हानिकार मुल्य मान्यता हटाउन कानुन कार्यान्वयनमा जोड

हानिकार मुल्य मान्यता हटाउन कानुन कार्यान्वयनमा जोड

 

बुटवल –नेपालको संविद्यानमा २० बर्ष भन्दा कम उमेरमा हुने बालविवाह, जातीय छुवाछुत, दाईजो प्रथा, लैंगिक हिंसालाई अपराधको रुपमा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको भएता पनि ति सबै कानुन कागजमा मात्र सिमित भएको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले गुनासो गरेका छन् ।

जागरण मिडिया सेन्टरको आयोजनामा विहिवार कपिलबस्तुको सुद्धोधनमा भएको सामाजिक कुसस्कार विरुद्ध स्थानीय सरकार र नागरिक समाजको भूमिका विषयक कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सहभागिहरुले समाजमा अझै पनि वालविवाह, दाईजो प्रथा ,लैङ्गीक हिंसा ,जातीय छुवाछुत जस्ता कुसंस्कार र कुरिती यथावत रहेता पनि त्यसको न्यूनिकरणका लागि सरकारले ठोस पहल नगरेको आरोप समेत लगाए ।

कार्यक्रममा बोल्दै सुद्धोधन गाउंपालीकाका अध्यक्ष कमलेश शरण चौधरीले आफुले निर्वाचनका बेला जनता संग गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्नका लागि भौतिक विकासमा मात्र नभई मानवीय विकासमा पनि जोड दिएको बताए । उनले पछाडि परेको वर्ग समुदायलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउनका लागि पालीकाबाट बजेट छुट्याई उपलब्धिमुलक कार्यक्रममा लगानी गर्ने भन्दै सहभागिहरुलाई सुचनाको हक प्रयोग गरि तल्लो तहबाट नै आवश्यकता अनुशार बिकास र सशक्क्तिकरणका योजना र प्रस्तावना सहित पालिकामा आउन आग्रह गर्दै आफुले दिगो विकासको अवधारणा अनुशार काम गर्न खोजेता पनि वडाहरुबाट निर्वाचित अन्य जनप्रतिनीधिहरुले राजनीतिक प्रतिशोध राखी आगामि आ.व . २०८०÷०८१ को वजेट प्रस्तावलाई अस्विकार र असहयोग गरेको आरोप समेत लगाए । चौधरीले समाजमा हुने हानिकारक मुल्यमान्यता विरुद्ध आफनो ५ बर्षे कार्यकालमा सकरात्क सन्देश दिने गरि काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी उपरिक्षक पे्रम बहादुर बस्नेतले समाजमा हुने हानीकारक मुल्यमान्यताहरु कानुनीरुपमा जघन्य अपराध भएको भन्दै पुलिस प्रशासनले पिडितलाई न्याय दिन र पिडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै कसुर वाकी नराखे बताए । विभेद र हिंसामा परेका नागरिकलाई सहज होस भनेर हरेक प्रहरी कार्यालयहरु नागरिक र पिडितमैत्री बनाएको बताए । समाजमा शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्न प्रहरी लागि परेको भन्दै पिडितलाई प्रहरीले सहयोग गर्देन भन्ने भ्रम त्याग्न र कहिकतै विभेदमा परेका घटनाहरु छ भने प्रहरीलाई सुचना दिन समेत आग्रह गरे ।

अधिकारकर्मी पोमनारायण पौडेलले परम्परा, रिति र प्रचलनका नाममा रहेका सामाजिक विभेद र कुसंस्कारलाई नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्ण रुपमा निषेध गरेको बताए । दक्षिण एसियाली मुलुकमा बालविवाह, जातीय छुवाछुत, लैंगिक हिंसा र अन्य सामाजिक विभेदका स्वरुपहरु रहेको भन्दै यहि अवस्थालाई मध्यनजर गरि नेपालको संविधान २०७२ ले यसको अन्त्यका लागि कानुनी रुपमा सजाय नै तोकेको ताउदै २० बर्ष भन्दा कम उमेरमा हुने बालविवाह, जातीय छुवाछुत, दाईजो प्रथा, लैंगिक हिंसालाई अपराधको रुपमा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको भएता पनि सरकारका नीति कार्यक्रम योजनाहरु कार्यान्वयन तह फितलो हुदां पछाडि परेको वर्ग समुदायले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकका नागरिक भएको आभाष गर्न नपाएको बताए । त्यसैले पालीकाले लक्षित समुदायमा बजेट विनियोन गरि उनिहरुको सशक्तिकरणको लागि थप पहल गर्नु पर्ने भन्दै समाजमा रहेका विद्यमान कुरितीका विरुद्ध प्रहरी प्रशासनले अपराधीलाई कानुनी दायरामा अलि कसरत गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

 

कार्यक्रममा सुद्धोधन वडा न.१ का वडा अध्यक्ष तिलकराम यादवले पहिलेको तुलनामा सामाजिक कुरिती र कुसंस्कारका घटनाहरु कम भएको बताए । उनले समाजले अंगाल्दै आएका रितीरिवाजहरु एकै पटकमा अन्त्य नहुने भन्दै त्यसको न्यूनिकरणका वडा देखि संघ सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै हरेक नागरिकले सकरात्मक भावनाको विकास गरि सरकारले ल्याएका योजनामा हातेमालो गरि अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।

त्यस्तै नागरिक बहस केन्द्र कपिलबस्तु सुद्धोधनका अध्यक्ष धनु चौधरीले जुनसुकै सरकारको बजेट कहां कसरी आउछ जान्छ भन्ने विषयको जानकारी नै नहुने भन्दै पहुंचको भरमा भन्दा पनि आवश्यकता अनुशार बजेट विनियोजन गरि पालिकालाई संमृद्ध बनाउने तिर ध्यान दिन पालिका अध्यक्षलाई सुझाव समेत दिईन ।

 

कार्यक्रममा रामु यादव, पुनम थारु ,सीता थारु, अकवर वली ,पार्वती थारु लगाएतले बोल्दै बनेका कानुन कार्यान्वयनमा सरकारका तिनै तह र प्रहरी प्रशासनले जिम्मेवारीपुर्णरुपमा काम नगरेको आरोप लगाउदै बार्षिक बजेट र योजनामा समेत विभेद गरेको बताए । सरकारले लक्षित वर्ग,समुदायको लागि छुट्टयाउने गरेको बजेट कहां कसरी खर्च हुन्छ त्यो पनि थाहा नहुने भन्दै समाजमा अप्रत्यक्षरुपमा विभेदका घटनाहरु बढ्दै गएकाले त्यसको न्यूनिकरणका लागि सरकारका तिनै तहले कानुन कार्यान्वयनमा विशेष पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै सामाजिक कुरिती र कुसंस्कारलाई बढवा दिने जो कोहीलाई कडा कावार्ही र पिडितलाई न्याय दिनका लागि पुलिस प्रशासनले ध्यान दिन समेत आग्रह गरेका थिए ।