संविधानमा समेटिएका दलित सवाल र सहभागिता

नेपालमा जातीय भेदभावको अन्त्य गरी प्रथम पटक दलित समुदायका लागि वि.सं. २०२० मा एक आयोगको स्थापना गरिएको थियो ।

 नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार नेपाललाई धर्म निरपेक्ष मुलुक घोषणा गरिएपनि यसले गर्दा केही बाधा उत्पन्न भएका छन् ।

 नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार कसैलाई पनि जातको आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने कुरा अन्तरिम संविधानमा पनि समावेश गरिएको छ । वि.सं. २०५९ मा भूतपूर्व सरकारले दलित (तत्कालीन अछुत) वर्गको अधिकारको संरक्षण र देशको विकासमा दलित वर्गको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय दलित आयोगको नीतिमा परिवर्तन ल्याएको थियो ।

 नेपालको जनआन्दोलन २०६३, जसको फलस्वरूप नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो, भन्दा पहिले यस आयोगले दलित समुदायको अभिवृद्धि तथा प्रवर्धनका लागि विभिन्न गैरसरकारी सङ्गठन को स्थापना गरेको थियो । जनआन्दोलनको सफलता पछि आयोगका अधिकतम सदस्यलाई राजतन्त्रको समर्थक भएको आरोप लगाएको हुनाले उनीहरूले अवकास पाए । यसले गर्दा आयोग चलाउनमा समस्या आइपरेको थियो । वि.सं. २०६४ साल जेठ २० गते अन्तरिम सरकारले आयोगमा १६ सदस्यको छनोट गरेको थियो ।

वि.सं. २०६८ मा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन पारित गरियो । नेपाली जन्ताको त्याग र बलिदानबाट नेपाली जन्ताले नेपालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतत्र नेपाल २०७२ को संबिधान देख्न पाएका छन यो नेपाली जन्ताबाट निर्बाचित जनप्रतिनिधीबाट अनुमोदित संबिधान हो यसमा सार्वभौम सत्ता नेपालीजन्तामा निहित हुने। त्यसैले हामी ६० लाख दलित समुदायले सामाजिक न्याय र मानवअधिकार सहितको दलित मुक्ती पाउन सक्छौ यहाँ सत्ता र सरकारले गरेको दलित अधिकार र सामाजिक न्यायलाइ आज तिलको पहाड बनायर कुर्लिने नेपाली जात ब्यबस्थाको रखौली समुदायले अझै दलित समुदाय त मानव नै होइनान भन्ने कुरिती अन्त्य गर्न चाहेको छ आज दलित समुदाय 

धार्मिक स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध

संविधानले जातिको आधारमा भेदभावलाई कानुनको विरुद्ध मानेपनि जातले समाजलाई ठूलो रूपमा प्रभाव पार्छ । जातीय भेदभावलाई अवैध बनाएदेखि मठमन्दिरमा दलितलाई छिर्न दिएपनि ब्राह्मण तथा अन्य उच्च जातका पण्डित तथा पूजारीले अहिले पनि केही क्षेत्रमा मन्दिरमा छिर्न नदिने गरेको पनि पाइन्छ ।

सामाजिक सोषण र भेदभाव

सरकारले जातीय विभेद तथा छुवाछुतको निर्मूलन गर्ने प्रयास जारी राखेपनि नेपालमा तल्लो जातलाई अझै पनि धेरै ठाउँमा भेदभाव गरिन्छ । शिक्षा, रोजगारी, विवाह आदिका क्षेत्रमा पनि दलित समुदाय अझै नै पिछडिएको नै छ । हिन्दु मन्दिरमा गैरहिन्दु व्यक्तिका साथै दलित समुदायका व्यक्तिलाई पनि छिर्नमा अझै पनि कुनैकुनै क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ ।

वि.सं. २०६३ साल असोज महिनामा हिन्दु चाडमा बाजा बजाउन नमानेपछि एउटा दलित परिवारलाई  “डोटी जिल्ला” एक गाउँबाट निष्कासन गरिएको थियो । सो परिवारले छिमेकको गाउँमा शरण लिएका थिए ।

वि.सं. २०६३ साल फाल्गुन २० गते रौतहट जिल्लाको एउटा गाउँमा होलीको अवसरमा एक दलित व्यक्ति र अर्को उच्च जातको व्यक्तिको बिच द्वन्द्व भएपछि तकरीबन १०० दलित परिवारलाई आफ्नो घर छोड्न लगाइएको थियो । फाल्गुन २४ गते दलित आयोग तथा अन्य दलित सङ्गठनको मध्यस्थतामा ती परिवारहरूलाई गाउँमा बस्ने स्वीकृति दिइयो ।

वि.सं. २०६३ साल चैत्र २८ गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पर्वत जिल्लामा जातले गर्दा विद्यालयमा भर्ना हुन नपाएका दलित विद्यार्थीलाई न्याय दिने कुरा गरेको थियो । यद्यपि, यो मुद्दामा केही गहन जाँचपर्ताल गरिएको छैन

जनगनणमा भएको जातिय बिभेद

दलित आन्दोलनले हाम्रो संख्या २० प्रतिशत रहेको दाबी गरेको छ । त्यसका केही आधार पनि छन् । दलित अधिकारका लागि कार्यरत एउटा गैरसरकारी संस्थाले तथ्यांक विभागका पूर्व तथा बहालवाला कर्मचारीहरूका माध्यमले सिरहा, महोत्तरी, कपिलवस्तु, गुल्मी, सुर्खेत र बैतडीमा नमुना जनगणना गरेको थियो । त्यसमा छ वटै जिल्लामा दलितको संख्या सरकारले निकालेको भन्दा ६ देखि ३ प्रतिशत विन्दुले बढी देखियो । दलितको संख्या ती जिल्लामा सरदर २२ प्रतिशत देखियो । ती तुलनात्मक रूपमा दलितबहुल क्षेत्र भएकाले जनसंख्या केही बढी देखिएकोलाई आधार मान्ने हो भने पनि सरकारले लिएको तथ्यांकमा केही कमी–कमजोरी छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

दलितको संख्या कम देखिनुमा तथ्यांक विभागलाई मात्र दोष दिन मिल्ने अवस्था भने छैन । दलित अधिकारका क्षेत्रमा देखिएका दुइटा प्रवृत्तिमध्ये एउटाले आफूलाई दलितकै रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्छ, जसका कारण करिब २ लाख जना पहिचान नखुलेका दलितमा राखिए । दोस्रो, खास गरी सहरमा बसोबास गर्ने दलितहरूले आफ्नो जात खुल्दा डेरा लगायतमा समस्या पर्ने हुँदा गणकहरूलाई वास्तविक जात तथा थर नभन्दा र त्यसलाई स्वभावतः थर मिल्ने बाहुन–छेत्रीको समूहमा लगेर राखिदिँदा दलितको संख्या घटेको देखियो ।

अहिले तथ्यांक विभागले जनगणनाका लागि तयारी तीव्र पारेको छ । तथ्यांक विभाग अन्तर्गत विभिन्न जातीय समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा समिति बनाइएको र त्यसमा दलित प्रतिनिधित्वका लागि दलित आयोगबाट प्रतिनिधि बोलाइएको जानकारी पाइएको छ । हामीले गैरसरकारी क्षेत्रबाट भए पनि दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेका छौं  । दलित आयोगका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू सबै उपल्ला जातिका छन् । उनीहरूले दलितका नाममा प्रतिनिधित्व गर्दा दलितका सवालले ठाउँ पाउने सम्भावनै देखिँदैन ।

तथ्यांक लिनेजस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यमा मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले आवाज उठाउनुपर्ने हो, तर उनीहरूको मौनता पनि बुझिनसक्नु छ । दलितका गैरसरकारी संस्थाहरू त पहिलेदेखि नै जागरुक र सक्रिय थिए नै, अहिले विश्वकर्मा समाज, परियार समाज, मिझार समाज जस्ता जातीय संस्थाहरू पनि सक्रिय हुन थालेका छन् । जनसंख्या भनेको शक्ति र पहिचान हो भन्ने बुझेर जनगणनामा हाम्रो वास्तविक तथ्यांक ल्याउन घर–घरमा भएका दलित उत्तरदाताहरूलाई आफ्नो वास्तविक थर–गोत्रसहित प्रस्तुत हुन सक्ने वातावरण सिर्जना हुन सके २०७८ को जनगणनामा दलितको वास्तविक तथ्यांक आउनु पर्छ ।

नेपालमा बसोबास गर्ने दलित जाती 

नेपाल सरकार राष्ट्रिय दलितआयोगले हालसम्म २६ जातजातिलाई दलित समुदायमा अनुसूचित गरेको छ र दलितको स्पष्ट रुपमा परिभाषित पनि गरेको छ। “हिन्दु वर्णाश्रम जातिव्यवस्था १९१० को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नु पर्ने जातजाति भनी जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछुत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रुपमा राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएका जातजातिका समुदायलाई दलितवर्ग भनि परिभाषित गरिएको छ। ” नेपालमा दलित समुदायको बसोबास हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा छरिएर रहेको छ।

बसोबासका आधारमा दलित समुदायलाई पहाडे मूल र मधेशीमूलका दलित समुदाय भनी दुई समूहमा राखिएको छ। पहाडे मूलका दलितहरुमा : गन्धर्व (गाईने), परियार (दमाई, सूचिकार, नगर्ची, ढोली, हुड्के), बादी, विश्वकर्मा (कामी, लोहार, सुनार, ओड, चुनँरा, पार्की, टमटा), मिजार (सार्की, चर्मकार, भूल), पोडे (देउला, पूजारी, जलारी) र च्यामे (कुचिकार, च्याम्खल) गरी सातजातिहरु रहेका छन् भने मधेशीमूलका दलित जातिहरुमा कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, खत्वे (मण्डल, खड्ग), चमार (राम, मोची, हरिजन, रविदास), चिडिमार, डोम (मरिक), तत्मा(ताँती, दास), दुसाध(पासवानहजरा) धोबी (रजकहिन्दु), पासी, बाँतर, मुसहर, मेस्तार (हलखोर), सरभङ्ग (सरबरिया), नटुवा, ढाडी र धरिकर/धन्कार गरी जम्मा १९ जातिहरु छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१५ को उपधारा ४ मादलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्यसमेत गाउँकार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् भन्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै संविधानको धारा २१६ को उपधारा ४ मा पनि दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीनजना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् भनिएको छ।

स्थानीय संरचनामा दलितवा अल्पसंख्यकलाई आरक्षणको व्यवस्था भएकोले उम्मेदवारको चयनमा अल्पसंख्यकको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ। तर अल्पसंख्यक कसलाई मान्ने विषयमा अन्यौल देखिएको छ। नेपालको संविधानकेा धारा ३०६ को उपधारा १ को खण्ड (क) मा “अल्पसंख्यक” भन्नाले संघीय कानूनबमोजिम निर्धारित प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकांक्षा रहेका विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेत लाई जनाउँछ भनिएको छ।

स्थानीय तहमा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएतापनि स्थानीय तहनिर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद १ दफा २ (ग) ले पनि अल्पसंख्यक कुनकुन जाति हुन् स्पष्ट गरेको छैन। हाल आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत भएका ५८ जातिमध्ये केही जातिहरुलाई अल्पसंख्यक भनिँदै आएको छ।

आदिबासी जनजाति समुदायभित्र कुन–कुनजाति अल्पसंख्यक हुन् भनी छुट्याएर सूची बनाउनु अनिवार्य मात्र होइन आवश्यक पनि देखिन्छ।

संबैधानिक दस्तावेज २०७२ र दलित अधिकार

नेपाली नागरिक भएको हैसियतले यस संविधानमा उल्लेख भएका सबै अधिकार दलित तथा सिमान्तकृत भएका समुदायले अन्य सरह समान आधारमा निर्वाधरूपमा उपयोग गर्न पाउँछन् । यद्यपि, यसबाहेक नेपालको नयाँ संविधानमा दलित भएकै कारण तथा सिमान्तकृत  भएकै कारण नागरिकले पाउनुपर्ने केही विशेष अधिकारहरूसहित विशेष व्यवस्थाहरूसमेत गरिएका छन्, जो यस प्रकार छन् :

प्रस्तावना (चौथो अनुच्छेद)

… … वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्‍गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्‍चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै,

भाग ३ : मौलिक हक

धारा १८ : समानताको हक

उपधारा २ :

सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्यस्थिति, वैवाहिकस्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

उपधारा ३ :

राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर, समाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्लसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।

धारा २४ : छुवाछूत तथा भेदभावविरूद्धको हक

उपधारा १ :

कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।

उपधारा ३ :

उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्‍च वा निच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्‍ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्‍चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।

उपधारा ५ :

यस धारा प्रतिकूल हुनेगरी भएका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

धारा ३१ : शिक्षासम्बन्धी हक

धारा २ः राज्यबाट प्रत्येक नागरिकलाइ आधारभुत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ।

उपधारा ३ :

अपाङ्गता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम नि:शुल्क उच्‍च शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

उपधारा ४ :

दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

धारा ३९ : बालबालिकाको हक

उपधारा ९ :

असाहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।

४०. दलितको हकः

(१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।

(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।
(७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।

धारा ४२ : सामाजिक न्यायको हक

उपधारा १ :

सामाजिकरूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।

उपधारा ३ :

अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।

उपधारा ५ :

नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जन–आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितहरूलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ ।

धारा ४३ : सामाजिक सुरक्षाको हक

आर्थिकरूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

भाग ८ : सङ्घीय व्यवस्थापिका

धारा ८४ : प्रतिनिधिसभाको गठन

उपधारा २ :

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्‍ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने छ ।

धारा ८६ :

राष्ट्रियसभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि

उपधारा २ :

राष्ट्रियसभामा देहायबमोजिमका उनन्साठी सदस्य रहनेछन् :

क) प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखकको मतको भार फरक हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक–सहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना ।

भाग १४ : प्रदेश व्यवस्थापिक‍

धारा १७६ : प्रदेशसभाको गठन

उपधारा ६ :

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्‍ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने छ ।

उपधारा ७ :

उपधारा ६ बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

भाग १८ स्थानिय ब्यबस्थापिका

धारा २१५को उपधारा ४ बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँकार्यपालिकाको सदस्य रहने छन।

धारा २१६ को उपधारा ४ बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगरकार्यपालिकाको सदस्य रहने छन।

संबैधानिक अधिकार र दलित समुदायको सहभिगता

नेपालको संविधान २०७२ कोे प्रस्तावना, धारा ४, धारा ३८ (४), ४० (१) र धारा ४२ लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा नेपाल राज्य समावेशी हुने र राज्य व्यवस्था समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा हुने उल्लेख छ । संविधानमा उल्लिखित राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागितासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभिन्न प्रकारका निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, निर्देशिका तथा आचारसंहिता जारी गरिएका छन् ।

निर्वाचनसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि संवैधानिक निर्वाचन आयोग क्रियाशील छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७४, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश २०७४, प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (चौथो संशोधन) निर्देशिका २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७४ र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ प्रमुख ऐनका रूपमा रहेका छन् ।

उपर्युक्त कानुनमा उल्लिखित कानुनी व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा संघ र प्रदेशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ती तहमा जम्मा सदस्य संख्याको ६० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित गरिने व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार एकजना दलित महिला वडा सदस्य अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । संविधानको व्यवस्था हेर्दा, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक तहमा दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार संघीय तहमा रहने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायको १३.८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । 

हाल निर्धारण गरिएको जम्मा दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १३.८ प्रतिशतका आधारमा जम्मा ३८ जना दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, तर दलित समुदायबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत तीनजना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत १६ जना गरी जम्मा १९ जना निर्वाचित भएका छन् । जुन दलितको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल संख्यामा करिब ५० प्रतिशतले कम हो । यस अवस्थाले संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्थामाथि चोटिलोे प्रहार भएको छ, संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

भाग २७ : अन्य आयोगहरू

धारा २५५  राष्ट्रिय दलित आयोग

उपधारा ६ देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ :

क कम्तीमा १० बर्ष दलित समुदायको हक र अधिकार र मानवअधिकार र कानुनी क्षेत्रमा महत्वपुर्ण योगदान पुर्याएको दलित।

ख) अध्यक्षको हकमा मान्यता प्राप्त विश्विबध्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधी प्राप्त गरेको

ग) पैतालिस बर्ष उमेर पुरा गरेको

घ) नियुक्ती हुदाको बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको र

ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको

धारा २५६राष्ट्रिय दलित आयोगको काम कर्तब्य र अधिकार

३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः  संविधानको धारा २५६ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः – (क) दलित समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने,

(ख) दलित समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सो समुदायको सशक्तीकरणका लागि दलितसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानूनमा गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,

(ग) दलित समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, (घ) कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा समुदायको उच निच दर्शाउने, जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेद न्यायोचित ठहराउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचार, व्यवहार, अभ्यास वा जातीय भेदभाव, छुवाछूत वा सामाजिक कुरीति विरुद्ध सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र त्यस्तो कार्यका लागि प्रचार प्रसार सामग्री तयार गरी वितरण गर्ने,

(ङ) दलित समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणको लागि  आवश्यक सूचना, जानकारी एवं चेतनामूलक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
(च) दलित समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने वा सुझाब दिने,

(छ) दलित समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,

(ज) दलित समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमहरुको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,

(झ) आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्ने, गराउने

(ञ) अध्यक्ष, सदस्य तथा आयोगका कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने वा गराउने,

(ट) आयोगको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।

४. राय परामर्श लिन सक्नेः  आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ ।
५. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेः  आयोगले संविधान, यो ऐन र प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा आयोगले त्यसको कारण खुलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ ।
६. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेः (१) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यविधि तोकी कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति, कार्यदलको कार्यक्षेत्रगत शर्त त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दाका बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम समिति वा कार्यदल गठन गर्दा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम दलित समुदायभित्र पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ ।
७. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेः आयोगले आवश्यकता अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–३ उजुरी कारबाही सम्बन्धी कार्यविधि

८. उजुरी दिन सक्नेः  (१) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोगबाट वञ्चित गरेको विषयमा पीडित व्यक्ति वा निजको तर्फबाट जोसुकैले आयोग समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्तो उजुरी तोकिए बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) सँग सम्बन्धित विषयमा आयोगलाई अन्य कुनै माध्यमबाट जानकारी प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्तो जानकारी लिपिबद्ध गरी उपदफा (२) बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस ऐन बमोजिम आयोगमा उजुरी दिँदा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

९. प्रारम्भिक छानबिन तथा कारबाहीः  (१) दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त उजुरी वा उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त जानकारी उपर आयोगले प्रारम्भिक छानबिन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्दा प्रथम दृष्टिमा नै दलितको हक हितमा प्रतिकूल असर परेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई तत्काल रोक लगाउन सक्नेछ ।

१०. उजुरीको छानबिनः  (१) दफा ९ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्दा दलित समुदायको हक हितमा प्रतिकूल असर परेको देखिएमा त्यस्तो उजुरी उपर आयोग आफैले वा आवश्यकता अनुसार समिति गठन गरी वा आयोगका अधिकृत कर्मचारीबाट तोकिए बमोजिम छानबिन गर्र्न वा गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन गर्दा आयोग, छानबिन समिति वा छानबिन गर्ने अधिकृत कर्मचारीलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछः – (क) कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराई जानकारी लिने,

(ख) कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत वा कागजात वा प्रमाण पेश गर्न लगाउने,

(ग) आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण गर्ने,

(घ) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयबाट जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन सम्पन्न भएपछि त्यसको प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उजुरीको छानबिन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

११. छानबिन नगर्नेः  दफा ९ वा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कुनै निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको वा भइसकेको विषयमा आयोगले छानबिन वा कारबाही गर्ने छैन ।

१२. मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नेः (१) दफा १० बमोजिम छानबिन गर्दा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो विषयको मुद्दा गर्ने हदम्यादभित्र आयोगले मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस गर्दा आयोगले मुद्दा दायर गर्न सहयोग पुग्ने छानबिनकोे क्रममा सङ्कलन गरेको तथ्य, कागज तथा प्रमाणको प्रतिलिपिसमेत सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा चलाउन लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ताले सो विषयमा आवश्यक जाँचबुझ गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्नेछ ।

१३. उजुरी खारेज गर्नसक्नेः (१) दफा ९ वा १० बमोजिम छानबिन गर्दा उजूरी आधारहीन देखिएमा आयोगले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो उजुरी खारेज गर्न सक्नेछ ।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम उजुरी खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित उजुरकर्तालाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

१४. मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्थाः  (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगमा विचाराधीन रहेको कुनै उजुरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरुले मेलमिलाप गराई पाउन संयुक्त निवेदन दिएमा आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने विषयमा मेलमिलाप गराइदिन सक्नेछ ।

(२) कुनै उजुरीका सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलाप भएपछि मिलापत्र कार्यान्वयन नभएको विषयमा बाहेक अन्य विषयमा पुनः उजुर लाग्ने छैन । (३) मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१५. सिफारिस वा निर्णयको कार्यान्वयनः  (१) आयोगले संविधान वा यस ऐन बमोजिम गरेको सिफारिस वा निर्णयको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट लेखी आएमा सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीले त्यसको कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट लेखी आएको विषय कुनै कारणले कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले त्यसको कारण खुलाई अविलम्ब आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो विषयमा पुनः विचार गरी निर्णय गर्न र सो बमोजिम कुनै व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई कुनै विषय कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाउन सक्नेछ ।

यसरी संबिधान र नेपाली दलित समुदायको जातिय बिभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न दलित सम्बन्धि बनेका ऐन र कानुन दलित समुदायले मात्रै कार्यन्वयन गर्ने प्रक्रिया नथालि यो कुरिती र कुसंस्कार हो भन्ने बनाउन कानुन र स्थानिय बिध्यालयमा जातिय कसुर सजाय ऐन २०६८ र शंसोधन ऐन २०७५ स्थानिय पाठ्यक्रमको रुपमा लागु गरे जातिय बिभेद अन्त्य गर्ने एक इट्टा बन्न सक्छ।

लेकख कमला परियार प्रेरणा केन्द्रिय उपाध्यक्ष नेपाल दलित मुक्ती अभियान २०७८ असाेज ३