कर्णाली प्रदेश सरकारको खिचडी भित्र कृषि मन्त्रालय

कर्णाली प्रदेश सरकारको खिचडी भित्र कृषि मन्त्रालय

सुर्खेत २१  बैशाख

अर्गानिक कृषिका आधारहरु तयार गरौ, विशिष्टीकृत कृषि, पशुपन्छी तथा सहकारी विकासबाट समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्मार्ण गरौ  भन्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको मुल उदेश्यमा कर्णाली प्रदेशका नेता र नेतृत्वले उपेक्षा गरेको छ।

विज्ञापन

यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाइ बिउ मल सिचाइ पुर्याउने समयमा सरकारकै खिचडीको चपेटामा परेको छ कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ।

किसानलाइ बिउ मल सिचाइ जस्ता कुराले पिरोलेको समयमा कर्णाली प्रदेश सरकारले गत १८ गते प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणमा पुर्णता पायो तर कृषि मन्त्रालयले कृषि मन्त्री पाउन सकेन कृषि मन्त्रीको सुचीमा रहेका बिनोद शाहले सपथ ग्रहण बहिस्कार गरे पछि कर्णाली सरकारको खिचडीको उपेक्षामा यतिवेला कृषि मन्त्रालय परेको छ।

कर्णाली प्रदेश सकारका मुख्यमन्त्री यमलाल कडेल नेतृत्वको सरकार दोस्रो चरणमा विस्तार हुदा मुख्यमन्त्री  कडेलले कृषि मन्त्री  दिन सकेनान।

एमाले पार्टी भित्र मन्त्रालयको वारेमा छफल नभएको र मन्त्री मण्डल विस्तार गर्दा पनि पात्रको बारेमा र मन्त्रालयको वारेमा छलफल हुन नसकेको र पार्टी वरियता भूलेको  एमाले नेता विनोद शाहले मुख्यमन्त्री कडेललाइ आरोप लगाएका समाचार बाहिर नआएका हैनान ।

तर पनि  किसान संग जोडिएको कृषि मन्त्रालय भूमिका विहिन भएको झण्डै एक महिना बित्न थालेको छ।

जलवायु परिवर्तन अतिविष्ट्रि अणावृष्ट्रि जस्ता समस्याले किसान आक्रन्त छन तर सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन कृषि मन्त्रालय।

बिकास अण्डाका मन्त्रालय लामो बहस छलफल वार्गेनिङ्क गर्ने नेताहरुको अदुरदशिताले कृषि मन्त्रालयले मन्त्री पाउन नकस्नुको मुख्य कारण भएको  जानकारहरु बताउछन।

किसान संग जोडिएको मन्त्रालय कृषि मन्त्रालय हो नेताहरु पनि किसानकै छोरा छोरीहरु हो तर बजेट निर्माण र आर्थिक बर्ष समापन गर्ने समयमा मन्त्री बिहनी भएको कृषि मन्त्रालयले कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्न नसक्नुको मुख्यकारण नेताहरुको दुर्दशितामा प्रश्चचिन्ह खडा भएको छ।

नेता, नेतृत्व, सत्ता र  पार्टीको आन्तरिक बिवादको खिचडी भित्र अट्न नसक्ने मन्त्रालयमा परेको कृषि मन्त्रालयमा गत फागुन २२ गते मन्त्री विहिन भएको छ।

नेताको चुनावी नारामा किसान पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने तर शक्तीमा गइसकेपछि उपेक्षा गर्नुले कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि र किसानमा उपेक्षा गरेको जानकार हरु बताउछन।

१०बर्षे  जनयुद्ध २०६२/६३ को जन आन्दोलनले संबैधानिक राजतन्त्रलाई विस्थापित गरी मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको र संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले कानुनी रूपमा मुलुकलाई सङ्घीय संरचनामा निर्माण गरेको छ।

प्रदेशमा सातै वटा मन्त्रालयहरू कायम रहने व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ७ मन्त्रालय हुनु पर्ने दावी गरेका मुख्यमन्त्री कडेल सत्तामा पुग्न वित्तिकै एक जना राज्य मन्त्री थपेर मन्त्री संख्या ८ पुर्याएका छन।

२०७४/१०/२२ गते भएको स्थापना भएको मन्त्रालय अधिकांश किसानहरुलाइ खुसी दिने समयमा निराशा  छाउनुले  कृषि मन्त्रालय सरकारको खिचडि भित्र पाक्न नसकेकको मन्त्रालयको रुपमा रहेको छ।

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता