दलित महिला जनप्रतिनीधिको चार बर्षः अवसर पाईयो, विभेद हटाउन सकिएन

२९ मंसिर २०७८

अम्बिका परियार

विज्ञापन

बुटवल —जातीय भेदभाव र छुवाछुतको समस्याले दलित समुदायका सर्वसाधरणलाई मात्र होइन जनप्रतिनिधिलाई पनि छोडेको छैन । स्थानीय तहका दलित महिला सदस्यहरूले दलित भएकै कारण छुवाछुत तथा विभेदजन्य बिभिन्न समस्याहरु भोग्नु परेको गुनासो गर्नेहरुको प्रशस्त भेटिन्छन् । मुलुक संघीय प्रणालीमा गए पछि २०७४ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन भएसँगै स्थानीय सरकारमा महिला सहभागिता बढेको छ । समानुपातिक र समावेशी प्रणालीले गर्दा स्थानीय सरकारहरूमा महिलाको उपस्थिति बाक्लो छ ।नेपालको संविधानले स्थानीय तहका हरेक वडामा एकजना दलित महिला सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४५ वडामा दलित महिला सदस्य चुनिए ।जनप्रतिनिधि बनेर पनि उनीहरूले झण्डै साढे ४ वर्ष बिताइसकेका छन् । यो ऐतिहासिक फड्कोले धेरै महिलाको जीवन बदलिदिएको छ ।महिलाहरुका हातले ताली मात्र बजाउने,चुलोचौको, मेलापात मात्र होइन, कलम समाउन पनि जान्यो । सधै निरिह चूपचाप रहने ओठहरू तार्किक बहस गर्न सक्ने भए तर स्थानीय सरकार संचालन ऐनले दिएको अधिकार समेत उपयोग गर्न उनिहरुलाई निकै सकस र चुनौती पुर्ण रहेको छ ।

निर्मला परियार रैनादेवि छहरा गाउपालिकाकी वडा सदस्य हुन् । गाउँपालिकामै महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यमा फरक व्यवहार गरिने उनको अनुभव छ । उनि भन्छिन् ‘विभेदपुर्ण समाजका कारण दलित महिलालाई तेस्रो दर्जाको सोचिहाल्ने गलत परिपाटी रहेकाले निकै चित्त दुख्छ ’।पाल्पाको तिनाउ गाउपालिका सदस्य शान्ति विकले वडा कार्यालय देखि समाजका हरेक बस्ति बस्ति सम्म पनि सम्मानजनक छुवाछुत र विभेद भोग्नुपरेको पीडा सुनाइन् । ‘त्यति मात्रै कहां होर कम पढेका छौं, खासै केहि जान्दैनौ भन्छन् । बोल्न खाज्यो भने तिमी पनि बोल्ने भन्दै हासेर उडाउने मात्र होईन विकास निर्माणका काम र सामाजिक काममा पनि हामीलाई सहभागी गराइन्न ’ उनले दुखेसो गरिन ।

रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाकी वडा सदस्य बिष्णु नेपालीले ‘दलित र महिला भएकै कारण आफूहरूले अवसर नपाउने गरेको बताइन् ।‘समाजले मान्दैन भन्ने र सामाजिक काममा सहभागी नगराउने समस्या छ । जनप्रतिनिधि भए पनि हामीमाथि भेदभाव हटेको छैन । ’कपिलबस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाको वडा सदस्य हरिकुमारी सार्कीले आफूले जानेकै विषयमा पनि तपाइँहरूले जान्नुहुन्न भन्ने र अवसर नदिने गरेको गुनासो गरिन् । रुपन्देहीको देवदह नगरपालीकाकी वडा सदस्य लक्ष्मी बिकले योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन र अनुगमन सम्मका काममा दलित महिलालाई बेवास्ता गरेको बताइन् ।उनि भन्छिन ‘समाजमा जातिय विभेद न्युूनिकरण गर्ने ठूलो चाहाना थियो तर पूरा भएन । ’रुपन्देहिको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका बडा सदस्य शान्तिदेवी चमारले आफुहरु चुलोचौकोबाट सिधै जनप्रतिनिधि बनेकाले स्थानिय शासन व्यवस्था सञ्जालनबारे शुरुमा कुनै जानकारी नभएको बताईन ।तर आफू संगैका जानेको जनप्रतिनिधिबाट पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरिन् ।

दाङको बबई गाउपालिकाका उपाध्यक्ष साबित्रा बिश्वकर्मा भन्छिन् ‘पालिका उपाध्यक्ष भएपछि धेरै कुरा बदलिए । मेरो दैनिकी, आनी बानी देखि हरेक गतिबीधिमा सकरात्मक परिवर्तन भए तर समाजले मलाई हर्ने अन्तिम बिन्दु अर्थात दलित की छोरी हो भनेर गरिने सम्मानजनक विभेद भने हट्न सकेन ।पालिकाको न्यायिक समिति प्रमुखको रुपमा रहेर न्याय र अधिकार दिने सवालमा अगाडि–पछाडि बुझेर काम गरेको उनको ठम्याई छ । ‘सिक्दै, सिकाउँदै स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालको अन्त्य तिर आईपुग्दा धेरै परिपक्व भएको अनुभव गरेकी छु ।’‘काम गर्दा गर्दै पनि कतिपय अबस्थामा राजनैतिक दल र समाजका गैरदलित समुदायका व्यक्तिहरुले दलित महिलाहरुलाई जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैनन्, पर्याप्त समय दिन सक्दैनन्् भन्नु आफैंमा गलत कुरा हो ।’विश्वकर्मा भन्छिन्, ‘जटिल भन्दा जटिल परिस्थितिमा पनि डटेर कार्य सम्पन्न गराउन दलित महिलाहरू सक्षम छन् भन्ने कुरा हामीले नै पटक–पटक प्रमाणित गरिसकेका छौं ।’

रुपन्देहिको रोहिणी गाउपालिका उपाध्यक्ष शिबकान्ति चमारले आफु मधेशी दलित महिला सदस्य भएकाले शुरुमा सरकारी काम गर्न निकै अप्ठारो परेको तितो अनुभव सुनाईन । उनि भन्छिन् ‘जति दुख पाए पनि काम गर्ने हिम्मत भने हारिन । काम गर्दै जादा कि त सिक्छु या जित्छु भनेर निरन्तर लागि परे । राजनीति गर्न धैर्य, हिम्मत र मिहिनेत चाहिन्छ, यी सबै गुण महिलासँग स्वतः हुन्छ ।तर पनि, निर्णायक भूमिका नपाइरहेको अवस्थामा महिलाहरूले पनि आफ्ना कमजोरी हटाउनुपर्ने छ ।संबिद्यानले दिएको अधिकाम्श नीनि नियमहरु व्यबहारमा लागु छैन् तर पनि आफनो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने जिम्मेवारी बहन गर्न पछि परेका छैनौं । ’

लुम्बिनी प्रदेससभा सदस्य दीपा विकले स्थानीय तहका दलित महिला वडासदस्यहरू नै छुवाछुत, जातीय भेदभावको विरोध र अवसर माग्दै लड्नु परेको लजास्पद विषय भएको बताइन् ।राज्यले पछाडि पारेको वर्ग र समुदायलाई अवसर दिने मात्रै होइन जिम्मेवारी अनुसार क्षमता विकासका लागि पनि सघाउनुपर्ने उनले सुझाब दिइन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य आशा स्वर्णकारले पछिल्लो समय संबिद्यानले प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला अनिर्वाय हुनुपर्ने बाध्याकारी नितिका कारण मात्र दलित महिलाहरुको समावेशिता र सहभागिता बढ्ेको भए पनि निर्णायक भुमिकामा भने कत्ति पनि नभएको जिकिर गरिन् ।अहिले ठाउं र मान्छे अनुशार जातीय हिंशा र विभेदका स्वरुप फरक फरक देखिने गरेको बताईन । नागरिकको घर दैलो अगाडि स्थानिय सरकारको पहरेदार माथी नै जातका आधारमा गरिने विभेदले समाजका शिक्षित मानिने वर्गलाई नै गिज्जाईरहेको तर्क गर्दै आत्म सम्मानका साथ बाच्न पाउने अधिकार स्थापित गर्नका लागि होस् या अन्य काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा बहस चलाउन सरकारका तिनै तह र सरोकारवाला निकाय नै चुकेको दावी गरिन । उनि भन्छिन अझै पनि समय छ सचेत बनौं हामीलाई सम्मानजनक विभेद होईन,न्यायपुर्ण र सम्मानजनक व्यवहार चाहिएको हो ।त्यसो त निर्वाचित भएको साढे चार बर्षमा दलित महिला जनप्रतिनीधिले न त क्षमता बिकासका लागि अवसर नै पाए नत जिम्मेवारी नै । पद पुर्तिका लागि उम्मेद्धार बनाईएका महिलाहरुको भूमिका र जिम्मेवारी तथा समग्र विकासका लागि नत उनिहरु आबद्ध रानजीतिक दलले ध्यान दियो ,नत सरकारका तिनै तहले ।बरु सरोकारवाला निकाय पनि मौन बस्यो । जनप्रतिनीधिकै कार्यक्षमता बिकासका लागि ध्यान दिन नसक्ने सरकार र राजनितिक दलले जनताको काम कुन आधारले गरेका होलान ? सरकार र नेतृत्व माथी विविध प्रश्न उठिरहेका छन् ।