ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×
DK hd tv
कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहलाई लैङ्गिक हिंसासहित सबै प्रकारका विभेदमुक्त घोषणा गर्ने तयारी

कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहलाई लैङ्गिक हिंसासहित सबै प्रकारका विभेदमुक्त घोषणा गर्ने तयारी

मंसिर २१ सुर्खेत

कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहलाई लैङ्गिक हिंसासहित सबै प्रकारका विभेदमुक्त घोषणा गरिने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका उप प्रमुख/उपाध्यक्षहरूको उपस्थितिमा लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा सामाजिक समावेश करण कार्यक्रमपछि जारी गरिएको कर्णाली घोषणामा लैङ्गिक हिंसा एवम् विभेदमुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

२६ बुँदे कर्णाली घोषणापत्रमा प्रदेश एवम् स्थानीय तहहरूले कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट लैङ्गिक हिंसा एवम् विभेद निवारण तथा सामाजिक समावेशीकरणमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस्तै लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा अन्त्यका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा २५ जना युवाहरूलाई साथी शिक्षकका रूपमा तयार गरी किशोर-किशोरी रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

घोषणापत्रमा सामाजिक सचेतना अभिवृद्धिका लागि धार्मिक संस्था, धर्मगुरु, ज्योतिष, धामीझाँक्री लगायत सामाजिक अगुवाहरूलाई सक्रिय बनाउने, बाल अधिकार, लैङ्गिकता, यौनिकता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार र लैङ्गिक हिंसा एवम् विभेद अन्त्य गर्ने कार्यहरूमा पुरुषको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने, लैङ्गिक हिंसा प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि स्थापना गरिएका अल्पकालीन सेवा केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न अन्तर स्थानीय तह समन्वय तथा सहकार्य र अपनत्व कायम हुने गरी प्रदेश सरकारले सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरेर लागू गर्ने उल्लेख छ।

यस्तै औपचारिक, अनौपचारिक, वैकल्पिक, दौँतरी शिक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप, बाल क्लब तथा सामाजिक गतिविधिका माध्यमबाट लैङ्गिक हिंसा एवम् विभेदका नकारात्मक पक्षहरूबारे अन्तर पुस्ता संवादका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ।

घोषणापत्रमा लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूका लागि आर्थिक आयआर्जन तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरूलाई लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणमैत्री बनाउन समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी, मेलमिलापकर्ता, मनोविमर्शकर्ता, स्वास्थ्यकर्मी, निगरानी समूह र अस्पतालहरूमा आधारित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने, महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारी संस्था, एकल महिला समूह, लैङ्गिक हिंसा निगरानी समूह, किशोरी समूह, बाल क्लब र पुरुषहरूको सहभागितामार्फत लैङ्गिक हिंसा एवम् विभेद निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना निर्माण, श्रोत परिचालन र कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन तथा प्रगति समीक्षा गर्नका लागि प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता र पालिकास्थरमा नगर प्रमुख/गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति बनाइने उल्लेख छ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि जारी गरिएको कर्णाली घोषणापत्र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए।

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता