बादी समुदायका अधिकार प्रतिबद्धतामा सिमीत भएको भन्दै कार्यन्वयन गर्न १३ बुदे ध्यानाकर्षण

२४ पुष कैलाली

बादी समुदायका अधिकार प्रतिबद्धतामा सिमित रहेको भन्दै कार्यन्वयन गर्न कैलाली जिल्लाको गौरीडाँडा नगरपालिकाबाट नेपाल सरकालाइ ध्यानाकर्षकण गर्न १३ बुदे ध्यानार्षकण पत्र बुझाएको छ।  

विज्ञापन

संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको उपाध्यक्ष सर्मिला बागचनको नेतृत्वमा सुदरपश्चिमका स्थानिय तहले दलित समुदाएको सवालमा चासो नदिएको भन्दै १३ बुदे ध्यानार्षकण गरिएको छ।

नेपाल सरकारले परिपत्र गरेका निर्णय स्थानिय सरकारले कार्यन्यवयन नगरेको भन्दै बिरोध र्याली सहित १३ बुदे ध्यानाकर्षण पत्र गौरीडाँडा नगरपालिकामा बुझाइएको हो।

नेपालको संबिधानमा तिन तहका सरकारको ब्यबस्था संबिधानमा नै गरेकाले अहिले सम्म पनि संबिधान मा गरिएको ब्यबस्था र स्थानिय सरकारलाइ दिएको अधिकार कार्यन्वयन गर्न कुनै पहल नगरेकाले बागचनको नेतृत्वमा बादी समुदाएका मागमा गम्भिर हुन ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

नेपाली जन्ताको लामो सर्घष र बलिदानबाट प्राप्त सबिधान र संबिधानमा  ब्यबस्था भै संघ प्रदेश र स्थानिय तहमा बादी समुदायको ब्यबस्थापन गर्न परिपत्र गरेता पनि अधिकारलाइ दस्ताबेज मात्र गरेर  कार्यन्वयन गर्न ढिलासुस्ती गरेको भन्दैं यथासिग्र कायन्वय गर्न माग गरिएको छ।

बादी समुदायको बिकास र ब्यबस्थापनमा नेपाल सरकारले गरेका परिपत्र अनुसार कार्यन्वयन गर्न  गरिएका १३ बुदे  प्रतिबद्धता यथा सिघ्र कार्यन्वय गर्न भनिएको छ।

१ २०६० बैशाख ९ गतेको कारण देखाउ आदेश

२ २०६१ सालमा नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्यानण मन्त्रालयले  गठन गरेको अध्ययन कार्यदलको प्रतिबेदन

३ २०६१ जेठ ७ गते गरेको परमादेश

४ २०६२ भदौ ३० गते सर्बोच्चको सरकारका नाममा गरेको परमादेश

 ५ २०६४  मंसिर ९ गते शान्ती तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको पत्र

 ६  २०६४ मंसिर २६ गतेको निर्णय

७  २०७४ असोज २८ गते नेपाल सरकार र राष्ट्रिय बादी बादी संघर्ष समिती बिच भएक सहमती

८ भुमिसुधार तथा  ब्यबस्था मन्त्रालयको  जिल्ला बन कार्यलय कैलालीलाइ पत्राचार

९ २०६५ को बादी समुदाय अध्ययन  प्रतिबेदन बादी अध्ययन कार्यदलले गरेको सिफारिस

१० २०६५ पौष २३ गतको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय

११ ब्यबस्थिपिका सासंद मामिला महिला बालबालिका  र समाज कल्याण समितीले बादी समुदाएका महिलाहरुको समस्या अध्ययन तथा सिफरिस

१२ तत्कालिन शान्ती मन्त्रलयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच मन्त्रालयका सचिबहरुको कार्यदलको प्रतिबेदन

१३ नेपाल सरकारको संबिधान द्धारा प्रद्धत  दलितलाइ सुरक्षित आवास दिने साथै एक पटक नियम बनाइ  जमिन दिने ब्यबस्या।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता