कर्णालीको रैथाने उत्पादन मुल्यवान बनाउन पत्रकारहरुले भूमिका खेल्नु पर्छः मन्त्री शर्मा

बैशाख १७ सुर्खेत

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिम प्रकाश शर्माले कर्णालीको रैथाने उत्पादन मुल्यवान बनाउन पत्रकारहरुले भूमिका  खेल्नु पर्ने  बताउनु भएको छ।

विज्ञापन

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१को नीति तथा कार्यक्रमबारे पत्रकारहरु संग छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले कर्णालीको रैथाने उत्पादन मुल्यवान भएको यस यसको प्रचार प्रसार गरी मुल्यवान बनाउने भूमिका पत्रकारहरुले खेल्नु पर्ने बताउनु भएको हो।

कर्णालीको माटोमा हुने रैथाने वाली सबै अर्गानिक र मुल्यवान भएको तथ्य पुष्टि गर्न मन्त्रालयले मुल्यवान लोगो स्वीकृत गरि वजारिकरण गरि सकेकाले यसको प्रचार प्रसारमा सहयोग गर्न पत्रकारहरुलाइ अनुरोध गर्नु भयो।

पत्रकारहरु संग कुरा गर्दै   मन्त्री शर्माले  पत्रकारहरुले दिएका सुझावहरु मनन योग्य भएकाले सुझाव लाइ परिमार्जन नगरी जस्ताको  त्यस्तै नीतिका रुपमा प्रस्तुत गरिने बताउनु भयो।

पत्रकारहरुले कृषि क्षेत्रमा रिपार्टिङ्ग गर्न  सहयोग पुग्ने खालको कार्यक्रम समावेश गर्न  तयार भएकाले कृषि क्षेत्रमा भएका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षलाइ समाचार संकलन तथा प्रकाशन गरी सुघाउन अनुरोध गर्नु भयो।

अहिले कर्णाली प्रदेश कृषि उत्पादनलाइ ग्रिन एलो र रेड जोनमा बर्गिकरण गरिएकाले यसको न्युनिकरण तथा उत्पादनमा टेवा पुग्ने खालको सुचना समाचार सम्प्रेशन गरी थप योजना निर्माणमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नु भयो।

सुझाव संकलन कार्यक्रममा पत्रकारहरुले निति अनुसारको बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिदै कर्णाली प्रदेशमा वाँझो जग्गा सदुपयोग गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम तय गरी भू उपयोग नितिलाइ कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार तयार हुनु पर्ने,  प्रदेश सरकार बाट नमुना योग्य कृषि तथा पशुपालन फर्म सञ्चालन गरी रोजगारी श्रृजना गर्नु पर्ने मेरो किसान मेरो अन्नदाता भन्ने कार्यक्रमलाइ प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम लागु गर्नु पर्ने, नीति अनुसारको बजेट ल्याउनु पर्ने, कर्णालीका माथिल्लो जिल्लमा पशुपालन र फलफुललाइ प्रवर्धन गर्ने र सल्यान सुर्खेत रुकुम पश्चिम जाजरकोट दैलेख लाइ अन्न उत्पादन पकेट क्षेत्र विकास बाट उत्पादन बृद्धि गर्नु पर्ने, सहकारीको नियमन गरी लघुवित्तको मनपरी रोक्न ऐन तथा कार्यक्रम तय गर्नु पर्ने, किसान सम्म सुचना पुर्याउन जनचेतना मुलक कार्यक्रम निर्माण हुनु पर्ने, कर्णालीलाइ खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाउन प्राङ्गारिक नितिमा केही हेरफेर  गर्नु पर्ने, एक गाउँ एक पकेट क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रमलाइ कवुलियति अथवा करार खेति सृजना गरी उत्पादन बृद्धि गर्न जग्गा भाडा उपलब्ध गराउनु पर्ने  अनुदान कार्यक्रमलाइ व्यवस्थित गरी उत्पादनका आधारमा  अनुदान दिनु पर्ने सुझाव दिएका छन।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता