कर्णालीमा सरकार गठनमा ढिलाइ एमालेले भागबन्डा मिलाउन नसक्दा समस्या

चैत २७ सुर्खेत

पछिल्लो राजनितिक घटनाक्रम बदलिए सगै कर्णाली प्रदेशमा पनि यसको प्रभाव परेको छ।केन्द्रीय सत्तागठबन्धमा फेरवदल भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारमा यसको प्रभाव परे लगतै केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको सहमति अनुरसार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्माले प्रदेश सभालाइ सम्बोधन गर्दै चैत २२ गते राजिनामा दिनुभएको हो।

विज्ञापन

तर अहिल सरकार गठनको विषय पेचिलो बनेको देखिएको छ। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको भावना अनुसार मुख्यमन्त्री शर्माले राजिनामा दिए पनि सरकार गठनको विषयमा एमालेले आफ्नो माग दावि गरेपिछ सरकार गठनमा केही सकस भएको नेताहरु बताउछन।तर  एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकार नेतृत्वमा एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कडेललाइ मुख्यमन्त्री बनाउन सहज वातावरण गराउन माओवादी केन्द्रका नेताहरु संग पटक पटक छलफल गरेको  जनाएको छ।

प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यलाई चैत २७ गते साँझ ५˸५० बजे भित्र मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान गर्नुभएको थियो।

तर अहिले सम्म पनि कर्णालीमा अहिलेसम्म भागबन्डाको टुङ्गो लागिसकेको छैन । यहाँ सत्तारुढ दलहरू नेकपा माओवादी–नेकपा एमालेबिच ‘पावर सेयरिङ’मा कुरा मिलेको छैन ।

अघिल्लो बुधबार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएसँगै नयाँ मुख्यमन्त्री एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल बन्दै छन् । तर, कँडेलले भागबन्डाको कुरा भने अहिलेसम्म पनि मिलाउन सकिरहेका छैनन् । कँडेल सरकारको नेतृत्व आफूले गरेपछि धेरै पावर आफैँसँग राख्न चाहन्छन् । उनले अर्थ मन्त्रालय पनि आफैँसँग राख्न चाहेकाले समस्या भएको देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री पद गुमाएपछि माओवादीले अर्थ मन्त्रालयसहित चार मन्त्रालय र सभामुख आफ्नो हुनुपर्ने अडान राखेको छ । अहिलेलाई सभामुख भन्दा पनि समस्या अर्थमा हो । कँडेलले आफूले नै अर्थ राख्न चाहेकाले अहिलेसम्म भागबन्डाको टुङ्गो लाग्न नसकेको माओवादी नेताहरूको भनाई छ । तर, प्रदेश स्थापना भएयता सरकारको नेतृत्व गरेको दलले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी गठबन्धनभित्रकै अर्को दलले लिने गरेको छ ।

यसअघि ०७९ मा पनि राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेपछि अर्थ मन्त्री एमालेका विनोदकुमार शाह बनेका थिए । पछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन हुँदा अर्थमन्त्री कांग्रेसका बेदराज सिंह बनेका थिए । तर यो पटक कँडेलले अर्थ आफैसँग राख्ने र आफ्नो विश्वास पात्र मानिएका सांसदलाई त्यहाँ पठाउन चाहिरहेको एमाले वृत्तमा चर्चा छ ।

एमालेका एक नेताका अनुसार ‘मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न सजिलो होला भनेर अर्थ एमाले आफै राख्न चाहन्छ ।’ माओवादीका एक सांसद भन्छन्, ‘आफैँ सरकारको नेतृत्व गर्ने अनि भित्र आफैँ बार्गेनिङमा बस्ने बाहिर माओवादीले अड्को थाप्यो भनेर प्रचार गर्ने गरियो । यो गलत कुरा हो । हाम्रो माग भनेको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपूर्व नै भागबन्डा टुङ्ग्याऊँ भन्ने हो ।’

माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियार माओवादी माग गर्ने ठाउँमा रहेको र एमाले सम्बोधन गर्ने ठाउँमा रहेको बताउँछन् । ‘नेतृत्व लिइसकेपछि त उहाँहरूले समस्या समाधान गर्नुपर्यो,’उनले भने, ‘नेतृत्व पनि आफैँ लिने अनि बाहिर हाम्रो माओवादीले गर्न दिएन भनेर प्रचार गर्ने रु’

साथै कँडेललाई यसअघिको ‘पावर सेयरिङ’को अवस्थालाई पनि बुझ्न सुझाव दिन्छन्, उनी । ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले बार्गेनिङ गर्ने होइन,’ उनले भने । मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्ने कुरामा किन ढिलाइ रु भन्ने प्रश्नमा एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल भन्छन्, ‘दाबी पेस गरेपछि भइहाल्छ नि साथीहरू हो ।’ कँडेलले भागबन्डाको विषयमा त बोल्नै चाहेनान । उता काम चलाऊ सरकारका मुख्यमन्त्री एवम् माओवादी संसदीय दलका नेता शर्माले भने निरन्तर छलफल भइरहेको बताए । ‘भागबन्डाको कुरा सकेर नै मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस हुने कुरा हो, उनले भने ‘हिजो पनि छलफल भएको हो, आज छलफल भएर टुङ्गिन्छ होला ।’

स्रोतका अनुसार आज मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्नु पहिला दुई दलका नेताहरूबिच छलफल हुँदै छ । त्यसपछि भागबन्डाको विषयमा निकास निस्किने अपेक्षा गरिएको छ

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता