विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताह समापन हैन सुरूवात भएको छः मन्त्री शर्मा

फागुन ३० सुर्खेत

विषादी प्रयोग मुक्त सप्ताह समापन नभएको बरु कर्णालीमा सुरुवात गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिम प्रकाश शर्माले बताउनु भएको छ।

विज्ञापन

कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी  मन्त्रालय एकीकृत कृषि प्रयोगशाला वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको आयोजनामा आयोजना गरिएको घातक विषादी मुक्त संसारः स्वास्थ जीवन पर्यावरणको आधार विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताह (२०८० फागुन २४ देखि ३०) समापन कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेशमा विषादी प्रयोग मुक्त सप्ताह समापन नभएको बरु कर्णालीमा सुरुवात गरिएको बताउनु भएको हो

कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलोपटक विषादी प्रयोगमुक्त प्रदेश निर्माणका लागि घातक विषादी  प्रयोगमुक्त सप्ताह २०८०को सुरवात गरेको र यसका लागि  किसान, एग्रोभेट ब्यबसायीहरु संग प्रदेश सरकारले पहिलो पटक विषादी प्रयोगको अवस्था किसानको अभ्यास र न्युनिकरणको लागि त्रिपक्षियअन्तरक्रिया गरेको बताउनु भयो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले विषादी प्रयोगमुक्त प्रदेश निर्माणको लागि सरोकारवालाहरुको प्रतिबद्धता सरकारी क्षेत्र निजि र किसान तहमा पुग्न पहलो पटक २०७६ सालमा प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणाको कार्यान्वयन गर्न अभियान थालेको मन्त्री शर्माले बताउनु भयो।

विषादी मुक्त सप्ताह समापन नभई सुरुवात भएकोले प्रदेश सरकारले किसान निजिक्षेत्र संग हातेमालो गर्न प्रतिबद्ध भएकोले जैविक बिषादी उत्पादन, भण्डार तथा वितरणको लागि प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना निर्माणका लागि ऐन कानुन निर्माण गरिसकेको केही कानुन निर्माण प्रक्रिया थालनी गरेको बताउनुभयो ।

कृषि उत्पादन बृद्धि गरि खाद्यान्न आत्मनिर्भरताको लागि प्रदेश सरकारले कलस्टर बिभाजन गरि कार्य थालनी गरेकोले कृषि र पशुपालन छुट्टै नभएई एउटै कलस्टरमा राखि योजना निर्माण गर्ने मातहतका कार्यालय प्रमुख हरुलाई निर्देशन गर्नुभयो ।

कर्णालीले जे बेच्छ, मूल्यवान चीज बेच्छ भन्ने नारालाई अंगिकार गरेको छ यहाँ उत्पादित सबै खालका अन्नबाली र लत्ताकपडा अर्गानिक उपज हुन् भन्ने कुरा मूल्यवान लोगोबाट पहिचान दिईएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि मन्त्रालयले अर्गानिक प्रदेश निर्माणमा विशेष जोड दिन संघ सरकारसँग अर्गानिक विषादी किन्न अनुदान दिन आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “यहाँका कृषि उपजहरुको अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्न प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ,” मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “भर्खरै विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताह पनि सम्पन्न गरिएको छ । यसले पनि प्रदेश सरकार अर्गानिक प्रदेश निर्माणलाई गतिमा लिँदैछ भन्ने सन्देश गएको छ ।”

मन्त्रालयका सचिव डा.नरहरिप्रसाद घिमिरेले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशमा रुपान्तरण गर्ने अभियान विसं.२०७४ बाटै थालनी गरिएको जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, नियमावली र कार्यविधिसमेत ल्याइसकेको छ ।” सरकारले थालेको यो अभियानमा सबै सरोकारवालाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सचिव डा.घमिरेको भनाई थियो ।

कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले प्रदेश सरकारको सुरुआती चरणदेखि अर्गानिक खेतीबारे पैरवी हुँदै आएको बताउनुभयो । “अर्गानिक प्रदेश निर्माण सबै सरोकारवालाहरुको साझा दायित्व हो । यसमा हामी सबै एकीकृत भएर जानुपर्दछ ।

विद्यालयस्तरबाट यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा अँझ बढी प्रभावकारी हुन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

एकीकृत कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख परशुराम रावतले विश्व अब प्राकृतिक खेतीतर्फ फर्किन थालेको बताउनुभयो । “यो प्रदेशमा पनि माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्लाहरुमा चाहेर पनि त्यति धेरै विषादी प्रयोग भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “अब हामी सिक्किम र भूटान मोडेलमा जानुपर्दछ यद्यपि यहाँको माटो सुधार हुन आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्गानिक प्रदेश निर्माणको लक्ष्य पुरा गर्न प्रयोगशालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रमुख रावतको भनाई थियो ।

एकीकृत कृषि प्रयोगशाला कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले बुधबार विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताहका साथै रसायनिक विषादी न्यूनीकरण विषयक एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेको छ । अन्तरक्रियाका सहभागी कृषक तथा व्यवसायीहरुले रसायनिक विषादी प्रयोगबाट खेती गर्ने र जैविक विषादी प्रयोग गरी कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादन गर्नेहरुलाई छुट्टाछुट्टै कलस्टरमा राख्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कृषि व्यवसायी डिल्लीप्रसाद  पाण्डे अर्गानिक उत्पादन गर्ने कृषकहरुलाई सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कृषक गीता तिमिल्सिनाले उत्पादित अर्गानिक वस्तुले बजार नपाउँदा किसानहरुले सास्ती भोग्नपरेको र त्यसको बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकार र कृषकहरुबीचको दूरी नजिक हुन सके कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने उहाँको भनाई थियो ।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता