कर्णालीको समृद्धि कृषि र वनमा आधारित उद्योगबाट मात्रै सम्भव छः मन्त्री शर्मा

भदौ १२ सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिम प्रकाश शर्माले कर्णाली प्रदेशको समृद्धि कृषि र वनमा आधारित उद्योग बाट मात्रै सम्भव भएको बताउनु भएको छ।

विज्ञापन

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशको भदौ (१२ र १३)सम्म सञ्चालन हुने दुई दिने संस्थागत रणनीति विकास कार्यशालाको उद्धघाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेशको समृद्धि कृषि र वनमा आधारित उद्योगबाट मात्रै सम्भव भएको बताउनु भएको हो।

अहिले देखिएको आर्थिक मन्दीको संकट नेपाल मात्रै हैन विश्वमा परेकाले निजि क्षेत्रले गुनासो गर्ने गैरसरकारी संस्थाले प्रतिबेदन राम्रो मात्रै देखाउने र  सरकारबाट आश्वपासन मात्रै गर्ने समस्याललाइ सामाधान गर्न सल्लाह सुझाव सहयोग गरी ३ बर्षिय रणनितिमा सुधार गर्ने आधारहरु के के हुन सक्छन समावेश गर्न आग्रह गर्नु भयो।

मन्त्री शर्माले सरकार, नीजि क्षेत्र र साझेदारी संस्था मिलेर कृषकको हितका लागि काम गर्ने खालको संस्थागत रणनीति बनाउन र कृषि र जडिबुटीबाट कर्णाली आत्मनिर्भर बन्नसक्ने संभावना रहेको भन्दै लगानीको खाँचो रहेकोले निजि क्षेत्र गम्भीर हुन आग्रह गर्नु भयो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले तिन खम्बे निति अनुसार कर्णाली प्रदेशको समृद्धि गर्ने निति तथा कार्यक्रम र बजेट तय गरेकाले निजिक्षेत्र निरुत्साहित नभइ उत्साहित भएर काम गर्न अनुरोध गर्नु भयो।

प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको लागि सरकार, नीजि क्षेत्र र साझेदारी संस्था क्षेत्रको लागानी आवश्यक भएकाले निजि क्षेत्र र सरकारको भूमिका वारे उद्योग वाणिज्य रणनितिमा उल्लेख गर्नु पर्ने निर्देशन गर्नु भयो।

कर्णालीमा खाद्यन्न अभाव छ यहाँको खाद्यन्न उत्पादनले १२ महिना खाना पुग्दैन तर कर्णालीमा उत्पादन भएका मुल्यवान बस्तु बिक्रि नभएको आम किसानको गुनासो छ यसमा बजारीकरण जिम्मेवारी उद्योग वाणिज्य संघले लिन नसकेकोले जिम्मेवारी भएर कृषकले उत्पादन गरेको मुल्यवान बस्तुको बजारीकरणमा सहयोग गर्न सके कर्णालीको गरिवि निवारणमा सहयोग पुग्ने बताउनु भयो।

मन्त्री शर्माले किसानको समस्या बुझ्न फिल्डमा पुगेर जुम्ला जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिका वडा नं ८ र ९ का खरायो पालक किसान संग भेट घाट गर्दा बार्षिक ३२ लाखको खरायोको ऊनबाट निर्मित टोपी बिक्रिबितरण गरेको र ३ सय घर धुरीमा खरायो पालन गर्ने तर निश्चित ब्यक्तिले मात्रै अनुदान पाउन भएकोले प्रदेश सरकारले पकेट क्षेत्र बिकास सगै उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमबाट किसानको कृषि उद्यम प्रोत्साहन गर्ने भएकाले निजि क्षेत्रले कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग स्थापनामा सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भयो।

दुई दिनसम्म संचालन हुने कार्यशालामा कर्णालीका १० वटै जिल्लाका उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ ।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता