प्रदेश सभामा कृषि मन्त्री शर्माले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनः जुम्लाको स्याउ निर्यात रोक्न सिफारिस अनिवार्य

प्रदेश सभामा कृषि मन्त्री शर्माले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनः जुम्लाको स्याउ निर्यात रोक्न सिफारिस अनिवार्य

साउन १९ सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिम प्रकाश शर्माले प्रदेश सभामा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आए सगै जुम्लाको काचो स्याउ निर्यात रोक्न सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुले जुम्लाको काचो स्याउ बजारमा बिक्रीवितरण रोकथाम बारे कृषि मन्त्रालयको भूमिका बारे जिज्ञासामा साउन १६ गते प्रदेश सभा को २८ ओै बैठमा जवाफ दिदै जुम्लाको स्याउ बिक्रीवितरणमा तत्काल नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाईने प्रतिबद्धता अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री   शर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यलय र कृषि बिकास कार्यालय जुम्ला लाइ तत्काल काँचो स्याउ बिक्रीवितरण गर्ने प्रकृय रोक्न दिनुभएको निर्देशन बमोजिम जुम्लाको स्याउ बिक्रीवितरणमा कृषि विकास कार्यालय तथा सम्बन्धित गाउँपालिका अन्तर्गतको कृषि शाखाको सिफारिस अनिवार्य गरे सगै मन्त्री शर्माले प्रदेश सभामा गर्नु भएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा आएको हो।

जुम्लाको काचो स्याउ सुर्खेतका बजारमा धमाधम बिक्रि भएको जिज्ञासा प्रदेश सभामा उठेकाले मन्त्री शर्माले अपरिपक्व काचो स्याउ बिक्रिवितरण रोक्न प्रदेश सभामा प्रतिवद्धता अनुसार १६ गते नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कृषि विकास कार्यालय जुम्लालाइ काचो स्याउ बिक्रिवतरण नगर्न प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन गर्नु भएको थियो।

मन्त्री शर्माले दिनुभएको निर्देशन बमोजिम बुधबार जुम्लामा कृषि विकास कार्यालय जुम्लाद्वारा आयोजित स्याउको बजारीकरण विषयक छलफल  कार्यक्रममा जिल्ला स्थित सरोकारवालाहरुले जुम्लाको स्याउ जिल्ला बाहिर पठाउन सम्बन्धित निकायको सिफारिस अनिवार्य लिनुपर्ने निर्णय गरेका हुन्।

अपरिपक्व अवस्थामै जुम्लाको स्याउ जिल्ला बाहिर निर्यात भएपछि परिपक्वता भएको स्याउ लिनुपर्ने र जुम्ली स्याउको महत्व घट्ने  भएको भन्दै  स्याउ बिक्रिवितरणमा सम्बन्धित निकायको सिफारिस अनिवार्य लिनुपर्ने भएको छ।

साउनमा पाक्ने गाला, चक्लेटी जात लगायतका स्याउका लागि कृषि विकास कार्यालय तथा सम्बन्धित गाउँपालिका अन्तर्गतको कृषि शाखाको सिफारिसका आधारमा मात्रै निर्यात हुनेछ भने डेलिसियस,रेड डेलिसियस लगायतका जातका स्याउका लागि आउँदो भदौ १० गतेपछि प्राविधिकहरुको सिफारिसका आधारमा मात्रै टिप्न र निर्यात गर्न पाइने निर्णय भएको छ।

जुम्लामा ४ हजार २ सय ५० हेक्टरमा स्याउ खेती भइरहेको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको तथ्यांकमा छ।

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता