कर्णालीका किसानलाई मुल्यावान लोगो

११ साउन सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको मुल्यवान लोगो प्राङ्गारिक कृषि ब्यबसाय गरिरहेका  कृषक तुल्सी प्रशाद गौतम र नन्दा कुमारी पोख्रेललाइ पहिराउदै मुल्यवान लोगोको सार्वजनिक गर्नु भएको छ।

विज्ञापन

कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतको  आयोजनामा कर्णालीको प्राङ्गारिक कृषि वर्तमान अवस्था भावी कार्यदिशा विषयक सरोकारवालाहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माननीय राजकुमार शर्माले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको मुल्यवान लोगो वीरेन्द्रनगर १३ ईन्द्रपुरका कृषक तुल्सी प्रसाद गौतम र वीरेन्द्रनगर ११ का  नन्दा कुमारी पोख्रेललाई पहिराई प्रदेश सरकारको मुल्यवान लोगो सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पहिलो पटक प्रकाशनमा ल्याएको कृषि तथा पशुपंछी डायरी २०८० को विमोचन गरी सुरू गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रलाइ सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णाली सुनको थाली  भएको बताउदै यसको ब्यबस्थापकिय पाटो कम्जोर भएको  जिकिर गर्नु भयो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले मुल्यवान लोगोबाट नै प्रदेशलाइ रैथाने बालीमा आत्मनिर्भरता बढाउन संघ र प्रदेश सरकारले रसायनिक मल को अनुदानमा हेरफेर गरी प्राङ्गारिक कम्पोष्ट मल तथा जैविक मलमा अनुदान बृद्धि गर्न माग गर्नुभयो।

कर्णाली गरिव छ कर्णालीमा खाद्य बस्तुको अभाव छ  यो संकटमा कर्णाली प्रदेश अर्गानिक बनाउने हामी माझ चुनौतिको पहाड छ के हामी गनत्व्यमा पुग्न सक्छौ ? यसको विकल्प बारे थुप्रै प्रयासहरु भए आज पुर्णता पाएको अव हामीले कर्णालीको मुल्यवान बस्तु उत्पादन गर्ने र मुल्यवानमा बेच्ने यसका लागि कर्णाली जे बेच्छ कर्णाली  मुल्यवान बस्तु नै बेच्छ भन्ने अभियानम सबै नारिक जोड्न प्रदेश सरकार तयार भएको र अभियानमा सबैनागरिक जोडिन आग्रह गर्नु भयो।

अहिले बजारमा रैथाने खाद्यन्न बस्तुको माग बढेको छ तर वजार सुनिश्चित छैन बजार त बिचौलियकै कब्जामा बजार भएको बताउदै किसानको उत्पादन बजार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले लागत उत्पादन अनुदानका आधारमा कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम र ढुवानीमा लागत सहभागिता अनुदानको कार्यक्रम लागु गरेकाले किसान मैत्री प्रदेश सरकार हुनेमा विस्वस्त हुन अनुरोध  गर्नु भयो।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता