दुधमा प्रोत्साहन अनुदान शुनिश्चित गर्न चौमासिक भुक्तानी गर्न मन्त्री शर्माको निर्देशन

सुर्खेत साउन ७

कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिम प्रकाश शर्माले किसानले उत्पादन गरेको दुधमा प्रोत्साहन अनुदान शुनिश्चित गर्न चौमासिक रुपमा किसानलाइ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

विज्ञापन

कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पशु पन्छी विकास निर्देशनालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको आयोजनामा आयोजना गरिएको दुइ दिने आर्थिक बर्ष २०७९/०८०को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी तथा प्रदेश स्तरीय  ईपिडिमियोलोजी  रिपोर्टिङ कार्यक्रममा १० जिल्लाका कार्यलय प्रमुख हरुलाइ किसानलाइ प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराउदै आएको प्रतिलिटर दुधमा प्रोत्साहान अनुदान चौमासिक रुपमा भुक्तानी गर्न निर्देशन गर्नु भएको हो।

कर्णाली प्रदेश दुधमा आत्मनिर्भर बनाउन भैसी श्रोत केन्द्रको स्थापना गरी दुध उत्पादनमा बृद्धी गर्न प्रदेश सरकारले भैसी उत्पादन बिशेष कार्यक्रको निति लिएकोले निती कार्यबिधि र मापदण्ड अनुसार किसान मैत्री सेवा प्रवाहमा ख्याल गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो।

फिल्ड अनुगमनमा किसानले दुधमा अनुदान पाएन भन्ने गुनासो गरेकाले यसको वास्तविकता अनुसार तथ्याङ्क दोस्रो चौमासिक मा भएको प्रगति अनुसार थप प्रगति भए नभएको तथ्याङ्क बिश्लेषण नगरी प्रतिबेदन तयारी तयार पार्न सुझाउनु भयो ।

प्रदेश सरकारले दुधमा १२ महिनाको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने हो तर ४ महिनाको मात्रै प्राप्त गरे बाँकी ८ महिनाको प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण बारे जानकारी नदिदा  १० जिल्लाको हकमा जम्मा २५ प्रतिशतले मात्रै दुधमा प्रोत्साहान पाएकोले बाँकी किसानले किन अनुदान प्राप्त गर्न सकेनान भन्ने तथ्याङ्क नभएकाले सबै किसानले दुधमा प्रोत्साहान पाउन नसकेकोले किसानका बिषय गम्भीर रुपमा लिन आग्रह गर्नु भयो।

स्थानीय तहमा समन्वयात्मक बैठक भेला गर्नु भएको प्रगतिमा देखिन्छ तर किसानले दुधको अनुदान बारे थाहा छैन तपाइले गरेको कार्यक्रमको प्रभावकारीता बारे प्रश्न उठेकाले सुचानाको पुहुँचमा सबै किसानलाइ जोड्न सके कार्यक्रममा प्रभावकारीता बढ्न र किसानमैत्री हुने भएकाले समन्वय सहकार्य गर्न अनुरोध गर्दै कर्णालीको कृषि क्षेत्र बिकासको लागि कार्यबिधिमा केही समस्या छन त्यसको लागि सुझाव सल्लाह दिन अनुरोध गर्दै  लम्पी स्कीन रोग बारे तथ्याङ्कमा ध्यान निर्देशन गर्नु भयो ।

दुइ दिन सम्म सञ्चालज हुने प्रगति समिक्षा गोष्ठीमा प्रदेशका १० जिल्लाका कार्यलय प्रमुख हरुले प्रगति प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता