संगठन नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भौतिक तागत बनाउनु पर्छः मुख्य मन्त्री शर्मा

संगठन नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भौतिक तागत बनाउनु पर्छः मुख्य मन्त्री शर्मा

चैत्र ११ सुर्खेत

संगठन नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भौतिक तागतको रूपमा विकास गर्नु पर्ने  कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री राजकुमार शर्माले  बताउनु भएको छ।

विज्ञापन

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन कर्णाली प्रदेशको दोस्रो प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री शर्माले  संगठन नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने तागतको रुपमा विकास गर्न आवश्यक भएको बताउनु भएको हो।

देशमा भएको राजनिति परिवर्तन त्याग तपस्या र बलिदानका ज्वारभाटाबाट जन्मिएको संगठन सैद्धान्तिक वैचारिक तथा व्यवहारिक परिपक्वता देखाउने समय आएकोले  संगठन बिचारलाई संगठन सिद्धान्तलाई र संगठन नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भौतिक तागत रूपमा लिने पर्नेमा जोड दिनु भयो।

जनयुद्धको जगमा स्थापित भएको संघियता संबिधान समानुपातिक समावेशी धर्मनिरपेक्षता लाइ उल्ट्याउन खोज्नेहरु सलबलाउन थालेकाले यसको विरुद्धमा पनि संगठन भौतिक तागत दिने मस्तिष्क बनाउँदै  खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो।

आज देश संघियतामा हुदा पनि बित्तिय संघियता र प्रशासनिक संघियता कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल सुरु भएकोले कर्मचारी संगठनले पनि सहयोग गर्नु पर्ने बताउनु यो।

अहिले सम्म निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्नुको प्रमुख कारण कर्मचारी नै भएको र कानुन निर्माण गरे पनि भूगोल र स्थानीय तह सम्म काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालको निजामति ऐन  निर्माण हुने बताउनु भयो।

कर्मचारी संगठन नै समाज बिज्ञान सञ्चालनको मस्तिष्क भएकाले यसको व्यवहारिक संगठानिक र प्रशासनिक रुपान्तरण सगै समाजवादी ब्यबस्था अनुकुलको संगठन निर्माण अहिलेको आबश्यक भएकाले यस तर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो

हामी कतै हराएका जस्तो हामी कतै मर्जिएको जस्तो नभइ संगठन भौतिक तागत लाइ सञ्चालन गर्ने मष्तिष्क रुपमा बिकास गर्नु पर्ने कुरामा जोड गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले  संगठन संख्यामा होइन गुणमा भएको प्रमाणित गर्ने संगठन भएकाले हामी अहिले भत्कियका छौ  स्वार्थ केन्द्रित भएका छौ त्यसका लागि संगठनको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार नै भनेको आफु तिर नफर्कि जनतामा फर्किनु पर्ने भएकाले अब हामीले बैठक सभा सम्मलेन सम्मेलनको लागि नभइ देशमा भएको परिवर्तनलाइ संस्थागत गर्दै समाजबादी ब्यबस्थाका आधारहरुमा छलफल र बहसमा केन्द्रित गर्नु पर्ने बताउनु भयो।

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता