सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमा सरकार प्रतिबद्ध छः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक  समृद्धिमा सरकार प्रतिबद्ध भएको  नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ।

सुदूरपश्चिम जानेक्रममा सुर्खेत आउनु भएका उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै  अहिले देशमा आर्थिक तरला देखाउदै समस्या भएकाले सरकार अहिले सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि तर्फ अग्रसर भएको बताउनु भयो।

विज्ञापन

पत्रकारहरु संग कुरा गर्दै सरकार निर्माणपछि आफूहरू नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको  बताउदै अहिले सरकार र सरकारमा भएका दलहरूले संविधान, स्वाधिनताको रक्षा, देशको समृद्धि, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य पूरा गर्नुपर्ने कार्यभारसहित अगाडि बढेको बताउनु भयो।

मन्त्री श्रेष्ठले अहिले केन्द्रिय सरकार चार खम्वे निति अंगालेर देशमा सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको यात्रा तय गरेकाले राष्ट्रिय स्वाधिनको रक्षा सुन्तलन  जनयुद्ध जनआन्दाोलनबाट प्राप्त  राजनैतिक उपलब्धि संबिधान संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समानुपातिक समावेशी र धर्म निरपेक्षताको संस्थागत  समाजिक न्याय  सहितको समाजवाद उन्मुख  आर्थिक समृद्धि  र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार बेपत्ता छानविन तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगको बाँकी कार्यभार पुरा गर्दै देशलाइ शुसान मैत्री बनाउने केन्द्र सरकारको मुख्य भुमिका रहेको बताउनु भयो।

पत्रकारहरुले सत्ता समीकरण परिवर्तनको हुन लागेको हो भन्ने प्रश्नमा  मन्त्री श्रेष्ठले  सत्ता समीकरण परिवर्तनको कुरा तत्काल असम्भव भएको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नु भयो सत्तामा भएका अरू दलहरूको आचरणका कारण समीकरणमा केही समस्या आउन सक्ने बताउनु भयो।

‘तत्काल हाम्रो कारणले समीकरण बदलिने परिस्थित आउँदैन तर  ‘बाहिर आएजस्तो कसैले चाहेर गठबन्धन तोडिने कुरा नहुने  भएकाले, हाम्रो कारणले सत्ता समीकरण बदलिने परिस्थित नभएको बताउनु भयो।

राष्ट्रपति चयनका विषयमा  यसअघि दलहरूले सरकारको नेतृत्व गर्न माओवादीलाई गरेको विश्वासको आधारमा अघि बढ्ने बताउनु भयो।

‘संसदमा हामीले विश्वासको मत लिँदा ९९ प्रतिशत विश्वासको मत आएको छ, यो ऐतिहासिक थियो, अब राष्ट्रपति चयनमा पनि त्यो परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो।’

उहाँले भन्नु भयो रेशम चौधरीको मुद्दा राजनीतिक रूपमै सम्बोधन गर्ने माओवादीको मनसाय भए पनि कानुनी कुराले नमिलेको बताउदै मुद्दा सरकारलाई समर्थन गर्ने लगायतका विषयमा नागरिक उन्मुक्त पार्टीसँग वार्ता भइरहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भयो।

चौधरीको  मुद्दा राजनीतिक भएकाले राजनीतिक रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो तर कानुनी प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने भएकाले भनेकै बेला नसकिएको बताउनु भयो।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता