अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा बुटवलमा मैन बत्ति प्रज्वलन 

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको संजाल रुपन्देही, एडभोकेसी फोरम नेपाल, कदम नेपाल र ओरेक नेपालको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

परामर्श बैठकमा बोल्दै महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको संजाल रुपन्देहीका पुर्ब अध्यक्ष तथा एडभोकेसी फोरम नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले महिला र पुरुषको समान सोच र सहभागीता हुन सकेमात्रै सबैका अधिकार प्राप्त हुन सक्ने बताउनुभयो ।आचार्यले महिला अधिकार रक्षकहरुले सवाल उठाउँदा एउटाको अधिकार स्थापित हुदा अर्काकोे अधिकार हनन हुन नहुने बताउनुभयो ।

विज्ञापन

अधिकारकर्मी रिता सेनले महिलाहरुको सुरक्षाका लागि सबैले आवनज उठाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो  ।अधिकारकर्मी  मनु खड्काले समाजमा अझैपनि जातिय छुवाछूतको समस्या रहेको बताउदै दलित समुदायका नागरिकहरुमा अझै बढी विभेद र मानवअधिकार हनन भैरहेको भन्दै दलितका मुद्धामा सबैले एकै स्वरमा आवाज उठाउन आग्रह गर्नुभयो ।

अधिकारकर्मी राधा भट्टराईले बोल्दै महिला भएको कारणले नै आफ्ना अधिकार हनन भैरहेका त छैनन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको जिल्ला संजाल अध्यक्ष हेमा न्यौपानेले मानवअधिकार रक्षकहरुका बिषयमा कम चर्चा हुने गरेको बताउदै अब निरन्तर रुपमा राज्यलाई झक्झकाउने गरि कार्यक्रम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै बुटवल  ११ देबिनगर प्रहरी बिट नजिकै मानव अधिकारकर्मीहरुको सम्झनामा मैनबत्ति बालेर दिवंगत भएकाहरुको चिरशान्तीको कामना गरिएको थियो ।

आज ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस, नेपालसहित विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईको हो । प्रत्येक वर्ष १० डिसेम्बरका दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस संसारभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने गरिन्छ ।  ‘स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र सबैका लागि न्याय’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाईएको हो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १० डिसेम्बर १९४८ मा विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र जारी गरे पनि आधिकारिक रूपमा भने सन् १९५० मात्रै यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउन सभाले सबै देशलाई आमन्त्रित गरेको थियो । मानव अधिकारको सार्वभौमिक घोषणा ५०० भन्दा बढी भाषामा उपलब्ध छ । नेपालको संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसहित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धधन गर्दै विधिको शासन कायम गर्ने प्रावधानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।