ऊर्जामन्त्री विश्वकर्माको एक वर्षिय कार्यकाल ४० प्रतिशत उपलब्धि १२ लाख बेरुजु रकम असुल गर्न सफल

चैत २५ सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले आफुले गरेका एक बर्षिय कार्यकालको उपलब्धी सार्वजनिक गर्नुभएको छ।

विज्ञापन

२०७९ माघ ११ गते राज्यमन्त्रीमा नियुक्त विश्वकर्मा २०८० बैशाख ७ गते मन्त्री भएर मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ११ महिना २० दिन सम्मको ४० प्रतिशत उपलब्धी भएको बताउदै १२ लाख ४४ हजार ९ सय ३६ बेरुजु रकम  असुल गरि बैंक दाखिला गरिएको बताउनु भएको छ।

मन्त्री बिश्वकर्माले २०८० बैशाख ०७ गते मन्त्रालय र GIZ प्रोष्टष्ट प्रोजेक्ट बीच मन्त्रालयसँग सफ्टवेयर र हार्डवेयरका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी सम्झौता सम्पन्न  गरेको जानकारी दिनुभयो।

उर्जा विकास सम्बन्धी कार्यलाइ थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरमा कम्तिमा एउटा उर्जा विकास तथा व्यवस्थापना कार्यालय स्थापना गर्ने नीतिगत लिएको बताउदै भौतिक प्रगती करीब ४० प्रतिशत रहेको प्रेश मिटमा जानकारी दिनुभयो।

१५ लाख मुनिका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा थप चुनौती भएको र यसका वारेमा जिल्ला कार्यालयहरुलाइ थप बजेटको आवश्यक्ता वारे स्थलगत अनुगमन गरि मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन गरेको बताउनुभयो।

पहिलो चरणमा १० लाख मुनिका योजनाहरुलाइ कालिकोट जिल्लाबाट कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिएको मन्त्री बिश्वकर्माले जानकारी दिदै जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा विभिन्न शीर्षकबाट बचत रकमबाट थप गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेको बताउनु भयो।

अहिले प्रदेशका १० जिल्लाभर १० लाख मुनिका नयाँ आयोजनाहरू सिंचाइ तर्फ २सय ११ खानेपानीतर्फ १सय ६२ र नदी नियन्त्रण तर्फ १सय ९ गरी कूल जम्मा ४सय ८२ वटा रहेको बताइएको छ।

अधुरा र क्रमागत आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्नु परेकाले मन्त्रालयले लक्ष्य अनुसारका क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न नसकेको कुरा बताउदै कर्णाली प्रदेश सरकारको नीतिमा उल्लेख भएको सोतखोला बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य भइरहेको र समपूरक आयोजना जुम्ल्याहा मूल बहुउद्देश्यीय आयोजनाको IEE स्वीकृतिको चरणमा रहेको र कन्सल्ट्यान्टसँग अन्तिम ड्राफ्टका बारेमा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भइ योजनाको टेन्डर प्रक्रिया हुदै  मूल्यांकनको चरणमा रहेको बताउनु भयो।

पुर्णपाठ हेर्नमन्त्री ब‍िश्वकर्माको एक वर्षिय कार्यकालय

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता