बुटवलमा एक बर्षमा १५ वटा कानुन बने

बुटवल — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै नेपालका हरेक पालीकाहरुले आ–आफनै किसीमका कानुन निमार्ण गरि कार्यान्यन गरिरहेका छन् । त्यस्तै बुटवल उपमहानगरपालीकामा विक्रम सम्बत २०७८ को जनगणना अनुसार यस क्षेत्रको कुल जनसंख्या १,९४,३३५ रहेको छ । जसमध्ये ९४,८४९ जना पुरुष छन् भने ९९,४८६ जना महिला रहेको बुटवलले आफनै मौलिकता, आर्थिक ,भौतिक तथा अन्य क्षेत्रहरुको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न ऐन, नीति, कार्यविधि लगाएतका कानुनहरु निमार्ण गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आ.व २०७४ देखि हाल सम्म बुटवल उपमहानगरले ९८ वटा कानुन निमार्ण गरेको छ भने बुटवल उपमहानगरपालीकाले आ.व.२०७९–८० मा पुरानो संशोधन सहित १५ वटा ऐन,नीति,कार्यविधी, निर्देशिका बनाई राजपत्रमा प्रकाशित गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालीकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेका अनुसार आफु नेतृत्वको सरकार बने सगै समानता ,स्वाभिमान र अवसर, बस्न योग्य बुटवल सहर भन्ने नारालाई अगाडि बढाई नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ ऐन कानून निर्माण गर्ने र वडाहरुलाई सेवा केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने गरि अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कामलाई प्राथमिकता दिदै बुटवललाई अन्य पालीकाहरु भन्दा अव्वल बनाउनका लागि कुनै कसुर वाकी नराखेको बताए ।

विज्ञापन

त्यस्तै आर्थिक ऐन २०७९ , बिनियोजन ऐन २०७९ , पशुवधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐन, २०७९, नगर स्वास्थ्य ऐन,२०७५ (प्रथम संशोधन) २०७९ ,जलस्रोत नीति, २०७९, नीति तथा कार्यक्रम , श्रम बैंक संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ ,बुटवल उपमहानगरपालिकाको आर्थिक कार्यसंचालन निर्देशिका, २०७८ (तेस्रो संशोधन) , बुटवल उपमहानगरपालिकाको टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन) २०७९, नगर प्रमुख स्वास्थ्य शिशु कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७९, गौशाला व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ,बुटवल उपमहानगरपालिकाको जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०७९, बुटवल उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्रका ठेला व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९, एच.आई.भी. एड्स कार्यक्रम ब्यबस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९, गृहिणी महिला स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ कार्यान्वयन भईरहेको पाण्डेले बताए ।

त्यस्तै बुटवल उप–महानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक सावित्रा देवीे अर्यालले बुटवल उपमहानगरपालिकाको लैङ्गिक हिंसा तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने कोष सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७, ले हिंसाबाट प्रभाबित तथा जोखिममा परेका व्यक्तिलाई तत्काल सहयोग गर्न धेरै सजिलो भएको बताउदै न्यायिक समितिमा आउने समस्यालाई कानूनी रुपबाट समाधान गर्न धेरै सजिलो गराएको बताईन । न्यायिक समितीमा सबैभन्दा धेरै जग्गा विवादका मुद्धा आउने गरेको भन्दै आ.व.२०७९÷०८०मा दर्ता भएका मुद्धा संख्या ७२ बटा र अघिल्लो आर्थिक बर्ष मा फछ्रयौट हुन बांकी भई यो आर्थिक बर्षमा जिम्मेवारी सरी आएका मुद्धाहरु मध्ये अधिकाश मुद्धाहरुलाई दुवै पक्षको सहमतीमा मिलापत्र द्धारा टुङ्गाएको बताईन ।

अर्यालले “वडाहरुमा मेलमिलापकर्ता र पालीकामा न्यायिक समिती हुंदा सामान्य झँै–झगडा असहमति र मुद्दा मामिलाका विषयलाई लिएर जिल्ला अदालत जाने झन्झटको अन्त्य भएको छ । अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय दिने सवालमा कुनै पनि विभेद र पक्षपात नगरेको भन्दै बुटवल नगरवासीलाई न्यायीक प्रक्रियामा कुनै पनि संका उपसंका नगर्न आग्रह गरिन ।” उनले बुटवल उपमहानरपालिका भित्र बसोवास गर्ने हरेक नागरिकलाई राज्य दिने सेवा सुविधामा समानता कायम राखेको भन्दै स्थानिय सरकारले बनाएका ऐन,नीति तथा कार्यविधिहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरोकारवाला पक्ष सबैले सहयोग गर्ने हो भने बस्न योग्य बुटवल सहर बन्नेमा धेरै समय नलाग्ने भन्दै सबै जाति ,भाषा,लिङ्ग ,धर्म, मान्ने नागरिकले मपाईत्व त्यागी हामी भन्ने भावनाको विकास गरि अधिकार संगै कर्तव्यको पालना गरि समृद्ध बुटवल बनाउन हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।

त्यसो त पछिल्लो ६ बर्षको अवधिमा कानुन निमार्ण गरि कार्यान्वयमा ल्याए संगै नागरिकहरु स्थानिय सरकारले गर्ने काम , प्रदेश र संघ सरकारले गर्ने कामहरुका बारेमा जानकार भएको कानुन ,न्याय तथा मानव अधिकार प्रवद्धन शाखा अधिकृत धुर्व भट्टराईले बताए । उनका अनुसार स्थानिय तहको पहिलो कार्यकालमा नागरिकलाई बुझाउन असाध्यै गाहे भएको थियो तर पछिल्लो चरणमा भने नागरिकहरु सचेत बन्दै गएकाले नगरबाट दिईने सेवा सुविधामा सहजता बन्दै गएको छ । त्यसैले बनेका कानून निकै महत्वपूर्ण हुनुका साथै संघ र प्रदेश सरकार संग नबाझिने खालका भएकाले कानुन कार्यान्वयनमा कुनै पनि प्रकारको विवाद वा दवाव नहुनेमा आफु ढुक्क भएको भट्टराईले बताए । नगरबासीले कानून हाम्रो सहजताको लागि नै बनेको हो भन्ने सोंच लिएर कानुन बारे सुसूचित हुनुुपर्ने उनको भनाइ छ ।