किसान र उत्पादन क्षेत्रको आधारमा कफी बिकासको कार्यक्रम तय गर्न मन्त्री शर्माको निर्देशन

२०८० माघ ५ सुर्खेत

किसान र उत्पादन क्षेत्रको आधारमा कफी बिकास कार्यक्रम तय गर्न मन्त्री शर्माले निर्देशन गर्नुभएको छ।

विज्ञापन

कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कृषि विकास निर्देशनालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको आयोजनामा आयोजना गरेको १ दिने प्रदेश स्तरीय दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा कार्यालय प्रमुखहरुलाइ निर्देशन गर्दै कर्णाली प्रदेश कफी उत्पादनको उत्कृष्ठ प्रदेश भएकाले किसान र उत्पादन क्षेत्रको सम्भाव्यताको आधारमा कफी बिकास कार्यक्रमको खाका तयार पार्न निर्देशन गर्नुभएको हो।

कार्यक्रम तय गर्दा एउटाकोठा भित्रको दिमागले जे भन्छ त्यही भएको यथार्थ भएको सुझाउदै अब देखि टेवुल वर्क भन्दा फिल्डवर्क बाट किसान र उत्पादन क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कफी बिसकास कार्यक्रमक खाका तय गर्न सुझाउनु भएको हो।

कर्णाली कफी उत्पादनको प्रचुर सम्भाब्यता भएको प्रदेश भित्र पर्ने भएकाले किसानले जेरीरहेको छ त्यसैलाइ आधारमानी कार्यक्रमले किसानको आवश्यक्ता पुरा गर्ने लक्ष्य लिनु पर्ने जिकिर गर्नु भयो।

किसानलाइ बिरुवा मल प्राविधिक सहयोग बजारीकरणमा सहयोग के चाहिएको र किसान के गर्न चाहान्छ त्यो कार्यक्रमको खाका भित्र समावेश गरी कफी कार्यक्रमलाइ उत्पादनको क्षेत्र  जिल्ला नगरपालिका वडा र टोल सम्म सम्भाब्यता अध्ययन तर्फ ध्यान दिन निर्देशन गर्नु भयो।

कफी उत्पादन हिमाली क्षेत्रमा नहुने भएकाले हिमाली क्षेत्रमा रैथाने बालीको विकास संरक्षण सम्वर्द्धन बजारीकरण गर्न ठोस योजना प्रदेश सरकारको भएकाले दैलेखदेखि मूनीका जिल्लालाइ कफी उत्पादनको  कार्यक्रमको खाका भित्र समावेश गर्न सुझाउनु भयो।

मन्त्री शर्माले भन्नु भयो समिक्षाबाट समस्या सामाधान गर्ने हो तर समस्या नल्याउने र उपल्बधीको स्तरिकरण पनि नगर्ने हो भने समिक्षा औचारिक हुने मात्रै भएकाले समस्याको छलफल र उलब्धिको स्तरिकरण गर्न निर्देशन गर्नुभयो।

कर्णाली प्रदेश सरकारको पहलमा पहिलो पटक जुम्लाको छुमचौर जिल्लामा धान रोपाइ कार्यक्रम बाट कालिमार्सि  धानको ब्रान्डिङ  सुरु भएको स्मरण गर्दै प्रदेश सकारको पहलमा अहिले रु १०५ प्रति केजी कालीमार्सीधानको खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीले सम्झौता गरी अन्तराष्ट्रिय बजारीकरण हुन सुरु भएको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नु भयो कर्णाली प्रदेशमा प्रशोधन मिल स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेड संग कर्णालीको रैथाने बालीहरुको संरक्षण सम्बर्द्धन र वजारिकरण गर्न प्रशोधन मिल स्थापना गर्न सम्झौता गरेको बताउदै कर्णालीमा खाद्यन्न उत्पादनको कमी छ भन्ने भास्य परिवर्तन गर्न प्रदेश सरकार लागि गरेको बताउनु भयो।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता