सहकारीको काम ऋण परिचालन मात्रै नभइ  सदस्यहरुलाइ उत्पादन र स्वरोजगारमा जोड्नु पर्छः मन्त्री शर्मा

असोज १२ सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिम प्रकाश शर्माले सहकारी काम ऋण लगानी र असुली मात्रै नभइ सदस्यहरुलाइ उत्पादन र स्वरोजगारमा जोड्नु पर्ने बताउनु भएको छ।

विज्ञापन

सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं १३ गुमीमा महिला परिवर्तन साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको १३ औ वार्षिकोत्सवको उद्घघाटन समारोहलाइ सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सहकारी संस्थाको काम ऋण लगानी र असुली मात्रै नभइ शेयर सदस्यहरुमा उद्यमशिलता बिकास गरी ब्यबसायीक किसानलाइ उत्पादन र स्वरोजगारमा जोड्नु पर्ने बताउनु भएको हो।

उहाँले भन्नुभयो संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा भएको परिवर्तन अनुसार अहिले महिला नेतृत्वको विकास भएको र समुह सहकारीहरुको नेतृत्व पनि महिलाहरुले नै गरेकाले प्रदेश सरकारले महिला आयआर्जनका कार्यक्रम मार्फत समुह सहकारीमा अनुदान सहयोग गरेको बताउनु भयो।

साना किसान कृषि सहकारीले  नेपाल सरकारको १ अर्व सहुलियत कर्जा मार्फत सहकारीमा ९ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरेको बताउदै सहकारी मार्फत सरकारले किसानमा गरेको लागनी बारे जानकारी दिने परिपाटी नगरेकाले  किसानलाइ सरकारले गरेको लगानी बारे जानकारी दिन निर्देशन गर्नुभयो।

भेरीकरिडोर मार्फत प्रदेश सरकारले किसानको जीवन स्तर उकास्न उत्पादनमा  आधारित कार्यक्रम तय गरेकाले सबै किसान उत्पादनमा जोडिन आग्रह गर्नु भयो।

गत बर्ष सुर्खेतका दुग्ध उत्पादक किसानले प्रदेश सरकारले प्रति लिटर दुध उत्पादनमा दिएको अनुदान बाफत रकम प्राप्त गर्न नसकेको बताउदै यो बर्ष दुग्ध उत्पादक किसानलाइ चौमासिक रुपमा अनुदान उपल्ध गराउने बताउनु भयो।

प्रदेश सकारले महिला सहकारीहरुमा दिएको अनुदानबाट महिला आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक सवलीकरण गर्ने उदेश्य भएकाले यसको सहि प्रयोग भए नभएको अनुगमन गर्न बिहान ८ बजे गुमी आएको बताउदै मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रम बाट कर्जा प्राप्त गरेका किसानहरुले उद्यम गरेको देख्दा ऋण सहि सदुपयोग भएकोमा सहकारीलाइ धन्यबाद  दिनुभयो।

साधारण सभाको उद्धघाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन  गुमी पुग्नु भएका मन्त्री शर्माले गुर्भाकोट १३ र १४ का ब्यबसायीक किसान संग भेटघाट तथा छलफल गर्नु भएको छ।

किसान संग भेटघाट तथा छलफलमा किसानहरुले प्रदेश सकारको अनुदान सहयोगबाट ब्यबसाय स्थापना गर्न सफल भएको र ब्याजदरमा थप सहुलियत गर्न माग गरेका थिए।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता