नेपाल दलित मुक्तिमोर्चा द्धारा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत मुख्यमन्त्रीलाइ ज्ञापन पत्र

भदौ १ सुर्खेत

नेपाल दलित मुक्तिमोर्चा द्धारा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाइ १० जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र  बुझाएको छ।

विज्ञापन

नेपाल दलित मुक्तिमोर्चा द्घारा प्रथम प्रदेश सम्मेलनबाट बैधानिक आन्दोललाइ प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सम्मेलनको कार्यनिति अनुरुप ११ बुदे माग पत्र सहित  मोर्चाले  संघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा १० जिल्लाका प्रमुअ जिल्ला अधिकारी मार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्मालाइ ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला ७९ स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएको मोर्चाले  ज्ञापन पत्रमा प्रदेशको कुल जन संख्याको २९ प्रतिशत रहेको दलित समुदाय अहिले राज्यको प्रशासकीय राजकीय  सामाजिक तथा धार्मिक र आर्थिक रुपमा बञ्चित रहेको र  अहिले राजनितिक अधिकार सगै दलित समुदायको मौलिक हकको रुपमा धारा २४ र धारा ४० लाइ राज्यले अंगिकार गरेको छ। तर हक अधिकार दलित समुदायले प्राप्त त गरे  तर  राज्यको प्रशासकीय सयन्त्रबाट दलित समुदायमाथी रहेको श्रम सिप कला कौशल र क्षमतालाइ पुरातनबादी सोच र चिन्तनबाट ग्रसित बह्रामण बादी चिन्तनले सदाको लागि अछुत अपहेलित गर्दै जातिय अंहकार देखाउदै जातमा आधारित घटनाले दलित समुदाय दिनानुदिन प्रताडित हुदा राज्य कहाँ छ भनेर प्रश्न उब्जाएकाले मोर्चाले  १० जिल्ला ७९ स्थानिय सरकारलाइ ज्ञापनपत्र  प्रदेश इन्चार्ज रातो कामी बताउनु भएको छ।उहाँले भन्नु भयो दलित समुदायमा भएका उत्पिडनको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समता मुलक समाज निर्माण गर्न नेकपा माओबादी केन्द्र निकट नेपाल दलित मुक्तिमोर्चाले दश बर्षिय महान जनयुद्धमा समाज रुपान्तरको लागि दलित समुदायले करिव ४ हजारको बलिदान बाट प्राप्त राजनैतिक तथा  साशकीय सत्ता र शक्तिमा उही गैर दलित मात्रैको भर्ती केन्द बनाउनुले दलित समुदायमा हुने उत्पिडिन झन जब्बर रुपमा मौलाएको बताउनु भयो।

मोर्चाले ११ बुदे माग राख्दै ज्ञापन पत्रमा नेपालको संबिधान २०७२ को मौलिक हक  धारा २४ र ४० अनुसार कर्णाली प्रदेश समितिमा २०७४मा टेवुल भएको दलित ऐन क्रियाशिल बनाइ तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

मोर्चाले पेश गरेका ११ बुदे मागहरु

 मागहरु

१ नेपालको संबिधान २०७२ मौलिक हकहरु धारा २४ र धारा ४० अन्तर्गत अधिकार क्षेत्र भित्र रही कर्णाली प्रदेश सभामा पेश भएको दलित ऐन २०७४ लाइ यथासिघ्र क्रियाशिल बनाइ संसदमा पेश गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने।

२ कर्णाली प्रदेशमा भएको जातीय भेदभावका कारणले ज्यान गुमाएका र जातीय भेदभावका कारणले विस्पापित भएका दलित परिवारलाइ उचित राहत तथा क्षेतिपुर्ति दिनु पर्ने।

३ अन्तर जातीय बिबाहका कारणले जुम्लामा गैर दलित समुदायबाट तातोपानी गाउँपालिकाका २१ वर्षीय मुकुन्द नेपालीको  घर आगजानी भएकोले घर निर्माण तथा परिवारमा उचित क्षेतिपुर्ति दिनु पर्ने।

४ कर्णाली प्रदेश सरकारबाट मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रमलाइ नियमित गर्नु पर्ने।

५ कर्णाली प्रदेश भित्रको गरिवी निवारण सम्बन्धी  प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले निति तथा कार्यक्रम  र बजेट नल्याएकोले यस प्रति प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको ध्यानाषर्कण गर्दछौ।

६ कर्णाली प्रदेश का १० जिल्ला भित्र हुने जातिय भेदभाव न्युनिकरण गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरिय जातीय बिभेद न्युनिकरण हेल्प डेस्क र अनिवार्य प्रत्येक पालिका स्तरमा जातिय भेदभाव न्युनिकरण हेल्प डेस्क स्थापना गर्नु पर्ने।

७ भूमि बिहिन दलित समुदायलाइ एक पटक कम्तिमा ५ रोपनी जग्गा अनिवार्य उपलब्ध गर्नु पर्ने।

८ जनता  आवस कार्यक्रममा अनिवार्य दलित समुदायलाइ समेट्नु पर्ने।

९ प्रदेश सरकार तथा स्थानीय पालिकाले करार कर्मचारी पद पुर्तिका लागि मनोमानी तरिकाले करार सेवा राजनिति जातका आधारमा भर्ति सेवा केन्द्र नै बनाएकाले यस्तो कार्य तत्काल बन्द गरी समाबेशी कोटा सहितको अनिवार्य दलित कोटा छुट्याउन जोडदारमाग गर्दछौ।

१० अन्तरजातीय बिबाह गर्ने जोडीलाइ प्रदेश सरकारबाट उच्च शिक्षा रोजगारीको अनिवार्य ब्यबस्था गर्नु पर्ने।

११दलित समुदायका पुर्खौली पेशा ब्यबसायलाइ संरक्षण र ब्यबसायीकरण गर्न दलित सिप स्वरोजार बिशेष अनुदान कार्यक्रम निर्माण गर्नु पर्ने।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता