लम्पी ‍स्कीन रोग नियन्त्रणमा मौन नहुन मन्त्री शर्माको निर्देशन

जेठ ३ सुर्खेत

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिम  प्रकाश शर्माले कर्णाली प्रदेशमा महामारीको रुपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा मातहतका सबै कार्यलयहरु मौन नहुन निर्देशन दिनुभएको छ।

विज्ञापन

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा  मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको योजना शाखामा कार्यरत  प्राबिधिकहरुको सहभागीतामा सञ्चालन गरिएको ३ दिने PLMBIS पुनर्ताजगी तालिमको  समापन कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेशमा महामारीको रुपमा फैलिएको लम्पी स्कीन रोग नियन्त्रणमा मातहतका कार्यलयहरु मौन नहुन निर्देशन दिनुभएको हो।

महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि सेवामाकमी नहुने भएकाले अहिले सम्म महामारीको अबस्था र प्रगतिबारे मन्त्रालयमा जानकारी गर्न निर्देशन दिनु भयो।

अहिले कर्मचारीले काम नै नगरेजस्तो  मिडिया करण भएको  अबस्थामा लम्पी स्कीन रोग माहामारीको १० वटै जिल्लाको अबस्थाबारे जानकारी गर्न निर्देशन गर्दै हाम्रा कामको बारेमा जानकारी  र प्रगतिबारे मन्त्रालयमा जानकारी गर्न  सुझाउनु भएको छ।

अहिले बर्खे खेतीपातीको सिजन भएको समयमा किसानहरुको गाइ र गोरुमा लागेको लम्पी स्कीन रोग नियन्त्रणमा स्थानिय पालिका संग समन्वय गरी जिल्लामा भएको पुजिगत श्रोत र प्राबिधिक शक्ति परिचालन गरी रोग नियन्त्रणमा सहोग गर्न अनरोध गर्नु भयो।

लम्पी स्कीन महामारीको रुपमा कर्णालीमा फैलिएकोले यसबारे गम्भीर  भएर फिल्डमा काम गर्न  र लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि जिल्ला बाट आवश्यक बजेट ब्यबस्थापन गरि खरिद गरी रोग नियन्त्रणमा लाग्न निर्देशन दिनु भएको छ।

थप प्रश्न जोड्दै मन्त्री शर्माले अहिले प्रदेशको एउटै निष्कर्ष भनेको कृषि बाट प्रदेशको समृद्धि गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार तयार अबस्थामा कृषि मन्त्रालयबाट  नै काम गर्न सकिन्छ भन्ने आशा प्रदेश सरकारको भएकाले कृषिबाटै नै समृद्धि हुन्छ भन्ने  विस्वास दिलाउन सबै कर्माचरीहरु कर्णालीको समृद्धि र कृषि क्षेत्रमा भएको प्रगति र आगामी योजनाबारे तयारी गर्न मातहतका सबै कार्यलय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनु भयो।

अब खल्ती बाट आउने योजनालाई अन्त्य गर्न सबैले पहल गर्न अनुरोध गर्दै मन्त्री शर्माले योजना निर्माण गर्दा स्थानीय पालिका संग समन्वय गरि योजना तयारी गरी उत्पादन पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने जोड दिनु भयो।

यदि कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्न गाह्रो भएको भए मन्त्रालयबाट उत्पादन पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर काम थाल्ने बताउनु भयो

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता