दिपा नेपालीलाई मात्रै हैन ६० लाख दलित समुदायकै लागी कानुनी तराजुले असमान गर्याे

सल्यान असार ८ सम्पादकिय

नेपालमा जातिय बिभेद नेपालकाे कानुनका आधारमा दण्डनिय र समाजिक रुपमा अमानविय भनिएकाे छ।

विज्ञापन

तर कानुनी राज्य भित्रका नागरिककाे भुमिकामा छैनान दलित समुदाय नत कानुनले सहयाेग गर्छ नत राजनैतिक दलले एउटा उदाहरणकाे चट्टानी अडानकाे चर्चामा रहेकी छिन दिपा नेपाली ।

नेपालकाे संबिधान २०७२ काे धारा २४ र धारा ४०काे आज निलज्ज भएकाे छ। कानुनका दृष्टिमा सबै समान भनिएता पनि दलित समुदाय आज कानुनकाे पिधमा रहेकाे आभास भएकाे दिपा नेपालीले मुद्धा हार्दा ।

नेपालमा गरिएका दलित आन्दाेलनलाई कुरुप दिने गरी पाटन अदालतबाट दिपा नेपालीमाथी भएकाे जातिय भेदभाव बिरुद्ध फैसलाले आज नेपाली कानुनकाे धज्जी उडेकाे छ।

घटनाका प्रमाणनै हुन जातिय बिभेदका दरिलाे प्रमाण र उनि संग भएका ति प्रमाण अदालकाे तराजुमा जाेख्दा पनि असमान भए जहाँ कानुनी मान्यता पाउन सकेन ।

उच्च अदालत पाटनले, काठ्मान्डौ जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनः सदर गरेको छ। याे नै ठुलालाइ चयन सानालाइ ऐन भएकाे छ।

मानव स्वरुपमा दानवत्व लुकाएर बसेका घरबेटी श्रीकृष्ण बिडारी सहित उनकाे परिवारकाे सदस्यलाई बिभेदकाे नयाँ पाठ त दिपाले सिकाईन तर कानुनले जातमा आधारित राज्य ब्यबस्था र त्यसबाट सञ्चालन गरिएका सबै अवयहरु बिभेदकारी नै रहेछन भन्ने उदाङ्गाे चरित्र देखाएकाे पाटन ढोकाले।

तिमीले जातिय विभेदको मुद्दामा म हारेको छैन तर उच्च अदालतले प्रमाण सबुत बलियो हुदाहुदै पनि वर्ण व्यवस्थामा आधारित जातव्यवस्थाको संरचनाले नियतवश हराईएको छ।

जातिय विभेदको मुद्धा अन्य प्रकृतिका मुद्धा भन्दा फरक मुद्धा हुदाहुदै पनि पाटन ढाेकाले गैरजिम्मेवारी ढंगबाट जात ब्यबस्थालाई जाेगाएकाे मात्र हाे तिमीले मुद्धा हारेकी छैन्यौ।

यस्तो मुद्धा लड्नु भनेको सरकारलाई नै चुनौतीको विषय, समाज विरोधि र मानव विरोधि मुद्धा रुपमा हेरिन्छ र लिईन्छ।

विभेद गर्ने व्यक्ती कुनै सर्वसाधरण व्यक्ती होइनान उनि नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय मातहतका प्रशासकिय अधिकृत हुन। जसले कानुन लाई कुल्चेर विभेद गरे।

सरकारकै कर्मचारीले विभेद गर्छ र मुद्दा पनि सरकारवादी हुन्छ भनेर कसरी बिश्वास गर्ने?

याे मुद्धामा सरकार हार्यो तर मातहतका सरकारी कर्मचारीलाई विभेद गरे वाफत कार्वाही गर्न सकेन। कसरी दलित समुदायले आत्मसम्मानकाे महसुस गर्ने यतिबेला दिपा नेपाली संग लाचार भएकाे छ।

यो मुद्दा श्रीकृष्ण बिडारी विरुद्द नभई सरकार विरोधी वा देश द्रोही मुद्दा झै बनाईयो र प्रमाणको आधारमा उच्च अदालत पाटनमा मा न्यायधिस श्री सुभाष पौडेल र मा न्यायधिस श्री सुदर्शनराज पाण्डेकाे सयुक्त ईजलाशले दिपा नेपाली मात्रै हैन दलितहरु आत्मसम्मानकाे महसुस गर्न दिएन।

प्रमाणको रुपमा रहेका अडियो र भिडियो लाई हेर्न र सुन्नको लागि सरकारवादी वकिल ले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि न्यायधिशले हेर्न र सुन्न दिएनन। अब कसरी यो देशको नागरिक भनेर यो समाजमा सम्मानपुर्वक बाॅच्न सकिन्छ ? र अहिले पिंढीले थरकै कारण विभेदको सिकार हुनुपर्ने कुरा कसरी सह्य हुन्छ ?

दलितहरुको राष्ट्र, राष्टियता र पहिचान के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ नेपाल सरकारले दिनुपर्छ। र सबै नागरिकलाई सम्मानपुर्वक विना भेदभाव बाॅच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपछ॔।

याे सवाल दिपा नेपालीकाे मात्रै सवाल रहेन ६० लाख दलित समुदायकाे सवाल बनेकाे छ। हामीले गुमेकाे आत्मसम्मान पाउन जात ब्यबस्थाले जगडिएकाे राज्य सत्ता र त्यसका संरचनामा हमला गर्न तयार नभए सम्म कयाै दिपा नेपाली याे देशमा आत्म सम्मान गुमाएर बाँच्न बाद्य हुने छन।

नेपाल सरकारका बिचमा दिपा नेपाली सगै दलित समुदायकाे गुमेको आत्मसम्मान पाउॅन के गर्नुपर्छ ?

२०७६ साल देखि ०७९ असार ०६ गते सम्म जातिय विभेद विरुद् चट्टानी अडान राख्ने दिपा नेपाली नयाँ समाज र बिभेद रहित समाज निर्माणकाे एक आधारशिला हुन जसले जात ब्यबस्था बिरुद्ध नयाँ कानुनी बिद्राेह गर्न सिकाएकी छिन।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता