जाजरकाेटमा पिलरमै सिमित मोटरेबल पुल निर्माण कार्य अलपत्रः नागरिकलाई दैनिक सास्ती

जाजरकाेटमा पिलरमै सिमित मोटरेबल पुल निर्माण कार्य अलपत्रः नागरिकलाई दैनिक सास्ती

मंसिर १९ जाजरकाेट

जिल्लाको पूर्वमा रहेको नलगाड जल विद्युत् आयोजनाको पहुँच मार्ग आवतजावतका लागि निर्माण थालिएको मोटरेबल पुल अलपत्र परेको छ । नलगाड नगरपालिका–५ र बारेकोट गाउँपालिका–८ बीचमा रहेको खारास्थित नलगाड नदीमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र पर्दा यहाँका सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ ।

जाजरकोट छेडागाड नगरपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले ठेक्का लिएको पुल बिचमै अलपत्र परेको हो ।

प्रमुख खड्काको खड्का कृष्ण कन्सट्रक्सन प्रालिले २०७२ सालमा दुई वर्षमै सक्नेगरी पहुँच मार्गको सडक र पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिएको थियो ।

ठेकेदार कम्पनीले साढे ३ करोडमा पुल निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको भेरी करिडोर अन्तरर्गत जाजरकोट–डोल्पा सडक खण्डसँग जोडिएको नलगाड पहुँच मार्गले जुम्लासँग सडक जोड्छ । यो पुल नबन्दा नलगाड नदीमा परेर धेरैको मृत्यु भएको स्थानीय रामबहादुर खत्रीले बताए ।

‘पुल निर्माण नहुँदा हामीले धेरै दुःख पाएका छौँ , नलगाड नदीमा काठको लाप्को बनाएर सवारीसाधन तार्दा जोखिम हुन्छ’, उनले भने, ‘काठे पुलबाट ओहोरदोर गर्न पनि चर्को मूल्य बुझाउनुपर्छ ।’

पुल निर्माण नहुँदा भेरी करिडोरबाट गएका सवारीसाधन खारा र बारेकोट गाउँपालिकाबाट आएका सवारी साधन साधुतरामा रोकिने गरेका छन् ।

नलगाड जलविद्युत आयोजनामा फिल्ड इन्जिनियर पदम थापाका अनुसार पुल निर्माणका लागि खारा र साधुतरा साइटमा दुइ पिलर उठाइएको छ ।

पिलर राख्दा नै समस्या भएपछि आयोजनाबाट चिठी लेखेर पुनः पूर्ण पिलर निर्माण गर्न आग्रह गरिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले कार्यालयले लेखेको चिठी लत्याउँदै पिलर हालेपछि रकम भुक्तानी रोकिएको छ ।

पुल निर्माणका लागि पिलरको गुणस्तर जाँच गरेर मात्र काम सुरु गर्नुपर्ने वा नयाँ पिलर निर्माण गर्नुपर्ने विकल्प ठेकेदार कम्पनीसँग छ।

खड्का कृष्ण कन्सट्रक्सन प्रालिका अध्यक्ष खड्का आफूले निर्माण गरेका पिलरलाई नै सदर गर्नुपर्ने भन्दै आयोजनालाई दबाब दिन शक्तिकेन्द्र धाउने गरेका छन् । अहिले सात महिनादेखि पुलको काम रोकिएको छ ।

गुणस्तर काम हुनुपर्ने माग गर्ने आयोजना र अहिले भएको कामलाई नै सदर गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको दोहोरो अडानका कारण पुल निर्माणको काम रोकिएको छ।

नगरप्रमुख खड्का आफूले गरेको काम जसरी पनि सदर गराउने पक्षमा छन्।

कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहसँग समेत खड्काले आयोजनाका प्रमुखलाई दबाब दिन आग्रह गरेका थिए ।

यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा नगरप्रमुख खड्का सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता