ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×
DK hd tv
समावेशीकरणले बनाएको ‘दलित चित्र’

समावेशीकरणले बनाएको ‘दलित चित्र’

मंसिर १९ सल्यान

देशमा केही दक्षिणपन्थी विचार धाराका व्यक्तिलाई समावेशी फिटिक्कै मन परेको छैन । उनीहरूको थेगो ‘यो आरक्षण , समावेशी’ सबै हटाउनुपर्छ भन्ने खालको छ । तीनै अतिवादीको  विचारलाई मलजल पुर्‍याउने काम दलका शीर्ष नेता र पार्टी पंक्तिबाट भएको छ ।

वर्षौंदेखि सत्ताको रजगजमा रहेका मूलधारको प्रतिनिधित्व गर्ने दम्पतीलाई, अर्बपति व्यापारी, ठेकेदारलाई समानुपातिक कोटामा राखिएको छ । समावेशीकरणको नेपाली नातावाद कृपावाद संस्करणले संविधानको मर्म विपरीत काम त गर्‍यो नै तर सदियौँदेखि बहिष्करणमा परेको समुदायमा भने केही नवीन रूपरेखा भने अवश्य कोरिदिएको छ

नेपालमा २०६४ को निर्वाचन अघि कति दलित, जनताका मतबाट चुनिए ? कुन राजनीतिक दलले दलित नेतालाई चुनावी टिकट कति दियो ? कति राजनीतिक कार्यकर्ताले दलित नेताको निम्ति आवाज उठाए ? माथिका प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने निकै नकारात्मक भेटिने छ ।

दलित प्रतिनिधिले जनताबाट प्रत्यक्ष मत पाएर चुनाव जितेको इतिहास हेर्न, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचन २०४८, पुग्नुपर्छ । पहिलो पटक बाँकेबाट कृष्णचन्द्रसिंह परियार निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि २०४९ सालमा उदयपुरबाट हरिशंकर परियार स्थानीय तहको जिल्ला विकास समितिको सभापतिमा निर्वाचित भए । त्यसअघिका निर्वाचनमा दलितको काम भनेको गैरदलित नेता, कार्यकर्तालाई  जिताउने मात्र थियो ।

दलितहरू पहिला र अहिले पनि चुनाव अघि र पछि निकै व्यस्त हुन्छन् । उम्मेदवारी दर्ता गराउँदादेखि विजय उत्सवसम्म दलित  सहयोगी भूमिकामा खटिएका हुन्छन् । विशेष गरी  विष्ट बराजुको जितमा बाजागाजासहित स्वागतका निम्ति उनीहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुनैपर्थ्यो , आज पनि अभ्यासमा छन् । पहिले र आज पनि दलितलाई निर्वाचनमा मत निश्चित व्यक्तिलाई दिने ताकेता दिइन्छ । यदि मत अन्तै दिए कारबाही हुने डर धम्की र त्रास देखाइन्छ  ।

केही समयअघि कान्तिपुरलगायतका राष्ट्रिय अखबारले बाजुराका दलितमाथि गैरदलितको दादागिरी  सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारले त्यसको पुष्टि गर्छ । कान्तिपुर दैनिकको ‘बाजुराका दलित बस्ती : जता साहु उतै भोट’, शीर्षक समाचारको अनुसार ‘बाजुराको दलित बस्तीका बासिन्दाले आफ्नो साहुको निर्देशनमा मतदान गर्नुपर्छ ।

स्थानीय मन कामीले भने ‘अहिले त एकलाई सहयोग गरे अर्को साहु आफूहरू माथि आइलाग्ने अवस्था आयो । अब कसरी भोट हाल्ने, कसको निर्देशन मान्ने ?’ (कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको) अहिले गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा दलितको यो अवस्था छ भने पहिला दलित निर्वाचनमा गैरदलितसँग प्रतिस्पर्धामा उठ्ने कल्पना बाहिरको कुरा थियो । माथि उल्लेखित घटना एक प्रतिनिधि मात्र हो । यस्ता कयौँ घटना छन् देशभर व्याप्त छन् ।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन विस. २०६४ चैतअघि दलितको मस्तिष्कमा निर्वाचनमा सहभागी हुने , जित्ने कल्पना सायदै थियो होला । अर्कोतिर ,दलित पनि राज्यको मूलधार उपस्थितिमा  गराउनुपर्छ भन्ने राज्यको  चेतना पनि थिएन । देशमा विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि दलितलाई चुनावी  जित सत्ता शक्ति एकादेशको कथा जस्तै थियो । गैरदलित जमातले दलित नेतृत्वलाई सिधै अस्वीकार गरेको थियो ।

माओवादी जनयुद्ध , ६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र दलित विद्रोही चेतले दलितलाई नेपाली राजनीतिक दृश्यमा आशालाग्दो परिवर्तन देखाएको छ, सिकाएको छ नेपालको संविधान २०७२ ले दलितलाई अगाडि बढ्नुपर्छ, लड्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ र चेतावनी दिनुपर्छ जस्ता अग्रगामी चेतना थपिएको छ ।

राजनीतिक दलले पनि दलित नेतालाई निर्वाचनमा उत्रिए पराजित हुने डर देखाउने गरेका थिए ।ताकि दलितलाई शक्तिको आभास नहोस् भनेर । कसरी हुन्छ दलितलाई अभाव दबाब र प्रभावमा राख्न सकिन्छ भनेर । तर आज समावेशीकरणले दलितलाई केही हदसम्म राजनीतिक वातावरण तयार पारिदिएको छ

कार्यकारी भूमिका प्राप्त नगरे पनि दलितको लागि राज्यको बागडोरसम्म पुग्ने बाटो देखाइदिएको छ । वडा अध्यक्षको शक्ति कस्तो हुन्छ भनेर देख्न अब दलित वडा सदस्यले नजिकैबाट आभास गर्न सक्छ । नीति नियम, कानुनका धेरै कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छ । पहिला तमाम दलितको कथा व्यथा जगजाहेर नै छ ।

माओवादी जनयुद्ध , ६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र दलित विद्रोही चेतले दलितलाई नेपाली राजनीतिक दृश्यमा आशालाग्दो परिवर्तन देखाएको छ, सिकाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले दलितलाई अगाडि बढ्नुपर्छ, लड्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ र चेतावनी दिनुपर्छ जस्ता अग्रगामी चेतना थपिएको छ ।

नत्र भेरी घटना कहिल्यै बाहिर आउने थिएन । अजित मिजारको लासको निम्ति अझै आवाज उठ्ने थिएन । अवसर चाहियो , यो गलत भयो भनेर अदालत समक्ष मुद्दा हाल्ने व्यक्ति हुने थिएनन् । संसद् भवनभित्र नवराज विकको निम्ति प्रकाश स्नेही रसाइली प्रतिरोधको निम्ति उठ्ने थिएनन् ।

नेपालमा संघीयता समावेशीकरणको स्थापनाअघि भएका जे जति निर्वाचन भए, एकाध बाहेक दलित समुदायको निम्ति ती चुनाव उहीँ आकाशको फल आँखा तरी मर भनेझैँ थिए । चुनाव, दलितका निम्ति भोट दिने , कथित उपल्लो वर्ग जिताउने , उनीहरूका चुनावी अभियानमा हिँड्ने र भोट बैंक मात्र थिए । एक प्रकारले गैरदलितले दलितलाई  राजनीतिक बालिघेर वातावरण तयार पारिदिएका थिए ।

मुलधारका राजनीतिक नेतृत्वले दलितका निम्ति  साहेक मन्त्री , राज्य मन्त्री जस्ता पद दिएर दलितलाई समुदायलाई बुझो हाल्ने डिजाइन भएको थियो । एउटा तितो सत्य के हो भने, समावेशीताको अभ्यास हुनुअघि दलितको राजनीतिक उपस्थिति उद्देश्यहीन जस्तो थियो । तर आज माहौल अलि बदलिएको छ ।

रुकुम चौरजहारीका पुष वादीहरू इतिहासमा पहिलोपल्ट जननिर्वाचित मेयर भएका छन् । जुम्ला कनकासुन्दरी ८ का धनबहादुर ओडहरू उच्च जातीय अहंकार र पार्टीगत सिन्डिकेटलाई पराजित गर्दै कुनै पनि पार्टीको छाँयामा नबसी दलितकै एकल स्वतन्त्र प्यानल  बनाइ स्थानीय तहको  निर्वाचनमा विजय भएका छन् ।

ढोरपाटन नगरपालिकामा देवकुमार नेपाली पाँच दलीय गठबन्धनलाई चिर्दै दोस्रा कार्यकालको लागि पुनः निर्वाचित भएका छन् । यता केही वडामा बाहेक , दलित महिला सदस्य कुनै न कुनै पार्टीको प्रतिनिधित्व गरी इतिहासमा पहिलो पटक अबिर मालाले रङ्गिएका छन् । चुनावमा आम जनताको प्रत्यक्ष  भोटबाट जनप्रतिनिधि भएका छन् ।

समावेशीकरणको सुन्दर नमुना भनेको  दलित, सीमान्तकृत समुदायका अनुहार  मूलधारको राजनीतिमा देख्न पाउनु नै हो । नेपालको संविधानको समावेशी मर्मले केही हदसम्म आफ्नो उद्देश्य पहिल्याउने काम गरेको छ तर पूर्णता भने पाउन सकेको छैन ।

समावेशीकरणले दूर दराजका दलितलाई राज्यसँग चिनाउने प्रयास थालेको छ । समावेशी दलितका निम्ति अनुपम सेतु साबित भएको छ । झोवा विकलाई आज विश्वले चिन्ने थिएन । उनको मौलिक विचारलाई राज्यले सुन्ने थिएन । आज झोवा सुनाउने स्थानमा छिन् ।

सदियौंदेखिको बहिष्करण , पराजय , दबाबलाई ,समावेशी सिद्धान्तले दलित समुदायलाई हौसला आवाज र स्थान दिएको छ । हिजो मतदातामा सीमित दलित आज मत माग्न जनताका घरदैलोमा पुगेका छन् । ती जनताका मतबाट विजेता भई  विजय र्‍यालीमा माला फूलले सजाउने काम गरेको  छ।

समावेशीकरणले दूर दराजका दलितलाई राज्यसँग चिनाउने प्रयास थालेको छ । समावेशी दलितका निम्ति अनुपम सेतु साबित भएको छ । झोवा विकलाई आज विश्वले चिन्ने थिएन । उनको मौलिक विचारलाई राज्यले सुन्ने थिएन । आज झोवा सुनाउने स्थानमा छिन् ।

कर्नाली भन्ने बित्तिकै भोक, रोग र अविकास मात्र बुझ्ने समाजमा मुगुको दूर दराजकी  झोबा विकको आवाज प्रादेशिक  संसदमा गुन्जिनु  दलितका निम्ति ठूलो हर्ष र जित पनि हो । जातीय  छुवाछूत र भेदभावबाट ग्रस्त जिल्ला मुगुबाट युवा उमेरमै दानसिंह परियार प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि हो । भलै दलित समुदायको  उपस्थित अझै पनि कार्यकारी पदमा त्यति देखिँदैन  । तर आजको दलित महिला सदस्यको सुरुवात , समावेशी प्रतिनिधित्वले दलितका निम्ति ठूलो पाठ सिकाएको छ । सम्भावनाका किरणहरू छरिदिएको छ । थप हर्ष ऊर्जा  चेतना चेतावनीका पाठ पनि थपिदिएको छ ।

अन्त्यमा, नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावना, धारा ४, धारा ३८(४), ४०(१) र धारा ४२ लगायत राज्यको निर्देशक सिद्धान्तसमेतमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने भनिएको छ । तर संविधानको यो मूल भावनाको आभास गतिलो तवरले देखिएको छैन ।

भलै केही राहत र आशाका किरण देखिएका छन् तर दलितको दलनलाई चिर्ने खास काम योजना भएको देखिँदैन । बाहिरबाट हेर्दा समावेशी देखिए पनि भित्रीरुपमा समावेशीको त्यति गतिलो र पेचदार अभ्यास भएको छैन । केही मान्छे अझै समावेशीको विरुद्धमा छन् ।

ती विरोधीको विरुद्धको जानू, दलित सीमान्तकृतको आवाज र अधिकारलाई संस्थागत गर्नु अब राज्यको दायित्व हो । अन्यथा सदियौंदेखि शक्तिमा रजगज गर्दै आएको शक्तिले आफ्नो  हालीमुहालीलाई  अवश्य निरन्तरता दिनेछ । किनाराकृत समुदायलाई झन् हतोत्साहित गर्नेछ । यस्ता समाज सुधार विरोधी गतिविधिबाट राज्यबाट प्रतिरोध अनिवार्य हुनुपर्छ ।

दलित सीमान्तकृतको परिवर्तनको लागि राज्यले स्थापित कानुनलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा हस्ताक्षर गरिएका सन्धि सम्झौतालाई परिवर्तन रूपान्तरणको निम्ति लागू गरी हिजोको कालो इतिहासलाई भुलेर कसरी हुन्छ समता समानता र सामाजिक स्वतन्त्रताको समुन्नत इतिहास रच्नुपर्छ ।

हिजो दलितमाथि भएका हिंसा अपराध र अमानवीय गतिविधिलाई मनन गरे मात्र    समावेशीकरणको जित हुनेछ । त्यसपश्चात् किनाराकृत समुदायको अधिकार र उपस्थिति संस्थागत हुनेछ । अन्यथा समावेशीकरणको खोल ओढेर दलितलाई भुलाउने र उच्चजातिय अहङ्कारभित्रका शक्तिलाई स्थान दिने काम हुनेछ ।

जुन हिजोआज राजनीतिक दलले ‘खसआर्यू पिछडिएका क्षेत्र’ लगायतका नयाँ  कलस्टर निर्माण गरेर समावेशीकरणलाई छाँयामा पार्न सुरु गरेका छन् । यसबाट सबै प्रगतिशील परिवर्तनकारी शक्तिहरू सजग हुन आवश्यक । नत्र आज प्राप्त जे जति उपलब्धि छन् ती अवश्य गुम्ने छन् ।