लक्षितवर्ग मैत्री बजेट ल्याउन पालीकाहरुलाई सरोकारवालाहरुको सुझाब

बुटवल – नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने ,वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने ,नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको अधिकार दिएको छ । यहि अधिकारलाई प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने गरेता पनि बजेत निमार्ण प्रक्रियामा नागरिकहरु बेखबर हुने र जनप्र्रतिनिधिका गोजीबाट योजना पर्ने गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले गुनासो गरका छन् ।

जागरण मिडिया सेन्टरको आयोजनामा स्थानिय तहको बजेट निमार्ण प्रक्रिया र सिमान्तकृतहरुको सहभागिताको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश नागरिकहरुले व्यबस्था परिवर्तन भए पनि अबस्था परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै नागरिक मैत्री सरकार बन्न नसकेको आरोप समेत लगाए ।

विज्ञापन

कार्यक्रममा बोल्दै बुटवल उपमहानगरपालीकाका उपप्रमुख साबित्रा देवी अर्यालले विगतका बर्षबाट पाठ सिक्दै बर्तमानमा जतिसक्दो राम्रो र नागरिकका हरेक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरि आर्थिक बर्ष २०८० ∕ ०८१ लाई लक्षित वर्गमैत्री बनाउने प्रयासमा लागि परेको बताईन् । विगतका वर्षहरुमा जस्तो प्रशस्त बजेट नभएता पनि नागरिकको अपेक्षालाई समेट्दै बजेट निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा स्थानिय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर महिला ,दलित ,मधेशी मुश्लिम ,अल्पसंख्य ,अपाङ्गता भएकाहरुको सहभागितालाई राज्यले दिने सेवा सुविधामा कुनै कसुर बाकी नराख्ने भन्दै सर्वसाधारणले पनि सुचनाको हक प्रयोग गरि तल्लो तहबाट नै बिकासका योजनाहरु माग आग्रह समेत गरिन ।

त्यस्तै, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख विष्णु प्रसाद ज्ञवालीले बजारमा हल्ला भए जस्तो आर्थिक मन्दिको भार सरकारलाई नभएको बताए । हरेक पालिकाहरुले बनाएका योजनाहरु समयमै कार्यान्वयन गर्ने तथा बेरुजु अन्त्यका लागि आ.व. कै शुरुवाती चरणबाट योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउदै अन्य जिल्ला र पालिकाहरुको भन्दा रुपन्देहीमा बजेट कार्यान्वयनको अबस्था राम्रो भएता पनि यसैमा सीमित भएर सन्तुष्ट भने हुन नसकिने बताए ।

बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धि ऐन २०७४ को प्रावधान तथा अन्य नीतिगत व्यबस्था अनुसार बजेट तर्जुमा गर्दा बनाईने कार्यतालिका अनुसार नै योजना माथी छलफल तथा बजेट तर्जुमा गरि पालिकाले बजेट ल्याउने गरेको दावी गरे । स्थानीय सरकार नागरिकको सबै भन्दा नजिकको सरकार भएकाले नागरिकले धेरै अपेक्षा राख्नु स्वभाविक भएकाले स–साना कुरा पनि स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने हुदां बेरुजु निस्कने गरेको तर्क गर्दै सर्वसाधारण नागरिक, राजनीतिक दल , सरोकारवाला निकाय ,कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले योजना र बजेट बनाउंदा सर्वपक्षिय छलफल गरि बजेट ल्याउने र कार्यान्यवन गर्नुपर्ने बताए । उनले आफु जुन पालिकामा रहदा पनि लक्षित वर्ग र समुदायको पक्षमा वकालत गर्ने गरको जीकिर समेत गरे ।

बुटवल उपमहानगरपालीकाका पुर्व जाप्रतिनिधि तथा अधिबक्ता दिपा सुनारले बजेट निमार्णमा महिला ,दलित ,अपाङ्गता भएका व्यक्ति ,अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको क्षेत्रमा खासै चासो नदिने गरेको गुनासो गरिन । पालिकाका बैठक हुदां दलित महिला जनप्रतिनिधिको कुरा नसुनीदिने,तपाईका याजना समग्र बजेटमा समाबेश हुन्छ भन्ने तर शिर्षक नै नछुट्टयाइदिने गरेको थुप्रै उदाहरणहरु दिदै अधिकार प्राप्तिका लागि हरेक नागरिकहरु एक जुट भई आपनो पालीमा कार्यक्रमको प्रस्तावना सहित योजना पेश गर्ने पालीकाले नागरिकका लागि के कस्ता काम गरिरहेकोछ भनि निगरानि गर्दै राम्रो कामको समर्थन र नराम्रो कामको खुलेरै विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।

कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालीकाका कार्यपालीका सदस्य यमबहादुर सुनार ,बसन्ती सुनार ,तिलोत्तमाका पुर्व कार्यपालिका सदस्य एचवि रम्तेल,अधिकारकर्मी रिमा बिसी ,निमार्ण व्यबसायी मञ्जु भुषाल, नाट्टा लुम्बिनी अध्यक्ष रचना पन्त ,यौनिक तथा अल्पसंख्यक अवन्तिका घर्ति ,लता खड्का ,टिका वली,आयुषा कंडेल ,गोकुल बिक लगाएतले बोल्दै सरकारले भौतिक विकासलाई मात्रै बिकासकारुपमा बुझदा मानवीय र सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा पछाडि परेको भन्दै जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको मिलोमतोमा गोजीका योजनामा बजेट खन्याउनु भन्दा नागरिको अपेक्षा र अबश्यकता अनुशार बजेट विनियोजन गनुपर्ने सुझाव समेत दिएका थिए ।

विनोद परियारको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा ४० जनाको सहभागिता रहको थियो ।