मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व, विचार, मार्गचित्र दलित समुदाय आफैले निर्माण गर्नु पर्दछः सन्दर्भ मार्च २१

चैत्र ६ सुर्खेत/ बसन्त कुमार बिश्वकर्मा

५८ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मुलन दिवस मनाईदैछ । यस दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएका कार्यक्रमहरुमा जातीय भेदभाव विरुद्ध अभियान र चेतनामूलक गतिविधीहरु गरिदैछन । जातीपातिका मान्यता विरुद्ध विश्वभरका मानिसले यो दिवस मनाउँदैछन । नेपालको सन्दर्भमा जातजाति विचको विभेद अझै कायमै रहेको र विशेष गरी दलित समुदायमाथि अहिले पनि छुवाछुतको नाममा विभेद हुदैआएको छ । त्यही भएर सरकारको तर्फवाट राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल नागरिक समाजले अगुवाई गरी देशभर अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव विरुद्धको दिवस मनाइदै आएको छ । यस दिवसका अवसरमा संघसंस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधी, पेशाकर्मी लगायत अन्य शुभचिन्तकहरुले सहभागिता जनाउँनेछन । यो दिवसका माध्यमवाट कसैलाई पनि जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, र क्षेत्र विशेषका आधारमा हेप्न तथा मर्यादामाथि चोट पुर्याउँन हुदैन भन्ने पनि सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको हो । जानेकाले नजानेकालाई वुझाउँने, वुझेकाले व्यवहारमा लागु गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिनु पर्दछ ।

विज्ञापन

सन् १९६० मार्च २१ को दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले नगरमा रंगभेदी कानून विशेषगरी काला जातिलाई शहर छिर्न अनुमति चाहिने कानून वनेकोले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । रंगभेदी कानून विरुद्ध भएको एक शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा तत्कालिन विट्रिस शासकले गोली चलाउँदा ६९ जना काला जातिको घटनास्थलमै हत्या भएको थियो भने १८६ जना घाईते भएका थिए । विना कुनै चेतावनी हवाईफायर जनसमुदायमाथि गोली हान्दा ९ वर्षका एक वालकसमेत १० जना वालिका र ८ जना महिलाहरुको ज्यान गएको थियो । उक्त दिनलाई सम्झेर बिश्व जाती तथा रंगभेद उन्मुलन दिवस मनाउन थालिएको हो । सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले उक्त दुःखान्त घटनाको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष मार्च २१ तारिखलाई जातीभेद उन्मुलनको अन्र्तराष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन घोषणा गरेको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा त्यतिवेला रहेको रंगका आधारमा गरिने विभेद र नेपालमा रहेको जातीय विभेदको रुप  उस्तै—उस्तै रहेकाले पनि नेपालमा यो दिवसको महत्व बढी रहेको पनि बताईएको छ ।

नेपालको नयाँ संविधान २०७२ कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, वुद्धिजीवि, व्यवसायीहरु, कलाकारहरु, निजीक्षेत्र, संघ संगठनहरु, आम नेपाली दाजुभाई तथा दिदीवहिनीहरु आ(आफ्नो स्थानवाट सहयोग  गर्नु भएको छ र आगामी दिनहरुमा पनि निरन्तरता दिनु हुनेछ । नेपालमा करिव ७ दशक पछिको संघर्ष पश्चात नयाँ संविधान वनेको छ । हामीलाई थाहा छ इतिहास जित्नेको पक्षमा जित्ने शक्तिले मात्रै लेख्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले दलित शव्द अथवा अवस्था र अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ ।

संविधानको भाग(३ मौलिक हक र कर्तव्यको धारा(४० मा दलितको हक सम्वन्धित व्यवस्था गरिएको छ । यस सम्वन्धित धारणात्मक एकता, कार्यगत र सैद्धान्तिक वहसमा प्रस्टताको खोजी भने हुन सकेको छैन । दलित समस्याको उत्पत्ति, आत्मसम्मान, अधिकार र निकासको सैद्धान्तिक तथा वैचारिक एकरुपताको निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा मानव अधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी एवं राजनीतिकर्मी, सञ्चारकर्मी र विचारकहरुको सक्रियता देखिदैन । यो विडम्वना, दर्दनाक र दुखद स्थिति हो । यसको खोज र समस्याको वास्तविकता एवं यथार्थलाई नखोजी समस्याको समाधान भेटिदैन । साझा विचार बहसले साझा कार्यक्रम, समाधानको स्पष्ट मार्गचित्र, नेतृत्व एवं कार्यदिशाको माग गरेको देखिन्छ ।

पूर्व शासकहरुले मनुको ऐन कानूनमा पनि दास जाति भन्नाले शूद्र र महिलामाथि क्रूर विभेद तथा छुवाछूत र सवै प्रकारका अधिकारवाट वञ्चित गराईएको थियो । शिक्षा, सम्पत्ति, जमिन, धर्म, लगायतका सम्पूर्ण मानविय अधिकारहरुवाट शूद्र र दास जातिलाई वञ्चित गराईएको हुँदा उनीहरुको स्थिति दयनीय हुन पुगेको हो । महिलाको पैत्रिक सम्पत्ति माथिको अधिकार शून्य हुनु त्यसै अवस्थाको निरन्तरता हालसम्म पनि रहेको प्रमाण छदैछ । नयाँ मुलुकी ऐन २०२० आउनु भन्दा पहिले पनि जातीय विभेद र छुवाछूत गर्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था मात्रै थिएन, नमान्ने माथि दण्ड, सजायको व्यवस्था समेत जंगे कानूनमा थियो । देशको वैधानिक एवं राजनीतिक नीतिमा नै अधिकार र स्वाभिमान वा मानवियतावाटै षड्यन्त्रपूर्ण ढंगवाट अमानव घोषित दलित समुदायको समस्या सामाजिक मात्रै होईन, राजनीतिक पनि भएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले राज्यसत्तावाट लिखितर अलिखित रुपमा जातीय विभेद, वहिष्कार, अत्याचार, अन्याय एवं क्रूरता लादिएको इतिहास मेटाउने प्रयासलाई विभिन्न कोणवाट सवल र सक्षम वनाउँन जरुरी छ । अहिलेसम्म पनि धर्म, परम्परा, देवकालदेखि चलिआएको जस्ता अन्धविश्वास र भ्रमपूर्ण सामाजिक वुझाई र मान्यतावाट मुक्त गर्न व्यापक राष्ट्रिय नीति दृढताको खोजी हुन जरुरी छ । पुरातन र परम्परावादी एवं सामन्ती सोच र चिन्तन वोकेका शक्तिले परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्नु उसको धर्म मान्न सकिएला तथापि नविन, परिवर्तनशिल एवं अग्रगामी शक्ति ठान्ने कतिपय राजनीतिक पार्टी तथा नेतृत्व समेत समानता, समता, सामाजिक न्याय र विभेदमुक्त राष्ट्र निर्माणका निम्ति पछि हट्नु विडम्वनापूर्ण हो । मानव जातिकै कलंक र दुखद जातीय विभेद तथा छुवाछूत व्यवहारको अन्त्य गर्नैपर्छ । विभेद मुक्ति आन्दोलन शान्तिपूर्ण, वैचारिक र वैधानिक ढंगवाट निरन्तर चलिरहनु पर्दछ ।

समानुपातिक समावेशिकरण, आरक्षणको माध्यमवाट हक, अधिकार स्थापित गर्ने कार्य रोकिनु हुन्न । दलित आन्दोलन र अभियन्ताहरु दुई धारमा वाँडिएका छन । एउटा पक्ष दलित शव्द विरोधी र अर्को दलित भनेरै अधिकार लिनु पर्छ भन्ने पक्ष । ऐतिहासिक रुपमा वैधानिक हक, अधिकारवाट वञ्चित र वहिष्कृत हुन पुगेको दलित समुदाय आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताको जरुरी छ । यो अधिकार र ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्ति हो । आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, क्षमतामा वृद्धि र समान स्थितिको निर्माणपछि विशेष अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ । तथापि प्रतिष्ठा र मानवीय विभेदवाट मुक्ति कसरी भन्ने प्रश्न रहिरहन्छ । त्यसका निम्ति जात र थरको व्यापक परिवर्तन र वसोवासको स्थानान्तरण आवश्यक हुन्छ । दलित मात्रै हाईन जो कोही व्यक्तिले वंशजवाट प्राप्त अनिवार्य थर लेख्ने प्रणालीको तत्काल अन्त्य गर्नसके मात्र जातीवादको अन्त्य गर्न सम्भव छ । दलितका जात र थरप्रति त्यति विशाल गौरव गरी यही हाम्रो पहिचान हो भन्नु पर्ने कुनै कारण छैन । जात या थर हिजोका सामन्ती शासकले नै जुराइदिएका हुन । त्यसको परिवर्तनका निम्ति कुनै व्यवधान छैन । जातीय व्यवस्थाको अन्त्यवाट मात्रै विभेदमुक्त समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।

धर्म, परम्परा, अन्धविश्वास, रुढीवादी र अशिक्षावाट ग्रसित हाम्रो राष्ट्रको सामाजिक पुनसंरचनाको जरुरी छ । एक्काइसौं शताव्दीका हामी मानव छुतरअछूत, दलितरगैरदलित, उचरनिच, वाहुनरजनजाती भन्ने कृत्रिम विभाजन मिथ्या मात्रै हो । मानवको जात केवल मानव नै हो । लोकतन्त्रमा कुनै प्रकारको विभेद, असमानता, छुवाछूत मान्य हुनु हुन्न । सवै प्रकारको विभेद अन्त्य गरी समता, न्याय, शान्त, सभ्य र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न तर्फ सवैको ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी देखिन्छ । नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अव निर्माण गरिनु पर्ने ऐन, कानून यथाशिघ्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । दलित हक अधिकारका निम्ति कानून वमोजिम भन्ने शव्द र भाषा यो संविधानमा धेरै परेका छन । संवैधानिक इतिहासमा नै पहिलो पटक निजी तथा सार्वजनिक स्थलमा जातीय विभेद गर्न नपाउँने र कानून वनाई भूमिहीन र आवासविहीन दलित समुदायलाई एक पटकका लागि भूमि र आवासको व्यवस्था गरिने संविधानमा उल्लेख छ । दलित समस्या राष्ट्रकै महारोग, विकास र समृद्धिको गतिरोध, अपराध एवं कलंक हो । त्यसैले सवै भन्दा पहिला यसको निराकरण तथा अन्त्यको खोजी गर्नु पर्दछ । परम्परागत ढंग, राजनैतिक तथा गैरसरकारी मुखि कार्यक्रमहरुवाट राहत दिन सकिन्छ । तर यसको उन्मूलन गर्ने लक्ष्य नै छैन । परम्परागत परिवर्तित समय र सन्दर्भमा दलित मुक्तिको सवालमा अघि वढ्न सकिने सम्भावना छैन । दलित तथा गैरदलित सकारात्मक, प्रगतिशिल समुदाय, अन्य उत्पीडित जाती, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रसंगको समन्वय, सहमति, सहकार्य निर्माण गरी अघि वढ्न जरुरी छ ।

नेपालमा विभिन्न काल खण्डमा धेरै प्रगति नभए पनि केही सचेतना, जागरण र मानव कल्याणका लागि केही गर्नु पर्छ भन्ने सकारात्मक विचारको श्रृजना भएको छ । आजसम्म आईपुग्दा दलित समुदायको समस्या समाधानका निम्ति नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघ, दातृ निकाय, राजनीतिक दल, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, व्यवसायी, नागरिक समाज, गैरदलितका शिक्षित समाज, विश्व हिन्दु महासंघ, सवै नेपालमा मानिदै आएका धर्महरु, किसान, मजदुर, पेशाकर्मी, सञ्चारकर्मी, कलाकर्मी लगायत वुद्धिजीविहरु उत्सुक छन । सहयोगका लागि खुल्ला र तयार देखिन्छन । तथापि मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व, विचार, मार्गचित्र दलित समुदाय आफैले निर्माण गर्नु पर्दछ । अन्य शक्तिको त सहयोगी भूमिका मात्रै रहने हो । अव दलिय, जातीय, वैचारिक भिन्नताहरु स्थगन गरी दलितका वुद्धिजीवि, नागरिक समाज, राजनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी, कलाकार, पेशाकर्मी, यूवाहरु सवै एकताको एउटै छातामुनि वसेर साझा सवालमा वहस चलाउन आवश्यक छ ।

नयाँ मुलुकी ऐन २०२० आउनु भन्दा पहिले पनि जातीय विभेद र छुवाछूत गर्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था मात्रै थिएन, नमान्ने माथि दण्ड, सजायको व्यवस्था समेत जंगे कानूनमा थियो । देशको वैधानिक एवं राजनीतिक नीतिमा नै अधिकार र स्वाभिमान वा मानवीयतावाटै षड्यन्त्रपूर्ण ढंगवाट अमानव घोषित दलित वर्ग(समुदायको समस्या सामाजिक मात्रै होईन, राजनीतिक पनि भएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले राज्यसत्तावाट लिखितरअलिखित रुपमा जातीय विभेद, वहिष्कार, अत्याचार, अन्याय एवं क्रूरता लादिएको इतिहास मेटाउने प्रयासलाई विभिन्न कोणवाट सवल र सक्षम वनाउँन जरुरी छ । अहिलेसम्म पनि धर्म, परम्परा, देवकालदेखि चलिआएको जस्ता अन्धविश्वास र भ्रमपूर्ण सामाजिक वुझाई र मान्यतावाट मुक्त गर्न व्यापक राष्ट्रिय नीति दृढताको खोजी हुन जरुरी छ । पुरातन र परम्परावादी एवं सामन्ती सोच र चिन्तन वोकेका शक्तिले परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्नु उसको धर्म मान्न सकिएला तथापि नविन, परिवर्तनशिल एवं अग्रगामी शक्ति ठान्ने कतिपय राजनीतिक पार्टी तथा नेतृत्व समेत समानता, समता, सामाजिक न्याय र विभेदमुक्त राष्ट्र निर्माणका निम्ति पछि हट्नु विडम्वनापूर्ण हो । मानव जातिकै कलंक र दुखद जातीय विभेद तथा छुवाछूत व्यवहारको अन्त्य गर्नै पर्छ । विभेद मुक्ति आन्दोलन शान्तिपूर्ण, वैचारिक र वैधानिक ढंगवाट निरन्तर चलिरहनु पर्दछ ।

मिती २०७९ चैत्र ६

लेखक बसन्त कुमार विश्वकर्मा 

केन्दिय उपाध्यक्ष तथा कर्णाली प्रदेश  इन्चार्ज  मु्क्ति संगठन 

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता