ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×
DK hd tv
आरक्षण लागू भएको १४ वर्षमा निश्चित थरका व्यक्तिहरूले मात्रै लाभ लिएको आयाेगकाे निष्कर्ष

आरक्षण लागू भएको १४ वर्षमा निश्चित थरका व्यक्तिहरूले मात्रै लाभ लिएको आयाेगकाे निष्कर्ष

भदाै ८ काठमाडौ

आरक्षण लागू भएको १४ वर्षमा निश्चित थरका व्यक्तिहरूले मात्रै लाभ लिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेकाे छ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सिनाको नेतृत्वमा बनेको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभावः अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मा आरक्षण अन्त्य गर्न सुझाव दिइएको हो।

संविधानमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, आर्थिक रूपमा पिछडिएका खस-आर्य, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका नागरिकका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान छ। त्यसै अनुरूप निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गरेर निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षण गर्ने व्यवस्था छ। आरक्षित सीटलाई १०० प्रतिशत मानेर महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २७, मधेसी २२, दलित ९, अपाङ्गता ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

आरक्षण लागू भएयता २५ हजार २३ जनाले खुला तथा १४ हजार ९५६ जनाले आरक्षणतर्फबाट नाम निकालेको लोक सेवा आयोगले जनाएको छ। पाँच हजार १६० महिला, चार हजार ५७ मधेसी, तीन हजार १९९ आदिवासी/जनजातिले आरक्षणबाट सेवा प्रवेश गरेका छन्। त्यस्तै, एक हजार ३०८ दलित, ६९८ अपाङ्गता भएका र ५३४ जना पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रवेश गरेका छन्।

तर, आरक्षित सीटमा निश्चित थरको वर्चस्व देखिएको समावेशी आयोगको निष्कर्ष छ। आदिवासी/जनजातिका लागि आरक्षित सीटमध्ये ३८.९२ प्रतिशतमा चौधरी, श्रेष्ठ र राईले अवसर लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसै गरी मधेशी समुदायका लागि आरक्षित सीटमध्ये ५०.६४ प्रतिशतमा यादव, साह, चौधरी‚ महतो र शाह लाभान्वित भएको आयोगले जनाएको छ। दलित समुदायका लागि आरक्षित ३७.४६ प्रतिशतमा बिके‚ विश्वकर्मा र नेपालीले अवसर पाएका छन्। पिछडिएका क्षेत्रबाट जोशी, बुढा, शाही, उपाध्याय र थापाले लाभ लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समूहभित्रको विविधतामा जोड दिनुपर्ने आयोगको सिफारिश छ।

‘आरक्षणलाई आगामी १४ वर्षभन्दा बढी वा विक्रम संम्बत २०९१ पछि पनि कायम राख्नु वाञ्छनीय हुँदैन,’ आयोगले सिफारिसमा भनेको छ, ‘नेपाल स्वास्थ्य सेवामा आगामी १६ वर्षभन्दा बढी अर्थात् २०९३ साल भन्दापछि कायम गर्नु उपयुक्त हुँदैन।’ भन्ने निष्कर्ष सहितकाे प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेकाे हाे।

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता