ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×
DK hd tv
के माओवादीका धुमिल एजेन्डाहरू रूपान्तरणको सलेदो बन्लान ?

के माओवादीका धुमिल एजेन्डाहरू रूपान्तरणको सलेदो बन्लान ?

भूमिका :-

 संसदीय व्यवस्था र संसदवादी दलहरूको सामन्ती राजनीतिक संस्कार ,चरित्र , अकर्मण्यता , भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति , देश र जनताप्रतिको उदासीनता आदि इत्यादिको विकल्पमा माओवादी वा जनयुद्धको सन्त्रास , आतंक , डर र भयका कारण माओवादीलाई चुनाव नजिताउने हो भने फेरि जनयुद्ध ( जंगल ) फर्किन्छ भन्ने भय आतंकको मनोविज्ञानले २०६४ को पहिलो संविधान सभाको चुनाव माओवादीले जितेको हो ।

विज्ञापन

यी यावत बासी प्रश्नहरू आजका बहसका प्रश्न त होइनन् । तथापि बैचारिक , राजनीतिक , सांगठनिक र बिश्वासको नैतिक धरातल कमजोर बन्नुको पछाडि धेरै कारणहरू माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका आधिकारिक दस्तावेजमा सविस्तार राखेका छन् । तर समस्याको निरूपणमा संस्थागत स्प्रिट पैदा नहुँदा आज माओवादी पार्टीको रूपान्तरण कुइरोमा हराएको काग जस्तै बनेको छ ।

 तसर्थ माओवादी पार्टी आज यस्तो रूग्ण अवस्थामा कसरी पुग्यो ? यो अहम् प्रश्नको सन्दर्भमा माओवादी पार्टी वृत्तमा खुलेर बहस हुन जरुरी छ । कुनै पनि कसर नराखेर सकारात्मक बहस       ( समीक्षा ) र तदानुरूपको ठोस योजना बनाएर अगाडि जान सकेमा मात्रै माओवादी पार्टी आन्दोलन पुनरोदय ( रूपान्तरण ) संभव छ ।

 वृहत् शान्तिप्रकृयापछि घोषित अघोषित रूपमा सम्झौतापरस्त र सत्तालिप्साको राजनीतिक कार्यदिशा जस्तै बनेको माओवादीको राजनीतिक दैनिकीले माओवादी एजेन्डाहरू एकपछि अर्को धुमिल बन्दै गए ।

बिश्वासको नैतिक धरातल कमजोर बन्दै गयो । जनयुद्धलाई महानतम उचाइमा पुर्याएका रणनीतिक एजेन्डाहरू राज्यको शासकीय स्वरूप , समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली , सामाजिक न्याय , राज्यको पुनर्संरचना , संघीयता , धर्मनिरपेक्षता ,समाबेशीकरण , बिशेषाधिकार ( आरक्षण ) ,जातीय , बर्गीय , क्षेत्रीय , लैंगिक , धार्मिक उत्पीडनको अन्त्य लगायत जनजीविकासंग सम्बन्धित सवालहरू धुमिल बन्दै गए ।

 तसर्थ नेपाली समाजको वृहत् लोकतान्त्रीकरण र रूपान्तरणका बहुआयामिक राजनीतिक एजेन्डा , मुल्य मान्यता र दृष्टिकोणहरूलाई संगठनको ढाँचा र राजनीतिक एजेन्डामा प्रतिविम्बित गर्न सकेमा माओवादी पार्टी रूपान्तरण र नेपाली जनताको भर बिश्वासको सलेदो र आशाको दीप बनेर प्रज्वलन हुनसक्छ ।

पुनः माओवादी पार्टी आन्दोलन पुनरोदय र रूपान्तरणसहित नयाँ ढंगले बिकास हुनसक्छ । त्यसका लागि धुमिल बनेका आफ्ना बहुआयामिक एजेन्डाहरूलाई पुनः सकृय र संविधान सम्मत अगाडि बढाउन आवश्यक छ भन्ने बहसलाई संक्षेपमा यो लेखमा केन्द्रित गर्न कोसिस गरिएको छ ।

बिषय प्रवेश :-

माओवादीका धुमिल एजेन्डाहरूको ताँतीमा – १- संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य :

संसदीय व्यवस्था भनेको बाहिर खसीको मासु देखाएर भित्र कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्ने लेनिनको सैद्धान्तिक आलोकमा उभिएर नेपालमा माओवादी पार्टीले संसदीय व्यवस्थाको बिरूद्धमा १० बर्ष सशस्त्र जनयुद्ध सञ्चालन गरेको थियो । नेपालको संसदीय व्यवस्थाको इतिहास लामो भएपनि अभ्यासका हिसाबले निकै छोटो छ । संसदीय व्यवस्थाको विसंगति र खरावीहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ,अनुभव र शिक्षालाई आधार मानेर संसदीय व्यवस्थाको पुर्ण ध्वंस र त्यसको विकल्पमा जनताको नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापनाको लागि माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको सशस्त्र जनयुद्धमा निकै ठुलो बलिदानी गरेर तत्कालीन समयको पुरानो राज्य व्यवस्थालाई नयाँ राजनीतिक कोर्समा लिन सफल भयो ।

सामन्ती बंश र नश्ल एवं दासत्वसहितको राजनीतिक संस्कार संस्कृतिमा जन्मे हुर्केको पुरानो राज्यव्यवस्थाको लोकतान्त्रीकरण सामान्य बिषय होइन र थिएन। अन्तरबिरोधको सिद्धान्तलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्षम माओवादीले नेपाली राजनीतिको तत्कालीन अन्तरबिरोधहरूको सहि पहिचान र परिचालन गरेर बलपूर्वक तत्कालीन पुरानो राज्यव्यवस्थालाई रूपान्तरण हुन बाध्य बनायो । तर प्रकारान्तरमा आज त्यही घृणित संसदीय राजनीतिको फोहरी खेलको रूझान र दलदलमा माओवादी भासिएकोछ ।

संसदीय व्यवस्थाको भद्दा नमुना पछिल्लोपटक संसद बिघटण , सरकार गठन र बिघटन अनि सांसद किनबेच र अपहरण आदि घटनाहरू जसरी एकपछि अर्को घटे यी घटनाक्रमले वस्तुतः यो व्यवस्था दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त र अलोकप्रिय बन्दै गएको घाम झैं छर्लङ्ग छ । बस्तुगत हिसाबले आज चौतर्फी यसको विकल्प खोजिएको छ । आत्मगत रूपमापनि बिचार बिमर्शहरू चलिरहेका छन् । यसको निर्णायक विकल्प र नेतृत्व ग्रहण गर्नका लागि यसबेला माओवादीलाई ठूलो अवसर आएको छ । यस्तो बेला माओवादी सुस्तिमा होइन कि जागृत र चलयमान भएर यो बिषयलाई सशक्त रूपमा उठाउन जरुरी छ ।

 २- राज्यको शासकीय स्वरूप :-

 प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो शासकीय संयन्त्रलाई प्रभावकारी र चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्दछ । शासकीय स्वरुपको ढाँचा देशको आवश्यकता , ऐतिहासिकता र परम्पराको जगमा निर्माण गरिएको हुन्छ । शासकीय स्वरूपका मोडेलहरू अध्ययनका लागि थुप्रै होलान् । तर नेपालले प्रयोग गरिरहेको बेलायती ढाँचाको संसदीय प्रणालीमा आधारित छ । यसलाई ‘वेस्ट मिनिष्टर प्रणालीको रूपमा चिनिन्छ । यस प्रणाली अन्तर्गत संसद्मा आवधिक निर्वाचन मार्फत चयन गरिएका सदस्यहरुले बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्रीको छनौट गर्दछन् र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दछ । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्र प्रमुखबाट गरिन्छ । मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छ । तसर्थ संविधान सभाबाट संविधान बनाउनका निम्ति पहिलो संविधान सभाको चुनाव २०६४ मा सम्पन्न भएको थियो । त्यो चुनावले तत्कालीन समयको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा अनपेक्षित हेरफेर ल्यायो । बिद्रोह ( जनयुद्ध ) बाट आएको माओवादी पार्टी देशको ठुलो पार्टी बन्यो । तर संविधान सभाबाट जनसंविधान जारी गर्ने जनादेश माओवादीलाई प्राप्त भएन । राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र माओवादीको अडानमा हुने फेरवदलको कारण माओवादीले उक्त एजेन्डामा सफलता प्राप्त गर्न सकेन । माओवादीले अघि सारेको राज्यको शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा थुप्रै बहस भए ।

 बिश्वका अन्य देशमा भएका सफल असफल मोडालिटिको अध्ययन , अवलोकन तथा भ्रमण गर्ने काम भए । तर परिणाममुखि राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा चिसो पानी भएपनि ठिक छ भन्ने अवस्थामा माओवादी पुग्यो । सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेपनि अन्ततः घुमाउरो तरिकाले यही संसदीय व्यवस्थालाई माओवादीले सहिछाप हानेर नै देशले एकथान संविधान प्राप्त गरेको हो । प्रत्येक्ष निर्वाचन प्रणालीद्दारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री ,यो एजेन्डामा राजनीतिक सहमति नभएपछि माओवादीको यो एजेन्डा धुमिल बन्न गयो ।

यो एजेन्डामा आजका दिनमा पनि राजनीतिक वृतमा मधुरो बहस चलिरहेका छन । यो बहसलाई चम्किलो बनाउन र प्रत्येक्ष निर्वाचन प्रणालीद्दारा निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जसले कम्तीमा ५ बर्ससम्म ढुक्ककासाथ शासनसत्ता चलाउन पाओस् । देशमा स्थायित्व हुन सकोस् ।

३- निर्वाचन प्रणाली

 नेपालले हाल मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरेको छ । सङ्घ र प्रदेश दुवैतिर पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ६० प्रतिशत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ४० प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत बन्द सूची प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । तर सङ्घीय संसद्तर्फ राष्ट्रिय सभाको लागि भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ । यो प्रणालीले नेपालको राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्दैन ।

किनकि नेपाल बहुजाति, बहुभाषि र विविधता युक्त समाज रहेकोले राज्यका अंगहरुमा ती सबैको प्रतिनिधित्वको लागि पूर्ण समानुपातिक प्रणाली बाहेक पहिलो हुने निर्वाचित हुनेबाट संभव हुंदैन । विविधतायुक्त समाजमा राष्ट्र एकिकरणको लागि राज्यका अंगहरुमा सबै प्रकारका उत्पीडित समुदायहरुको समुचित प्रतिनिधित्व अनिवार्य पक्ष हो ।

परन्तु त्यस्तो प्रतिनिधित्व पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट संभव हुंदैन । त्यसको लागि पनि पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको विकल्प छैन । एकल जातिय सम्प्रदायक राज्यका कारणले नेपालमा झन्डै डेर सय वर्ष पूर्व देखि भारतिय विस्तारवादी शाषकहरुको अर्ध उपनिवेश कायम रहेको स्थिति हो । अझ पछिल्लो समयमा पश्चिमा सॉम्राज्यवादद्वारा बहुराष्ट्रीय वित्तीय एकाधिकार कम्पनीहरु मार्फत नवऔपनिबेशिक प्रणाली समेत थोपरिएको छ । त्यसबाट मुक्तगरि राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको लागि राज्यका सबै अंगहरुमा सबै प्रकारका उत्पीडित जातिय बर्ग समुदायहरुको प्रत

त्यसबाट मुक्तगरि राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको लागि राज्यका सबै अंगहरुमा सबै प्रकारका उत्पीडित जातिय बर्ग समुदायहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरी बृहतर राष्ट्रिय एकता कायम गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि समानुपातिक प्रणालीको विकल्प छैन । हाम्रो नेपालले अभ्यास गरिरहेको निर्वाचन प्रणालीले राज्यसत्तामा पुग्नुपर्ने खास आधारभूत बर्ग समुदाय पुग्न सकेन । घुमाउरो तरिकाले उही अभिजात बर्ग राज्यसत्तामा पुग्ने र फेरि उत्पीडित बर्ग , क्षेत्र , धर्म , लिंग समुदायमाथि शासन चलाउने स्थिति बन्यो ।

त्यसैले उत्पीडित अति सिमान्तकृत बर्ग , जाति , धर्म , समुदाय , क्षेत्र , लिंगको जनसंख्याको आधारमा राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व गर्न पुर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपरिहार्य छ । धुमिल पारिएको यो एजेन्डालाई माओवादीले पुनः राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा बिकास गर्न सक्यो भने यो एजेन्डामा नेपालका सबै उत्पीडित बर्ग , जाति , समुदाय , धर्म , लिंग र क्षेत्र सबै गोलबन्द हुन्छन् । अर्थात नयाँ राष्ट्रिय एकताको नेतृत्व माओवादीले गर्नसक्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ।

४ – राज्यको पुनर्संरचना

 एकात्मक राज्यव्यवस्थाको ठाउँमा संघात्मक राज्यव्यवस्था राजनीतिक सहमतिको आधारमा नयाँ संविधानमा लेखिएको भएपनि यस सम्बन्धमा माओवादीको निश्चय नै अलि फरक अवधारणा थियो । उसले अघि सारेको नेपाली समाजको बनौटको विविधतालाई समेट्ने गरि ऐतिहासिक पहिचानका पाँच आधार र सामार्थ्यका पाँच आधारमा १० वटा प्रादेशिक संरचनाको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो बहसको बिषय आजका दिनसम्म पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

 यो बहसले एकपटक फेरि पहिचानका पक्षधरहरूलाई सुसंगठित गर्न सजिलो बनाउने मात्रै नभई राज्यसत्तामा उनीहरूको सहज पहुँच निर्माण गर्न मद्दत गर्ने छ । नेपालमा जातीय , वर्गीय, क्षेत्रीय , लिंगीय एवं भाषिक विभेद र असमानता चरणचुलीमा पुगेको छ । जसलाई ढिलोचाँडो सम्बोधन गर्न नसके मुलुक लामो वर्गीय एवं जातीय द्धन्दमा फस्ने स्थिति प्रवल छ । त्यस्तै, नेपालको विगत लामो एकात्मक केन्द्रीकृत शासनका कारण मुलुकमा क्षेत्रीय विभेदले सिमा नाघेको अवस्था छ । जसलाई सम्बोधन नगरी नेपालको समग्र विकास सम्भव छैन ।

विगतमा एकात्मक शासनका कारण केन्द्रमा भएको शक्तिको केन्द्रीकरणले मुलुक भनेको काठमाडौं मात्रै हो, अरु यसका उपनिवेश मात्र हुन् भन्ने जनतामा गहिरो प्रभाव परेको छ । त्यसैले जनताको तल्लो तहसम्म अधिकारको पत्यायोजन र स्थानीय जनतामा सार्वभौमसत्ता व्यवहारमा नै हस्तान्तरण गर्न नेपालमा संघीय राज्य प्रणाली आवश्यक परेको हो ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र , समाबेशी , समानुपातिक , धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत बिकास गर्नको लागी पनि नेपालमा संघियतालाई जनताको वास्तविक जीवन पद्धतिसंग जोड्न अपरिहार्य भएको छ । आज संघीयता बिरोधि तप्काकाले यसलाई भद्दा मजाकको बिषय बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार मौलाएको छ । जवाफदेहिता ह्रास भैरहेको छ । तीनवटै तहहरू मनोमानी र कुलीन अभिजात बर्ग र नोकरहाहीतन्त्रको आदेशमा चल्ने र केन्द्र बनाउने कोसिस भैरहृकोछ । एकात्मक राज्यले आदिबासी जनजातीहरुको भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति (पहिचान) लाई मेटाउँदै आइरहेको र कतिको त समग्र पहिचान नै बिलय हुने अवस्थामा पुगेकोछ । कुनै पनि जाती (राष्ट्र) भन्ने बितिक्कै उसको पछाडी त्यहाको भूगोलसँग अविछिन्न इतिहाँस जोडिएको हुन्छ ।

जस्तै मगरातमा बसोबास गर्ने मगर समुदायलाई यहाँ कसैले ल्याएर राखेको नभई ति बस्तीहरु ऐतिहासिक मानब बस्तीहरु हुन । त्यहि ऐतिहासिक जाति रास्ट्रको त्यो भूमिसंग नङ र मासुको झैँ सम्बन्ध जोडिएको हुनाले त्यहि ऐतिहासिक बिरासत इतिहासलाई सम्मान गर्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय पहिचान अनुसार संघहरुको नाम राख्ने भनिएको हो ।

यदि यस्तो मोडेल अपनाएर प्रदेश / राज्यहरु निर्माण गरेको भए आज सम्म एकात्मक नेपालमा समाबेसी रुपमा सत्तामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजाती, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा उत्पीडित जाति , क्षेत्रबाटपनि समाबेसी तरिकाले प्रादेशिक सरकार वा सरकारका बिभिन्न निकायहरुमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भैसक्थ्यो ।

 ४. १ – गैर भौगोलिक प्रदेश – आजको अपरिहार्यता :-

तसर्थ अर्को ज्यादै महत्त्वपूर्ण बिषय देशभर छरिएर रहेकोे उत्पीडित दलित समुदायको राज्यसत्तामा पहुँच र सार्थक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कुरा हो । त्यसका लागि सिंगो देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने र त्यसभित्र आफ्ना उमेदवार आफै छान्ने र निर्वाचित बनाउने एवं सत्ताको अभ्यास गर्न पाउँथे । दलित मैत्री ऐन कानुन निर्माण तथा अधिकार उपभोग गर्थे । उनीहरूले मात्रै समाजमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सक्छन् ।

उक्त अवसर नदिंदा भोलिको सम्भाव्य जातीय दुर्घटनालाई रोक्न सक्ने ताकत कसैसँग हुँदैन । किनकि राज्यसत्ताले आज बिशेषतः उत्पीडित दलित समुदायलाई उत्पीडनका अनेकन तौरतरिका अपनार राज्यको सुविधा लिने ठाउँबाट बञ्चित गरेर किनारामा राख्ने अझ सिमान्त बनाउने कोसिस गरिरहेकोछ ।

प्रकारान्तरमा भोलि कुनै न कुनै रूपबाट राज्यलाई महंगो सावित हुनेछ । त्यस्तै आदिवासी जनजाति , मुस्लिम , थारू ,मधेसी समुदायलाई पनि राज्यले भित्तामा पुर्याइरहेको छ । त्यसकारण यसको सार्थक बहस र समुचित व्यवस्थापन अपरिहार्य बनेर गएको छ । नेपालको गौरवमय सम्पूर्ण इतिहाँसलाई फर्केर हेर्दा, इतिहाँस निमार्णमा दलित समुदायको भूमिका उल्लेखनिय छ ।

दलित समूदायले आफ्नो ज्यानको आहूती सम्म दिएर सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तन गर्न निकै ठुलो भूमिका खेलेका छन । २००७ सालको प्राजातान्त्रिक आन्दोलनमा होस या २०४६ सालको जनआन्दोलमा होस, २०५२ सालमा शुरु भएको जनयुद्धमा होस या २०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनमा होस, साथै मधेस आन्दोलनमा किन नहोस, प्रहरीको लाठी र अश्रुग्यासको अगाडी झुकेका छैनन, न बन्दुकबाट निस्केका ताता गोलिबाट नै तर्सैका छन । घाँटिमा रेटिदै गरेको खुकुरीसँग नै सम्झौता गरेको न कतै देखियो ।

देश र समाजको परिवर्तनको जुनसुकै गौरवमय ईतिहाँस निमार्णमा लागिपरेको यो समुदाय २१औ शताब्दी सम्म आईपुग्दा पनि जातिय छुवाछुत जस्तो गैरकानुनी तथा अमानबिय उत्पिडन भोग्दै आएको छ । आर्थिक , शैक्षिक, समाजिक, तथा अन्य पक्षमा समेत कमजोर देखिएको यो समुदाय, न राज्यको नजरमा देखिन पुगेको छ न कुनै राज्यका प्रतिनिधीको आखाँमा । दलहरुले खाली राजनैतिक भोट बैंक र सत्तामा उक्लने भर्याङ मात्रै बनाएको स्थिति हो ।

 राज्यको उपरिसंरचनादेखि आधार संरचनासम्म एउटै समूहको हालिमुहालि हुनुले पनि राज्यको स्रोत र साधनको पहुचमा यो दलित समुदाय पुग्न सकेको छैन । त्यसमा पनि वर्गीय समस्याले दलित समुदाय प्रताडित हुनुपरेको छ । राज्यको शिक्षित तथा सम्बेदनशिल मानिने सेना प्रहरी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, मिडिया हाउस, तथा अन्य बिभिन्न पक्षमा समेत जातिय छुुवाछुत रहनुले पनि झनै समाजमा जातिय छुवाछुत जस्तो गम्भिर अपराध जटिल बन्दै गएको छ । ०६२/०६३ को परिवर्तनपछि नेपाललाई जातिय छुवाछुतमुक्त राज्य घोषण गर्नु राम्रो पक्ष हो तर छुवाछुत मुक्त राज्य घोषणा पछि पनि निरन्तर दलित समुदायमाथि बिभेदहरू झन वृद्धि भएका छन् । यो विडम्बना हो । यसरी दलित तथा जुनसुकै समुदाय माथि गरिने बिभेद अन्त्य नहुँदासम्म देश बिकास हुन्छ न संविधानले कल्पना गरेको समाजवाद आउँछ ।

 ४.२ – गैर भौगोलिक प्रदेश भनेको के हो ?

गैर भौगोलिक प्रदेशको बिषय नयाँ नभई संघियताको बहसमा आएको बिषय हो । राज्यमा कुनै जाति तथा समुहको, जसमा समान किसिमको समस्या तथा पहिचान हुन्छ, त्यही विशिष्टिकृत भएको समस्याका कारण स्थानीय , प्रदेश तथा संघले समाधान गन असमर्थ हुन्छन ।त्यही समूह तथा समुदायको समस्याको समाधान तथा पहिचान स्थापना गर्ने भुगोल बिहिन राज्य निमार्णलाई गैरभौगोलिक प्रदेश भनिन्छ ।

 यसमा भाषा, जाति, समुदाय तथा पिछडिएको बर्गको उत्थान तथा बिकास गर्न, देशभरिको जनसङख्याको आधारमा सोही समूहको राज्य निमार्ण गर्ने गरिन्छ । यसरि बनेको संघिय राज्यले उत्पिडनमा परेका समुदायलाई अरु समुदाय जस्तै सक्षम बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ । नेपालको सन्दर्भमा दलित समुदाय लामो समय देखि उत्पीडनमा परिरहेको छ ।यो समुदायलाई राज्यको अन्य समुदायको हैसियतमा पुर्याउन गैरभौगोलिक राज्यको आवश्यकता देखिन्छ । दलित जातिको लागि छुटै राज्य स्थापना गरेर यो समुदायलाई माथि उठाउन सक्यो भने, अर्थात समान हैसियत प्राप्त गर्न सक्यो भने गैर भौगोलिक प्रदेश स्वत बिघटनको दिशामा जान्छ ।

 ४.३गैर भौगोलिक प्रदेश सम्बन्धी अन्तरास्ट्रिय प्रयोग

 बिभिन्न देशमा भएको आमुल परिबर्तन पछि, सबै जनतामा समतामुलक समाज निमार्ण गर्न गैर भौगोलिक प्रदेशको कल्पना गरिएको हो जसमा उत्पीडनमा परेका समुदायको सवाललाई सम्बोधनको साथै बिभिन्न समुदायको पहिचान स्थापना गर्न पनि गैर भौगोलिक प्रदेशले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । बिश्वका धेरै देशहरुमा गैर भौगोलिक प्रदेशको प्रयोग भएको मध्ये यूजिल्यान्डको माहुरी परिषद, स्वीडेनमा सामी समुदायको लागि ४२ जनाको अलटा सामी संसद गैर भौगोलिक प्रदेशको उत्कृस्त नमुना हुन ।

त्यस्तै नर्वे,बेल्जियम,साइप्रस,क्यानडा तथा दक्षिण अफ्रिकामा रहेका बिभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक समुदायको समस्यको समाधान गर्न तयार भएका गैर भौगोलिक राज्यहरु यसका उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा पनि गैर भौगोलिक प्रदेशले दलित समुदायलाई राज्यको मुलधार सम्म पुर्याउनको लागि राम्रो अवसर बन्न सक्ने प्रशस्तै सम्भावना छ । झन्डै ६०–७० लाख जनसङख्याको रुपमा रहेको यो समुदाय न मान्छे समान हैसियत पाएर बाँचेको, न राज्यको स्रोत साधनमा आफ्नो पहुन स्थापन गर्न नै । यसैले दलितसमुदायलाई गैर भौगोलिक प्रदेश हुँदा दलित समुदायको उत्थान गर्न प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ

४.४ – गैर भौगोलिक प्रदेश दलितलाई किन ?

किनभने देशभर छरिएर रहेकोे उत्पीडित दलित समुदायको राज्यसत्तामा समान पहुँच र सार्थक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र त्यसभित्र आफ्ना उमेदवार आफै छान्ने , निर्वाचित बनाउने एवं शासन सत्ताको अभ्यास गर्न पाउँने एउटा महत्त्वपूर्ण साधन हो गैर भौगोलिक प्रदेश । जहाँ दलित मैत्री ऐन कानुन निर्माण तथा अधिकार उपभोग गर्दै देश बिकासमा सरिक हुन्छन् । र उनीहरूले मात्रै समाजमा जातीय युद्ध रोक्ने र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सक्छन् । संघियताको बहस माओवादी जनयुद्धले स्थापित गरेको हो। पछि मधेस आन्दोलन तथा बिभिन्न जनजातिय आन्दोलनले यसको सान्दर्भिकता ,अौचित्यता र अपरिहार्यतालाई आन्दोलनको बलबाट स्थापित गरे । तर जनजाति र मधेसीहरूको भन्दा पृथक सवाल हो दलित समुदायको समस्या । किनकि राज्यसत्ताले आज बिशेषतः उत्पीडित दलित समुदायलाई उत्पीडनका अनेकन तौरतरिका अपनार राज्यको सुविधा र अवसर लिने ठाउँबाट बञ्चित गरेर किनारामा राख्ने अझ सिमान्त बनाउने कोसिस गरिरहेकोछ । त्यसको पछिल्लो तथ्य हो सर्वोच्च अदालतले गरेको आरक्षण खारेज सम्बन्धिको निर्णय

सामाजिक न्याय र बिशेषाधिकार :-

सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सामाजिक रुपले मात्रै नभई आर्थिक र राजनीतिक र साँस्कृतिक क्षेत्रबाट विगतमा राज्यका ऐन कानुन , धर्म संस्कार संस्कृतिको माध्यमबाट उत्पीडनमा पारिएका बिशेषगरि दलित, महिला , जनजाति , मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्ने माओवादी सैद्धान्तिक अवधारणा भएपनि यसको बस्तुनिष्ट खाका छैन ।

पछिल्लोपटक संविधानमा भएको आरक्षण सम्बन्धिको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो बर्गप्रति पुर्ण बफादारिता देखाएको यो स्थितिमा मुलुकका सबै उत्पीडित र उपेक्षामा पारिएका सबै जाति , समुदाय , धर्म क्षेत्र , लिंग पुनः आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएकोछ । झट्ट हेर्दा बिषय सामान्य जस्तै लाग्छ । तर बिषय निकै जटिल छ । चुनाव वा बिद्रोहबाट सत्तापलट गर्न सजिलो होला तर सामाजिक न्यायको बिषय सनातनि चेतना , रूढिगत मानसिकता ,आदत र संस्कार संस्कृतिले समाजलाई सदीयौं देखि गाँजेको

समाजको उच्च र कथित अभिजात बर्गले समाजको एउटा शिल्पी र श्रमजीवी बर्गलाई समाजको मुलप्रवाहबाट च्यूत मात्रै गरेनकि मानवीय संवेदनाका हरेक पक्षबाट पुर्णरूपमा अलथलग बनाएको छ । त्यसकारण यो भावनाको कुरा होइन । सामाजिक न्यायको प्रश्न राजनीतिको केन्द्रीय प्रश्न हो । लाभ नपाउनेका लागि लाभ, अवसर नपाउनेका लागि अवसर, संरक्षण विहीनहरूको लागि संरक्षण पाउने कुराहरूको गहिरो अनुभूति हो सामाजिक न्याय ।

समाजमा विद्यमान रहेको असमानता हटाइ समानता, स्वतन्त्रता, अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकारको प्राप्ति, सामाजिक-सांस्कृतिक न्याय, सम्पत्ति, स्रोतसाधन, सुविधा, अवसर र लाभको न्यायोचित वितरणमा समान हिस्सेदारी, अंशियारी एवं साझेदारी प्राप्त गर्ने अवधारणा सामाजिक न्याय हो । ‘सामाजिक न्याय भनेको समाजमा सम्पत्ती, अवसर र सुविधाको लागि समान पहुँच हो।’ समाबेशी राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समाहित नभएका वर्गलाई कानुनद्वारा सुरक्षा र तिनको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । तर आज उत्पीडित जाति समुदायको अझ दलितको खुनपसिनमको तरखाएर सर्वशक्तिमान भएको राज्य र त्यसको अभिन्न अंग सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको व्यवस्था खारेज गरेर हिन्द यसै सन्दर्भलाई लिएर नेपालको संविधान (२०७२) ले ३१ वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसमध्ये धारा १६ मा व्यक्तिले बाँच्न पाउने हक मात्र होइन कि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसम्मको प्रावधान रहेको छ । त्यसैले सामाजिक न्यायलाई मानिसको मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्धन तथा प्रवर्द्धन निर्माणको दिशामा निर्देशित मान्यताको रूपमा पनि लिइन्छ । हिजोभन्दा आज विभिन्न तवरबाट जातीय हिंसा , हत्या , विभेद , असमानता र बञ्चितीकरणको अवस्था थप वृद्धि भएको विभिन्न तथ्यांकहरूले बताउँछन् । यो बिषयमा राज्यका ऐन कानुनहरू प्रायः निकम्मा जस्तै छन् । राज्य र राजनीतिक शक्तिहरूले सामाजिक न्यायको बिषयलाई नीतिगत अंग बनाएर लागू गर्ने एक अभियानको रूपमा नलिईकन सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन हुनसक्दैन । हिजोआज जस्तै उत्पीडन र विभेदको दायरा साँघुरो भएन , उत्पीडन कायमै भैरह्यो भने त्यसको राजनीतिक र भौतिक प्रतिवाद ( जातीय युद्ध ) गर्ने अवस्था सृजना हुनसक्छ । के यो मुलुकले थेग्न सक्ला ? प्रश्न जटिल छ । त्यसकारण यसमा सामाजिक न्यायको बिषय उठानका दृष्टिकोणले मुख्यतः माओवादीको स्थापित एजेन्डा भएको कारण यस सन्दर्भमा पुनः बहस अपरिहार्य बन्दै गएको छ

सारांस

माथि उल्लेखित सबै एजेन्डाहरू माओवादी जनयुद्धले स्थापित गरेका एजेन्डा हुन । अहिले पनि मुलुक यीन‌ै एजेन्डा वरपर छ । तर आफ्नै नाभिमा भएको बास्नादार बिना छ भन्ने थाहा नपाएर अनिश्चयको यात्रामा दौडिरहेको कस्तुरी झैं आज माओवादी पनि त्यही कस्तुरीको चालमा छ । एजेन्डाहरू छन तर एजेन्डालाई पकड्न सक्दैन ।

यी एजेन्डाहरूलाई लागू गर्न अर्को सशस्त्र बिद्रोह आवश्यक पर्दैन । किनकि यी सबै एजेन्डाहरू देशमा दीगो शान्ति स्थापना , राजनीतिक स्थायित्व र समाजवाद उन्मुख सम्वृद्ध नेपाल बनाउन सबै राजनीतिक शक्तिका लागि अपरिहार्य एजेन्डाहरू हुन । आज नेपाल उल्टो गतिबाट पाइला चालिरहेछ । यसलाई सल्ट्याएर हिडाउन सकियो भने देश नयाँ गतिकासाथ अघि बढ्नसक्छ ।

लेखक गणेश चिन्तन  रुकुम पश्चिम २०७८ भदाै १५ गते