अन्तराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको ६ दशक पुरा : विभेदका चाङ झन बढ्दो

बुटवल – आज २१ मार्च अर्थात् अन्तराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस । यो दिवस मनाउन लागेको पनि ६० बर्ष पुगिसकेको छ । एकातिर दिवसका अवसरमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाउदै छन् भने अर्काे तिर जातीय छुवाछुत तथा विभेदले स्वरुप परिवर्तन गर्दै झनझन विकराल रुप लिदैछ ।

पछिल्लो समय यो वा त्यो बाहानामा दिनानुदिन छुवाछुत तथा जातीय भेदभावका घटनाहरु घटिरहेका छन् । विभेदजन्य घटनाहरु किन बढिरहेका छन् ? यसलाई न्युनिकरण गर्न के कस्ता कार्यहरु गर्न सकिएला भनेर राज्यले ध्यान दिनु त परको कुरा हो उल्टै सत्ता सञ्चालन गरिरहेको व्यक्तिहरुबाट विभेदजन्य घटनाहरुलाई बढवा दिने वा लुकाउने काम भैरहेको तपाई हामी सबैले घाम जस्तै छर्लङ्ग देखेका छौं, अनुभव पनि गरिरहेका छौं । यसरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको घटनामा राज्यको उदासिनता देखिनुलाई छुवाछुत तथा जातीय भेदभावको मुद्धामा राज्य गैर जिम्मेवार छ भन्दा फरक नपर्ला ।

विज्ञापन

अझ यसो भनौ जातीयताका आधारमा सार्वजनिक स्थान, मठमन्दिर, पूजाआजा, भोजभतेर, पार्टी पौवा, सेवा प्रवाह लगाएतका विभिन्न सामाजिक रितिरिवाज संस्कारमा दलित समुदाय आफ्नै छिमेकीहरुबाट अपमानित र तिरष्कृत हुनुपरेको कुनै नौलो बिषय भएन । त्यस्तै, अन्तरजातीय प्रेम,बिबाह गरेकै कारण दलित समुदायले भोग्नु परेको पीडा, सामाजिक अपहेलना , अपमान, घृणा एंव कानुनी झमेला तथा ज्यानै समेत गुमाउनु परेको तितो यर्थाथता हाम्रो सामु ताजा नै छन् भने दलितसँग बिहे गरेकै कारण छोराछोरीहरुलाई आफ्नो बाबुआमाको दाहसंस्कार गर्नबाट वञ्चित गरिएका कयौं घटनाहरु ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा रहेका छन् ।

त्यसो त नेपालमा शासन व्यवस्था बदल्ने भन्दै बिभिन्न समय र कालखण्डमा शान्तिपुर्ण आन्दोलन, क्रान्ति भए । फलस्वरुप जातीय विभेद गर्न पाइदैन भनेर कानुन निमार्ण पनि भए । तर त्यसको कार्यान्वयन तह फितलो हुदां विभेदका चाङ बढेको बढैछ । समग्रमा हेर्नेहो भने नेपालमा कानून जति राम्रो बने पनि जातीय विभेद र छुवाछूतको अवशेष बाँकी रहेको बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने घटनाहरूले पनि देखाईरहेको छ ।

पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या १५ प्रतिशत छ । संसद्, सरकार र राज्यका अन्य निकायहरूमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून छ भने नेतृत्व दायी भूमिकाको कुरा गर्ने हो भने औंला भाचेर गन्न सकिने अवस्थामा छ ।

नेपालमा नयाँ मुलुकी ऐन, २०२० मा अदालती बन्दोबस्तीको महलले कसैलाई जातिपाति धर्म, वर्ण वा कामको आधारमा छुवाछूत भेदभावको ब्यवहार गरी बहिस्कार र वञ्चितीकरण गरेमा तीन महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हक, धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँने हक, धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक तथा धारा ४० मा दलितको हक रहेको छ । त्यसैगरी मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १ मा समेत विभेद गर्न पाईदैन भनिएको छ । त्यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा २६ मा सबै व्यक्तिलाई समान र प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति प्रदान गरिने ब्यवस्था रहेको छ । सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५, र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को धारा ३ (१) ले समेत जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई वर्जित गरेको छ । त्यस्तै,नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अनुबन्ध, महिलाविरुद्ध हुने भेदभावविरुद्धको अधिकार, यातनाविरुद्धको महासन्धि, बाल अधिकार, अपाङ्ग भएका ब्यक्तिको अधिकार लगायतका महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएर समानता, जीवन मर्यादा, स्वतन्त्रता, अविभेदलाई स्वीकार गरेको छ ।

जातीय विभेद विरुद्ध यति धेरै नियम कानुन बनेका छन् तर बनेका कानुनको सहि ढंगले कार्यान्वयन नहुदा यो वा त्यो वाहानामा दलित समुदाय विभेदको सिकार बन्नु परेको छ । बाहिर देखिदा दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको लागि धेरै गरेको छौं,राज्यले यति धेरै अधिकार दिएको छ भन्ने तर सारमा जादा विभेदको बदलिदो स्वरुप झनझन झागिंएकाले विकसित र शिक्षित मानिएको शहर र व्यक्तिमा विभेदकारी सोच भरिएको पाइन्छ । हरेक बर्ष जातीय विभेद बिरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दिवसहरु धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ तर दिवस पनि उनै ठुला र महङ्गा होटलहरुमा खर्च गरि मनाउने र बर्ष भरि तै चुप मै चुप भएर बस्ने तर लक्षित तथा भुइ तहका नागरिक सम्म दिवसको बारेमा अत्तोपत्तो नभएको दलित समुदायको गुनासो छ ।

दलित समुदायका नागरिकलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा सक्षम बनाउनु सरकारको मुख्य दायित्व हो ।त्यसैले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहारको न्यूनीकरणका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनै पर्छ । उनिहरुले भुई तहका दलित तथा सिमान्तकृत समुदायसंग समन्वय, सहकार्यमा जोड दिई जनचेतनामूलक कार्यमा जोड दिनुपर्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहारका बारेमा स्थानीय तहबाट नै प्रभावकारी रुपमा सूक्ष्म, निष्पक्ष अनुगमन, अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । दोषिलाई कानूनी दायरामा ल्याउदा सरकार तथा राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गर्नु हुदैन । बनेका नीति नियमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा लैजानु सरकारका तिनै तहको दायित्व हो भने जातीय विभेद गर्नु सामजिक अपराध हो भनेर सरोकारवाला निकाय ,राजनितिक दल,विभिन्न संस्थाका धर्म गुरुहरु ,नागरिक समाज दलित तथा गैरदलित समुदाय सकरात्मक छलफल तथा सहकार्यमा हातेमालो गरि अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

दिवसहरु कुनै एकदिन बन्द कोठामा सिमित हुनुहुदैन । विभेद विरुद्ध हरेक दिन खुला समाजमा बहस गर्न आवश्यक छ । किनकी मानव–मानव भएर बाँच्न पाउनु नै विभेदको अन्त्य हुनु हो । सम्मानित र मर्यादित जीवन जीउन पाउनु नै मानवअधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु पनि हो ।