कर्णालीमा स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलितः सेवा प्रवाहमा सकस

जेठ ११ सुर्खेत
कर्णाली प्रदेशको स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भए पछि सेवा प्रवाहमा सकस भएको छ।प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीहरुले आन्दोलन थालेपछि स्थानिय सरकारका बजेट तथा अनिवार्य प्रवाह गर्नु पर्ने सेवाहरुमा सकस भएको हो।प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन–०८१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विभेदकारी भएको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन ।
उनीहरूले बिहीबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिइरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएदेखि नै पटक–पटक स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलमा उत्रिएपनि सरकारले विधेयक निर्माणका क्रममा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको थियो ।
विधेयक पारित गर्ने समयमा पनि प्रदेश सभा बाहिर कर्मचारीहरू आन्दोलित नै थिए ।

विज्ञापन

प्रदेश सरकारले ०८१ असोज २९ गते स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्यो । तर कार्यान्वयनमा नआउँदै ऐन विवादित बन्न पुगेको छ।
माघ महिनाभर स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलनमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसदेखि प्रतिपक्ष दल माओवादीले समेत कर्मचारीका माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएपछि मुख्यमन्त्री कँडेल विधेयक संशोधन गर्न सहमत भएका थिए ।
सरकारले गत चैत १२ गते संशोधनसहितको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गर्यो तर वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सभामा दर्ता भएको संशोधित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरे सगै फेरि जेठ २ गते प्रदेश सभामा पुनः संशोधित विधेयक दर्ता भएको हो ।
ऐन संशोधनका लागि अहिले दर्ता भएको विधेयकमा समेत आफूहरूले उठाउँदै आएका विषय नसमेटिएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाहीले जानकारी दिएका छन।
संशोधित विधेयकमा पनि तृतीय तह (मुखिया), चौथो तह, पाँचौँ तह, छैटौँ तह लगायत कुनै पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको उनको भनाई छ।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता