सल्यानमा प्रति ऐलानी जग्गामा बनेका घर टहरामा चल्याे डाेजर समान ब्यबस्थापन गर्न तिन दिनकाे समय थप

माघ ०२ सल्यान 

सल्यानकाे शारदा नगरपािलका १ श्रीनगर सल्यानमा वास्तविक सुकुमबासीकाे व्यवस्थापन पछि प्रति ऐलानी जग्गामा बनेका घरटहरा मा नगरपालिकाले डाेजर चलाएकाे छ।

विज्ञापन

 शारदा नगरपािलका १ श्रीनगरमा प्रति ऐलानी जग्गामा ८३ गाेटा घर टहरा भत्काउन नगरपािलकाकाे समयावधि सकिन २ दिन अघि घरवास नभएकी सुउली परियारकाे ब्यबस्थापन पछि  डाेजर चलेकाे हाे। शारदा नगरपालिका  १ श्रीनगरमा बन्न लागेको आधुनिक बसपार्कको लागि उक्त  रहेको   क्षेत्रमा  सरकारी पर्ती  ऐलानी जग्गामा निर्मित संरचनाहरू हटाउन शुरु गरिएको हाे।

घर टहरा हटाउन दिइएको ३५ दिने अल्टिमेटम शनिबार सकिएपछि नगरपालिकाले आइतबार बिहान ८ बजेदेखि घर टहरा हटाउन शुरु गरेको हो ।

नगर प्रमुख भण्डारीले आधुनिक बसपार्क निर्माणको काम सल्यान कै गौरवको बिषय भएकाले तत्काल काममा लाग्ने बताएका छन।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मेयर भण्डारीले उक्त एरियामा आधुनिक बसपार्क मात्र नभई बच्चा बच्ची खेल्ने पार्क र एउटा हस्पिटलको समेत कन्सेप्ट रहेकाले ऎलानी जग्गा खोज्नु परेको बताए ।नगरको ११ औं नगर सभाबाट १ करोड बजेट बसपार्कको सरसफाइ र केहि संरचना निर्माणको लागि भएको र त्यो बाहेक हामीसँग अहिले शून्य बजेट छ यो भन्दा पहिला ६४ करोडको बजेट परेको र ३ पटकसम्म बजेट फ्रीज भएको स्मरण गराउदै करोडौंको बजेट यहाँ आवश्यक भएकोले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग डिपिआर लिएर जाने  प्रमुख भण्डारीले  बताए ।

बसपार्क  क्षेत्रकाे  ऎलानी जग्गामा भएका घर टहरा मात्र हटाउने कि नगरपालिका भित्रका सबै ऎलानी घरटहरा पहिचान गर्ने? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मेयर भण्डारीले अहिले सम्म हामीले सुचना दिएका घर टहराहरु ८३ थियो र त्यसबाहेक अरुपनि नगरपालिकाले खोज्दै गरेको र हामीसंग भएको ऎलानी जग्गा जहाँ राज्यलाई आवश्यकता पर्छ त्यहा लिन सकिने बताए ।

कुल ३५ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको उक्त जग्गामा रहेका ९० प्रतिशत नागरिकलाई विभिन्न तरिकाले सहयोग गरेको र घर नभएका बासिन्दालाई कोठा खोजेर व्यवस्थापन गरेको नगरपालिकाले गरेकाे बताए। स्थानीयहरूले भने आफूहरू विकास विरोधी नभएको र कसैको घर भत्काउने र कसैलाई छोडेमा आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन ।

नगरपालिकाले भत्काएका संरचनाको (ढुङ्गा, इट्टा, झ्याल, ढोका टिन)  ब्यबस्थापनको लागी ३ दिनको समय थप गरेको छ यद्यपी  सो समयावधिमा व्यवस्थापन नभए नियमानुसार नगरपालिका स्वयंले हटाउने समेत उल्लेख गरेको छ ।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता