काँग्रेस  र एमाले मिलेर संशोधन नगरी MCCपारित गर्न  खोजेका थिएः नेता अरुण

काँग्रेस र एमाले मिलेर संशोधन नगरी MCCपारित गर्न खोजेका थिएः नेता अरुण

फागुन १५ सल्यान

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओबादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश सदस्य तथा नेता अरुणले काँग्रेस र एमाले मिलेर संशोधन नगरी MCCपारित गर्न खोजेका थिए तर माओबादीले गर्दा ब्याख्यात्मक सहित को प्रस्ताव मा MCC पास भएकाे बताएका छन।

नेता अरुणले लेखेका छन अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपाललाई दिने प्रस्तावित ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान अहिलेको विवाद आजदेखि समस्या समाधान भएकाे छ तर नागरिकका दवाव र बिरोधबाट माओबादी केन्द्र ब्याख्यात्मक सहित प्रस्ताव पेश गरेर सार्वभौम नेपाली जन्ताको अधिकार स्थापित गर्न सफल भएको बताएका छन। उनले भनेका छन यो अनुदान लिंदा नेपालको सार्वभौमसत्तामा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने तर्क र दाबी गरिएको थियो तर यसको समस्या सामाधान नै ब्याख्यात्मक सहितको प्रस्ताव नै भएको जिकिर गरेका छन।

उनले सामाजिक सञ्जालमा व्याख्यात्मक घोषणाका बुँदाहरुबारे यसरी प्रस्टकरण गरेका छन : –

१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको ईन्डो-प्यासेफिक स्ट्राटेजी (Indo-Pacific Strategy) लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा (alliance) बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

२. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२(ख)(३), दफा ५.२(ख)(४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (“एमसीए-नेपाल’) ले संचालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।

४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्ति माथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरु उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्ने छ भन्ने घोषणा गर्दछ ।

५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यन्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायारा भित्र लागु गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।

६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसिए-नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परिक्षण प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने छ भन्ने घोषणा गर्दछ।

७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमहरुले नेपालको कानून वा नीतिहरूको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्व लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ।

८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरु बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फर-फराकको हद सम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ।

९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट भन्दा माथि रहने छ । भन्ने घोषण गर्दछ । साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू/परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुन र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।

१०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा. विदयत प्रसारण आयोजना (electricity transmission project) लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरु, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ ।

११.नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाई नेपालको रहेको छ।

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता