कर्णाली प्रदेश सभामा भएको अवरोध हट्यो प्रतिपक्ष संग ९ बुदे सहमति

कांग्रेस र राप्रपाले व्यक्तिको नाम, निजी फर्म र कम्पनी तोकेर आएका योजनाहरुलाई बजेट पुस्तिकाबाट हटाउनुपर्ने, क्रमागत र बहुवर्षिय आयोजनाहरुलाई प्राथामिकत्ता दिएर बजेट बिनियोजना गर्नुपर्ने, कृषि बाहेक अन्य आयोजनामा १५ लाख र सडक तथा भवनमा ३० लाखभन्दा मुनिका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नहुने, कर्णालीका सबै पालिकालाई समेट्ने गरी समपुरक, विशेष र सर्शत अनुदानमा दिनुपर्ने, १० लाख माथिका सवै आयोजनाहरु टेन्डर वा बोलपत्र प्रक्रिया मार्फत सञ्चालन गनुपर्ने, एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने र शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक निर्माण तर्फको कार्यक्रम प्रदेश सभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा मात्रै छनौट गर्नुपर्ने लगायतका ८ बुँदे माग राख्दै आएको थियो ।
सर्वदलिय बैठकले यी सबै मागहरु सम्बोधन गरेर संसद बैठक नियमत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता