एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनका सम्बन्धमा अमेरिकाको विज्ञप्ति

फागुन १६ काठमाडौ

नेपाली जन्ताको सडक सघर्षको बेवास्ता गदै अन्तत नेपाल सरकारको सार्वभौम संसद मार्फत MCC अनुमोदन भएको छ।

विज्ञापन

सन २००३ मा स्थापना गरिएको MCC परियोजना नेपाल सरकारका तर्फ बाट अहिलेका बहाल प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले २०५८ सालमा सम्झौता गरेका थिए।

पटक पटक नागरिक दवाव तथा आन्दोलनका विचमा बिबादिद परियोजना नेपाल सरकारले २० बर्ष पछि नागरिब आन्दोलनको बेवास्ता गर्दै संसद मार्फत पास गरिएको छ।

हेर्नुहोस MCC परियोजना अनुमोदनमा अमेरिकाको बिज्ञप्ती पुर्ण पाठ

५० करोड अमेरिकी डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैँ नेपाल सरकारको हातमा थियो। हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने संसद्‌को आजको निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुनेछ, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनेछ र ढुवानीको खर्च घट्नेछ।झन्डै २० वर्षअघि एमसीसीको स्थापना भएयता एमसीसी कम्प्याक्टहरूले विश्वभर नै गरिबी निवारणमा मद्दत गरेका छन् । आर्थिक स्वतन्त्रता, आफ्ना नागरिकमाथिको लगानी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँसहितको सुशासनप्रति कतिबद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्दै एमसीसीले कम्प्याक्ट सम्झौता गर्दछ । २ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपाली जनतालाई सहयोग गर्ने आशासहित नेपालका ऊर्जा र यातायातका क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । अब यस पाँच-वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ।यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबिचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५औँ वर्ष हो। यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल र अपत्यारिला परिवर्तनहरू भएका छन्। यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ। अमेरिका र नेपालबिचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो छ। हामी नेपाल र नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई निरन्तर रूपमा समर्थन गर्नेछौँ भनिएको छ।

The decision whether to ratify the $500 million-dollar Millennium Challenge Corporation (MCC) compact has always rested with the Government of Nepal as a sovereign democratic nation. Today’s decision by Parliament to follow through on its signed commitment and ratify the MCC compact will mean more jobs for Nepali people, an increased supply of electricity, and lower transportation costs. IN the nearly 20 years since its inception, MCC compacts have helped alleviate poverty around the world by forming partnerships with developing countries who are committed to economic freedom, investing in their citizens, and good governance., including promoting democratic principles and combatting corruption. The Government of Nepal signed the MCC agreement in 2017 after determining its goals to modernize Nepal’s energy and transportation sectors with the hope of helping more than 23 million Nepalis. The Nepali government will now be able to continue to work towards implementing the five-year program. This year marks the 75th year of diplomatic relations between Nepal and the United States. During these 75 years, Nepal has seen monumental and incredible changes. We have stood with Nepal through these changes and supported the country with development aid, disaster response and preparedness assistance, health, and education programs, and more. The United States’ relationship with Nepal is broader than one agreement and we will continue to support the country and its democratic values and long-term economic prosperity.With: Millennium Challenge Corporation – MCC, Millennium Challenge Account Nepal

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता