कर्णाली प्रदेश सरकारका कानुन मन्त्रीको सय दिने उपलब्धिको समिक्षा

बैशाख १४ सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सय दिनबारे समीक्षा गरेको छ ।

विज्ञापन

गत माघ ११ गते कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्नु भएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जीसिले जिम्मेवारी सम्हालेका एक सय दिनको अवधिमा भएका गतिविधिबारे समीक्षा गर्नु भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री जिसीले एक सय दिनको अबधिमा विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण कार्य भएको दाबी गर्नु भएको छ।

उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले द्वन्द्व पीडित घाइतेहरुका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउदै जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनमा घाइते भएर आर्थिक अभावमा उपचारबाट वञ्चित भएकाहरुलाई सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको, उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, वीर अस्पताल काठमाडौं र ट्रमा सेन्टर काठमाडौंसँग सम्झौता भई द्वन्द्व पीडित घाइतेहरुले उपचारको सुविधा लिइरहेको बताउनु भयो।

जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा सहिद, घाइते, अपाङ्गता तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह तथा सहिद स्मृति भत्ता वितरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि र निर्देशिकाहरु तर्जुमा गरी प्रदेशभित्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी तथ्याङ्क संकलन कार्य भइरहेको पनि जिसीले बताउनु भयो।

सुरक्षा निकायतर्फ प्रदेश प्रहरीको गठन, सञ्चालन तथा प्रदेश सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन कर्णाली प्रदेश प्रहरी विधेयकको मस्यौदामाथि विभिन्न सरोकारवाला तथा विषय विज्ञसँग छलफल गरी अन्तिम रूप प्रदान गरिएको उहाँले जानकारी दिनु भएको छ।

मन्त्रालयमा कानुनी ढाँचा निर्माण गरी अन्य मन्त्रालयलाई समेत परिपत्र गरिएको र ‘कानुनी राय माग गर्ने कार्यलाई एकीकृत बनाई अनावश्यक रुपमा राय माग गर्ने कार्यलाई निस्तेज गर्न यस्तो गरिएको उहाँले बताउनु भयो। कानुन मन्त्रालयमा केहि कानुन तथा नियावली निर्माण गर्न, ‘कानुनी राय माग गर्दा पालना गर्नुपर्ने कानुनको ढाँचा निर्माण गरेर सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकिएको बताउनु भयो।

प्रदेशस्तरीय कानुन तर्जुमा सम्बन्धी विषयहरुमा विभिन्न मन्त्रालयलाई ११ वटा सहमति प्रदान गरि सकेको तथा २७ पुसमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नियुक्त भएयता अहिलेसम्म १७ वटा राजपत्र प्रकाशन गरिएको एकसय दिने उपलब्धीमा समाबेश गरिएको छ। हाल सम्म मन्त्रालयबाट सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बीमा कार्यविधि, २०७९ पारित भएको र कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका तर, अन्य प्रदेशमा स्थायी बसोबास भई कर्णाली प्रदेशभित्रका सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्रको सेवामा कार्यरत १७ लाख ५० हजार नेपाली नागरिकको प्राकृतिक विपद्को कारणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक विपद् दुर्घटना बीमा गरिएको पनि मन्त्री जीसिले बताउनु भयो।।

उहँले भन्नु भयो मन्त्रालयले प्रदेशको विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना ०७९ स्वीकृत  गरेर कार्यान्वयन गरिसकेको बताउदै अहिले  कर्णालीमा एकीकृत सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समन्वय भइरहेको बताउनु भयो।

प्रहरी संरचनाहरुको अवस्था बुझ्ने र केही कार्यालयको भौतिक संरचना सुधारका कामहरु समेत अघि बढेको र  दैलेख प्रहरी भवन सुधारका लागि  भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट २० लाख रकमको अख्तियारी प्रदान गरिएको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संरचनागत सुधार (रुकुम पश्चिम र जाजरकोट) का लागि ३० लाख रकमको अख्तियारी दिइएको बताइएको छ।

मन्त्री जिसीले आफ्नो कार्यकालको एकसय दिनमा भएको र  केही दिनमै प्रदेश बाहिर नेपालगञ्जमा रहेका प्रहरी संरचनाहरुको अनुगमन समेत गर्नु भएको थियो ।

संघीयाको पहिलो कार्यकाल बितिसक्दा समेत अझै पनि केही कार्यालयहरु बाँकेमै छन् । ती संरचनाको भौतिक अवस्था समेत दयनीय रहेको भन्दै जिसीले प्रदेशमा छिटो सार्ने गरी प्रयास भइरहेको बताउनु भयो।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता