संघीयता कार्यान्वयनको सात बर्ष: सीमान्तकृत समुदायको सवालमा लुम्बिनी सरकार मौन
बुटवल – संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यास सात वर्ष पुगिसक्दा पनि सीमान्तकृत समुदायको सवालमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार मौन रहेको एक कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले आरोप लगाएका छन ।
बिहिवार बुटवलमा डिग्निटी इनिसियटिभको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेशमा समावेशी अभ्यास : सीमान्तकृत समुदायको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण विषयक छलफलमा सहभागीहरुले यस्तो कुरा बताएका हुन ।
छलफलमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सामाजिक विकास सभापति यम बहादुर नेपालीले विगतका दिनमा राज्यको पहुँचमा नपुगेका र विबिध कारणले विभेद र अपहेलनामा बाचिरहेका नागरिकलाई अधिकार सम्पन बनाउन प्रदेश सरकारले प्याकेजमा विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको बताए । विकास भन्ने बित्तिकै भौतिक पुर्वाधार मात्र बुझ्ने परिपाटीका कारण सीमान्तकृत समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि खासै पहल पुग्न नसकिरहेको भन्दै अब मानवीय विकासमा कस्ता खालका योजना र कति बजेटको आवस्यकता पर्छ भनि समुदाय स्तरमै नितिगत बहस गर्दै उक्त बहसबाट निस्किएका कुराहरुलाई लिपिवद्द गरि प्रदेश सरकारले त्यही अनुसार नीति योजना र बजेट प्रक्रियामा समावेस गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए । सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकारको ऐन बनाउनु पर्ने र त्यही ऐनमा रहेर अधिकार स्थापित गर्न सकिने भन्दै उनले यहि हिउदे अधिबेशनको अन्त्य सम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दलित अधिकार ऐन बनाएर लागू गर्ने बताए ।
छलफलमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सस्थापक सदस्य दिपा बिकले पितृसत्तात्मक जात ब्यस्थाका कारण सीमान्तकृत समुदायको सवालमा बजेट छुट्याउन निकै सकस पर्ने बताईन । निति योजना तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट विनियोजन नहुने भन्दै उनले बजेट भासणका बेला राजनीतिक दलका नेतृत्व र कर्मचारीहरु रातारात बजेटमा चलखेल गरि सीमान्तकृतका बजेट काटिने गरेको अनुभव सुनाईन । उनले नागरिकहरुको अबस्था परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरु सुध्रिन जरुरी रहेको बताईन ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभाका अर्का सस्थापक सदस्य पुष्पा थरुनिले सीमान्तकृतको सवालमा सडक बोल्न भन्दा सदनमा बोल्न अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताईन । उनी भन्छिन `सकडमा सबैको साथ पाईन्छ , तर सदनमा २/४ जना बाहेक अरु जसरी हुन्छ भौतिक पुर्वाधार निर्माण कार्यमा जोड दिएका हुन्छ्न । तर पनि आवाज उठाउन छाड्नु हुन्न ।´ अब सरकारले जनसंख्याको आधारमा नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउनु पर्छ त्यसो गरियो भने राज्यबाट बहिष्करणमा परेका समुदाय र नागरिकहरु अगाडि बढ्न सक्छन । होईन भने संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गरिन ।
मुस्लिम आयोगका पूर्व अध्यक्ष निर्दोष वली खानले राज्यले जात र पहुँचका आधारमा विभेद गरेको बताए । उनले अन्य जातजाति र धर्म, संस्कृतिका लागि बजेट छुट्याइन्छ, तर सिमान्तकृत समुदायको लागि बजेटमा कन्जुस्याइँ गरेको आरोप लगाउदै सिमान्तकृत समुदायको समस्यालाई सरकारको
साझा मुद्दा बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
नेकपा माओवादी ( केन्द्र) का युवा नेता खगेन्द्र बिक सुजितले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला जनप्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा सुधार ल्याउन जरुरी रहेको बताए । हाम्रो भन्दा पनि राम्रो जसले सिमान्तकृत समुदायको पक्षमा वकालत गरि समस्या समाधान गर्न सक्छ त्यस्तो मान्छेलाई मात्र सत्तामा पठाउनु पर्नेमा जोड दिए।उनले सरकारको नीति र बजेट निर्माणमा सिमान्तकृत समुदायको सहभागीता सुनिश्चित गर्न नागरिक स्तरबाट सामुहिक रुपमा र्निगरानी र खवरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गरे ।
एचवी रम्तेलले संघीयता आए सङ्गै लक्षित तथा सीमान्तकृत समुदायको बजेटमा पहुँच पुग्न नसकेको गुनासो गरे ।
अहिले सरकारको बजेट केन्द्रीकृत भएको र जब सम्म तिनै तहको सरकारको बजेट बिकेन्द्रीकृत हुदैन तवसम्म भुईं तहका नागरिकको बजेटमा पहुँच नपुग्ने दाबी गरे ।
नेकपा एमालेका नेता जुद्द बिक ले पितृसत्तात्मक जात ब्यबस्थामा आधारित राज्यका निकायहरू भएका कारण सिमान्तकृत समुदायहरु उपेक्षामा परेको गुनासो गरे।उनले आफ्ना अधिकार स्थापित गर्न र बजेटमा पहुछ पुर्याउन पछाडी पारिएको वर्ग समुदायमा एकता र सहकार्य गरि राजनैतिक दलहरूलाई सडक र सदनबाट दबाव दिनुपर्ने बताए।
छलफलमा सङ्कर गाहा मगर, गिता थारु, रबि सेन्चुरी , रेवन्त विस्वकर्मा लगाएतले बोल्दै सरकारको असमान शक्ति सम्बन्धलाई वदल्न राजनैतिक दलको भुमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताउँदै राज्यसत्तामा समान र सहज पहुँच सामूहिक प्रत्यत्न बाट
मात्र सम्भव भएको बताए । उनीहरुले भौतिक विकासलाई राष्ट्रिय गौरवका योजनामा राख्दै गर्दा समाजिक रुपन्तरण जस्ता संवेदनशील बिषयलाई पनि राष्ट्रिय गौरवका योजनामा समाबेश गर्नुपर्ने बिषयलाई जोड दिएका थिए ।
छलफलमा रुपन्देहीमा क्रियाशिल राजनैतिक दलका भातृ सङ्गठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधि , जनप्रतिनिधि ,नागरिक समाज, सीमान्तकृत समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि , पत्रकार लगाएतको सहभागीता रहेको उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण डिग्निटी इनिसियटिभका जेबि विश्वकर्मा र मोहन ढकालले गरेका थिए ।
प्रतिकृया दिनुहोस्