सैनामैना – घर दैलोैको सरकारको रूपमा स्थानीय सरकार आएपछि आदलत वा प्रहरी प्रशासन जानु पर्ने बाध्यता अन्त्य भएको सैनामैना वडा न ६ की प्रमिषा राना बताउँछिन् । उनको एक सँधियार सँग जग्गाको विवाद परेको थियो । घर निर्माणको क्रममा संधियारको जग्गामा उनको घरको सिढी परेकोले विवाद भयो ।उनले आफना छिमेकमा रहेका गन्ने मान्नेलाई बोलाएर विवाद समाधानको बाटो खोज्न हर प्रयास गरिन् तर विवाद समाधान भएन । उनि अन्तिममा प्रहरी प्रशासन जाने निधो गरिन् । त्यसै बेला गाउँँका एकजना व्यक्तिले उनलाई नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिन सुझाव दिए । उनि न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन् । करिब १ महिना पश्चात् उनको मुद्दा न्यायिक समितिले छिनोफानो गरिदियो ।
यस्तै सैनामैना कै विन्दु थापा (नाम परिवर्तन) पति–पत्नी बिचको सम्बन्ध बारेमा नगरपालिकामा उजुरी आयो । श्रीमानले राम्रोसंग हेरचाह नगरेको तथा सधैँ झगडा मात्रै गरेको भन्दै पत्नीले पत्ति विरुद्ध न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन् । उनको निवेदन पश्चात् न्यायिक समितिले विभिन्न समयमा पति–पत्नी बोलाए छलफल गर्याे । न्यायिक समितिको छलफल पश्चात् उक्त जोडी अहिले राम्रो घरबार चलिरहेको छ ।
वडा न ६ का ७४ वर्षिय भुकरी थारुको २ छोरा र ५ छोरी छन् । २ छोराहरुलाई सम्पति भाग बण्डा गरेर सम्पत्ती दिए । विवाहित ५ छोरीहरु आ–आफ्नो घरगृहणीमा व्यस्त छन् । थारु जेठो छोरासंग आफ्नो भागको सम्पत्ति सहित बस्दै आएका थिए। तर उनलाई घरपरिवारले राम्रोसंग पालन पोषण नगरेकाले विगत १० बर्स देखि पालैपालो छोरीहरुले हेरचाह गर्दै आएका छन् । पालनपोषण खर्च नदिने हेला गर्ने तथा आफूलाई समेत बास्ता गर्न छोडेको भन्दै उनले न्यायिक समितिमा उनले आपलना छोरा विरुद्ध उजुरी दिए । न्यायिक समितिले करिब १ महिना पश्चत त्यो मुद्दाको किनारा लगायो । छलफल पश्चात् न्यायिक समितिले बुबाको पालन पोषणका लागि मासिक १० हजार दिने निर्णय सुनायो । उक्त निर्णय पश्चात् हाल बुबा काईली छोरीको घरमा बस्दै आएको र राम्रो हेरचाह भइरहेको छ । गाउँघरमा पटक पटक मिलापत्र गराउन खोजे पनि समस्या समाधान हुन सकेन । तर अहिले न्यायीक समितिले कम समय र कम खर्चमा आफुलाई न्याय दिएको भन्दै खुशि व्यक्त गरे ।
स्थानीय सरकार स्थापित भएपछि सिंहदरबारको अधिकार घरदैलामा नै स्थानीयहरू स्थानीय सरकारप्रति आकर्षित हुदैं गएका छन् । ‘उ बेला सामूहिक रूपमा भेला गर्ने तथा हुने जुन चलन चली आएको थियो, अहिले लोप भयो,’ वडा न ९ का जिवलाल भण्डारी भन्छन् ‘पहिला–पहिला न्यायिक निरूपण यसरी टोल छिमेकका पेटी तथा चौतारामा बसेर हुन्थ्यो, अहिले पालिकामा न्यायिक समिति रहेछ।’ आर्थिक लेनदेन सम्बन्धि विवाद लिएर नगरपालिकामा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । यो वा त्यो बहाना बनाएर कन्चन १ का विष्णु प्रसाद आचार्यसंग छलफल, झैझगडा विवाद हुुदा समेत समाधान नभएको बताए । अन्तत न्यायीक समितिले ३ महीना पछि मिलापत्र गराएर आफु ढुक्क बनेको सुनाए । पहिले न्यायका लागि प्रहरी अड्डा अदालतमा जाने प्रक्रिया लामो समय लाग्ने र खर्चिलो पनि हुन्थ्यो, उनले भनिन् छोटो समय र कम पैसामा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट विवाद टुंगिदा धेरै सहज भएको सुनाउँछन् ।
स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ मा स्थानीय तहमा न्यायीक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । पालिका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यायीक समितिलाई जग्गा विवाद, घर भाडा, आर्थिक लेनदेन, बालीनाली नोक्सानी लगायतका विवाद मेलमिलापमार्फत् समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । गाउँघरमा सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट सहज रुपमा समाधान गर्र्ने गरिएको सैनामैना नगरपालिका उपप्रमुख विना रानाले बताइन् ।
न्यायीक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने खालका विवादलाई दुई पक्षलाई नै छलफलमा राखेर मेलमेलाप गर्ने गराउने गरेका छौँ संयोजक रानाले भनिन् छिनोफाने गर्न नमिल्ने खालका विवादलाई अदालत पठाउने गरेका बताइन् ।
आम नागरिकमा के बुझाई छ भने न्यायीक समितिमा आउने सबै खाले विवाद पालिकामा नै मिल्छ र अदालत प्रशासन जानु भन्दा पालिकामै विवादलाई टुङ्ग्याउनुस् भन्ने कुरा गर्दछन् त्यस्ता खालका बुझाईलाई परामर्श दिने पनि गरेका छौ । न्यायीक समितिमा आउने उजुरीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिको सक्रियतामा र म स्वायम अनुगमन गरेर सम्बन्धित पक्षहरुबिच मेलमिलाप गराउने काम गरिरहेको बताइन् ।
उनका अनुसार नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्त सम्म १३ वटा मुद्धा दर्ता ६ वटा विवाद मिलपात्र भएका छन्, भने ७ वटा विवाद मेलमिलापको प्रक्रिया रहेको छ ।
पहिले जग्गा विवाद, बालीनाली नोक्सानी, घर निर्माणका मुद्धा बढी आउथ्यो भने अहिले आर्थिक लेनदेनका विवाद बढी आउने गरेको बताउनुभयो ।

विज्ञापन