समावेशिता नारामै सिमित

समावेशिता नारामै सिमित

स्थानीय तहमा जस्तै संघ र प्रदेशका सरकार तथा संसदमा महिलालाई प्रमुख नेतृत्वको अवसर दिन दलहरु असक्षम देखिएका छन् । संघ र प्रदेशका प्रमुख कार्यकारी पदमा एक जना बाहेक सबै पुरुष छन् । संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकमा राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरिएको छ । तर, संघ र प्रदेश सरकार निर्माणमा नेतृत्वमा पुरुष अनुहारकै हावी देखिएको छ । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुरुष मात्रै छन् । प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि पुरुष नै छन् । सातवटै प्रदेश सभामा सभामुख चयन हुँदा एक महिलालाई मात्र कार्यकारी पदमा निर्वाचित हुने अवसर मिलेको छ । जो कर्णाली प्रदेशमा एमालेको तर्फबाट नन्दा गुरुङ सभामुखमा निर्वाचित भएकी हुन् ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन बाँकी छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार पदावधि सकिने एक महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सत्तासाझेदार दलहरूबीच राष्ट्रपति एमाले र उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने समझदारी छ । तर, दुवै महत्वपूर्ण पदमा दुवै पार्टीले महिला उम्मेदवार बनाउने÷नबनाउने निश्चित छैन । चर्चामा धेरै पुरुष नै छन ।

त्यसो त २३ सदस्यीय संघीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना महिला मन्त्री भएका छन । यो सहभागिताका हिसाबले २६ प्रतिशत हो । विगतको तुलनामा मन्त्रिपरिषदमा महिला सहभागिताको संख्या बढेको छ  तर ३३ प्रतिशत अझै पुगेको छैन् । संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकमा राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था रहेको छ । तर, संघ र प्रदेशका सरकार तथा संसद्का प्रमुख कार्यकारी पदमा जम्मा एकजना मात्र महिला निर्वाचित हुनु सन्तोषजनक विषय पक्कै होइन । एक–दुईजनाको प्रतिनिधित्व देखाएर दलहरूले औपचारिकता निर्वाह गर्न मात्र खोजेको देखिन्छ  ।

त्यसो त गत बैशाख महिनामा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरबाट जम्मा २५ पालिकाको नेतृत्वमा महिला छानिएका छन भने लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहबाट दुई जना महिला मात्र प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका र पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकामा मात्र महिला निर्वाचित भएका हुन ।सुनवल नगरपालिका प्रमुखमा विमला अर्याल र पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकामा सरस्वती दर्लामी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन ।

मन्त्रीपरिषदमा दलित झनै उपेक्षामा

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बस्न पाउने एक जना पनि मन्त्री दलित समुदायबाट परेनन । २३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा बन्दा फुुलमन्त्री एक जना पनि भएनन । दलित समुदायबाट सुशीला सिर्पाली ठकुरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन राज्यमन्त्री बनेकी छन । संविधानको धारा ७६ मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने प्रावधान छ । संविधानको धारा ४२ मा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको छ ।
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार, १३ प्रतिशत दलित समुदायबाट कम्तीमा तीन जना मन्त्री हुनुपर्ने हो । तर‚ जम्मा एक जना मन्त्री बनेका छन्, त्यो पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जान नपाउने गरी । राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका दलित समुदायलाई सकेसम्म सरकारमा सहभागी नगराउने अवस्थाले दलित समुदाय अचम्मित भएका छन । यसअघि दलजीत श्रीपाली, जगतबहादुर विश्वकर्मा र महेश्वरजंग गहतराज युवा तथा खेलकूद मन्त्री बनेका थिए । सातवटा प्रदेश सरकार मध्ये गण्डकी प्रदेशमा सिताकुमारी सुुन्दासले अर्थमन्त्रालय प्राप्त गरेकी छन ।

लुम्बिनीकी एक्ली महिला
कृष्णा केसी
मन्त्रि,लुम्विनी प्रदेश तथा
केन्द्रिय सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्र

प्रत्यक्षमा ५२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभाका ५१ क्षेत्रमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । जम्मा एक निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र महिला निर्वाचित भएकी छिन् । बाँके निर्वाचन क्षेत्र १ (क) बाट माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसद बनेकी हुन् । केसी २०७४ मा पनि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी प्रदेश सभाको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिकी सदस्य समेत बनेकी थिइन भने अहिले विना विभागिय मन्त्रि बनेकी छन् । उनले अघिल्लो कार्यकालमा पूरा गर्न नसकेका अधुरा काम पूरा गर्न जनताले फेरि एकपटक अनुमोदन गरेर पठाएको बताइन । उनि भन्छिन् ‘मैले पनि प्रतिनिधिसभाका लागि टिकट मागेकी थिएँ, पार्टीले प्रदेशसभाको दियो माग अनुशार नभए पनि प्रदेशसभा पनि स्वीकार गरें, जनताले जिताएर देखाइ दिनुभयो । महिला भएकै कारण जित्न सक्दैनन् भन्ने भ्रम दलहरुका नेतृत्वले दिमागबाट हटाउनु पर्छ । महिलालाई कोटामा मात्र सिमित गर्नु प्रत्यक्षमा अवसर नदिनु सरासर गलत हो  । कुनै पनि संगठन वा दलहरुमा सक्षम महिलालाई पन्छाउनु हुँदैन ।’ अहिले संविधान र कानुनलाई दोष दिने कुनै ठाउँ नभएकाले दल भित्रको संरचना महिलामैत्री बन्न नसकेकाले उप वा समानुपातिकमा सिमित रहनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन् । अबका दिनमा ‘ पछाडि परेको क्षेत्र वा समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन संसदमा अझ बढी सशक्त कदम चाल्ने उनको दावी छ ।’ अब राजनीतिक दलका एजेण्डा विकास, समृद्धि सँगैसँगै मानवीय विकास हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

 

महिलालाई प्रमुख हुन समस्या छ

जानकी न्यौपाने , लुम्विनी प्रदेश सभा सदस्य तथा
सचिवालय सदस्य, नेकपा एमाले लुम्विनी प्रदेश

राजनीतिक दल होस् या समाजका जुनसुकै संरचनामा होस् पुरुषकै हालीमुहाली भएकाले समाजमा देखाउनकै लागि मात्रै महिलाहरुलाई उप र समानुपातिकमा समावेश गरेको बुझाइ लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य जानकी न्यौपानेको छ । उनि स्वयम प्र्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठ्ने चाहाना भएर पार्टी नेतृत्वलाई प्रस्ताव राखेको भएता पनि पार्टीले अन्य साना दलहरुसंगको तालमेल वा अनेक वाहाना बनाएर सिधै अस्विकार गरेको भन्दै महिलाहरुले प्रथम स्थानमा भुमिका खोज्यो भने सके सम्म पार्टी नेतृत्वले सम्झाई बुझाई गरि सहायक पदमा सिमित राख्ने गरेको बताईन । उनि भन्छिन् ‘समाज अझै लैङ्गिक मैत्री बन्न सकेको छैन् ।संविद्यानमा लेखिएका कुरालाई व्यवहारमा लागु गर्नका लागि परिवार , संघसंगठन, दल भित्र वा सडक र सदनबाट निरन्तर दवाव दिनुपर्छ ,होईन भने भोलीका दिनमा आज भन्दा झन दयनिय अबस्था नआउला भन्न सकिदैन । ’
उनले ‘महिलाहरूमाथि हुने हरेक प्रकारका हिंसाको अन्त्य र महिलाहरूलाई उद्यममा जोडी आर्थिक सवलीकरणमा टेवा पु¥याउने गरी संसदमा भूमिका खेल्ने बताईन् । ’महिलाहरुलाई हामीले गर्न सक्दैनौ भनेर पछि नपर्न तथा आफनो क्षमता अनुशार हरेक ठाउंमा नेतृत्व दावी गर्न समेत आग्रह गरिन ।

 

महिला अगाडि बढ्दा चरित्र जोडिन्छ

निमा गिरी, लुम्विनी प्रदेश सभा सदस्य तथा
सहमहामन्त्रि , नेपाली कांग्रेश लुम्विनी प्रदेश

समाज जति नै शिक्षित भएता पनि सकरात्मक विबेकशिल हुन नसक्नुका साथै महिलाहरुलाई हरेक क्षेत्रमा दोस्रो दर्जाको रुपमा हेर्र्ने गरेको लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीको बुझाई छ । उनले ‘महिलाहरुले समय दिन सक्दैनन्,सम्पत्तिमा स्वामित्व हुदैन त्यसैले आर्थिक रुपमा कमजोर हुन्छन् , नेटर्वक हुदैन भन्ने जस्ता आरोप लगाउने प्रवृत्तिका कारण राजनीनिक दल होस् या जुनसुकै संघ संस्थाहरुमा महिलाहरुलाई निर्णय गर्ने तथा प्रमुख पदबाट बायस गराउने पुरुषवादी चिन्तनका कारण जहिले महिलाहरु पछि पर्नु परेको गुनासो गरिन ।’
महिलाहरु सानो सानो कुरामा सन्तुष्ट हुने भएकाले पनि परिवार, समाज र पार्टी भित्र सानो वा सहायक स्थानमा सिमीत रहनु परेको भन्दै नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले महिलाहरुलाई आन्दोलन र भोट बैंकका रुपमा मात्र बुझेको उनको तर्क छ ।
उनले ‘सक्षमताको आधारमा अगाडि बढ्न खोज्यो भने पनि नैतिक चरित्र संग जोडेर महिलाहरुलाई पछाडि धकल्नेको संख्या धेरै छ ,जसरी हुन्छ महिलाहरुको आत्मविश्वास कम गराईदिने ,हत्तोसाहित बनाउने जस्ता क्रियाकलाप हुने गरेको समेत बताईन ।’
पार्टी भित्रका थुप्रै अन्तर संर्घषलाई नजिकबाट नियालेकी गिरीले पार्टी संगठनभित्र पनि महिलाले कस्सिएर आफ्नो आवाज राख्ने अभ्यास कम भएको र भित्रभित्रै नेतालाई आफ्नो अनुकूल खुसी पार्ने प्रवृत्ति बढेकाले पनि जिम्मेवारी बहन गर्न खोज्नेले चुनौतीको सामना नगरि नहुने भएकाले अनुनयका आधारमा मात्र पद पाउन खोज्नु गलत भएकाले महिलाले पनि आफ्नो क्षमता र व्यक्तित्व विकासमा अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव रहेको छ । अब ‘पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र आवाज विहीनहरूको आवाज बनेर संसदमा बहस गर्ने समेत बताईन ।’

अहिले सरकारमा दलित, सीमान्तकृत र मधेसी समुदायको उपस्थिति निकै कमजोर बनेको छ  । नेपालमा चलेको १० बर्षे जनयुद्ध तथा ०६२÷६३ को परिवर्तनले पिछडिएका वर्ग, जाति, समुदाय, सीमान्तकृतहरूलाई मूल धारमा ल्याउने कुरा उठान ग¥यो, तर अहिले त्यो मर्मलाई बिर्सदै गएको छ । त्यसैले संविधानमा लेखिएका र बनेका कानुनहरुलाई जस्ताको तस्तै कडा रुपमा कार्यान्वयन गर्न हिच्कीच्याउने र यस्तै प्रवृत्ति हावी हुने हो भने विगतको कालो इतिहास नफर्केला भन्न सकिदैन ।