बालविवाह मुक्त लुम्बिनी प्रदेश बनाउन १० बर्षे रणनीति सार्वजनिक

कार्तिक २६, २०७८

अम्बिका परियार

विज्ञापन

रुपन्देही — बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशको दश बर्षे रणनीति २०७८ तयार भएको छ । कानुन ,महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले रणनीतिलाई शुक्रबार बुटवलमा एक कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरेको हो ।

२० वर्षमुनि हुने विवाह रोकी बालविवाहमुक्त लुम्बिनी प्रदेश बनाउन रणनीति बनाइएको हो । जसमा आगामी १० वर्षभित्र अर्थात सन् २०३० सम्म प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहेको कानुन ,महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रि रमा घर्तिले बताईन । उनले बालविवाहका कारण धेरै भएकाले ती कारणविरुद्ध जुधेर काम गर्न रणनीति र त्यसका संयन्त्र सहयोगी हुने बताइन् ।‘रणनीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि बजेटको अभाब र प्राविधिक कुनैपनि समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दै उनले भनिन्, ‘सरकारका तिनै तह संवेदनशील भएर बालविवाह रोक्न लागिने छ ।’

त्यसो त उक्त रणनीतिमा बालविवाह र हानिकारक अभ्यासविरुद्ध शिक्षा सचेतना लगायतका प्रवर्द्धनात्मक उपाय अपनाउने, बालविवाहको जोखिममा रहेका किशोरकिशोरीको सशक्तिकरण गर्ने, बालविवाह हुन नदिन रणनीतिमा बालविवाह विरुद्धको उजुरीलाई सरल बनाउने र सहजीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु निमार्ण गरिएको पुर्व सामाजिक विकास मन्त्रि सुर्दशन बरालको भनाई रहेको छ ।उनले ‘बालविवाह हुन नदिन समुदायमा आधारित निगरानी प्रणाली बनाउने, बालविवाहबाट प्रभावीत एवं बालविवाहको जोखीममा परेका बालिकाहरुको संरक्षण गर्ने, स्थानीय तह र सरोकारवालासँग समन्वय गरिने भएकाले सबैले पैरवी गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए ।”

प्रदेशसभा सदस्य दीपा विश्वकर्माले “बालविवाहले सिर्जित समस्या रोक्न रणनीतिलाई स्थानीय तह र समदायले अपनत्व लिनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् ।”
प्रदेशसभा सदस्य पुस्पा थरुनीले “बालविवाह विरुद्धका सामाजिक र सांस्कृतिक परम्पराविरुद्ध अभियान चलाउने कसिका रुपमा रणनीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताईन ।”
नेपालको कानुनले बालविवाह अर्थात २० वर्षमुनिको विवाहलाई अवैध मानेको छ । तथापि विभिन्न धार्मिक, सामाजिक , सांस्कृतिक र आर्थिक कारणले अहिले पनि बालविवाह भइरहेको छ । यही कारण मातृमृत्यु र बालमृत्यु हुने, पाठेघर खस्ने, गर्भपतन, बाँझोपन देखिने र महिला हिंसा बढ्ने यस्तो असर रोक्न परिवार, समाज हुँदै स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्मको संरचना बनाइएको छ । हरेक संरचनामा बालबालिकाको समेत सहभागिता हुने सुनिश्चितता गरिएको छ । कानुन ,महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिब राजेन्द्र थापाले रणनीति कार्यान्वयनमा हामी सबैले सरकारलाई खबरदारी गर्नु पर्ने भनाई बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कति बालविवाह छ, त्यसको तथ्यांक छैन । तर, प्रदेशको बाँके जिल्लामा ७० र कपिलवस्तुमा ६५ प्रतिशत बालिकाको विवाह २० वर्षमुनि हुने गरेको रणनीतिमा उल्लेख छ । बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा र सिक्ने अवसर खोसिने, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने र आर्थिक एवं मानसिक सशक्तिकरणमा असर पर्ने गरेको छ । स्थानीय तहहरुको सहकार्यमा बालमैत्री विद्यालय र स्थानीय तहहरु घोषणा गर्ने, बालविवाहविरुद्ध अभियानमा लाग्ने व्यक्तिलाई च्याम्पियन घोषणा गर्ने, बालविवाहका असरबारे विद्यालय र समुदाय शिक्षा संचालन गरिने छ । बालविवाह रोक्न धर्मगुरुसहित उद्योगी व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र सामाजिक अभियन्ताहरुलाई परिचालन गर्ने कार्ययोजना बनेको छ ।

कानुन ,महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शारदा बस्यालले बालविवाह अन्त्यका लागि सबैले हातेमालो गर्न जरुरी रहेको बताईन ।
प्रहरी र स्थानीय तहको सहकार्यमा बालविवाह रोकथामका लागि परिवार भेटघाट, परामर्श गर्ने, कानुनी सहायता दिने बालविवाहलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजाने, बालविवाहको तथ्यांक संकलन गर्ने लगायतका काम गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्मा,अधिकारकर्मी ज्ञानु पौडेल ,सक्सेस राना लगायतले बनेको रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।