नेपाल पत्रकार महासंघ सल्यानको ३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र…

बैशाख २२ सल्यान

नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा सल्यानले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र समन्वय प्रमुखलाई  ३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

विज्ञापन

महासंघले पछिल्लो समय सल्यान जिल्ला स्थित स्थानीय तहहरु सँगै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुमा विभिन्न संचारमाध्यम तथा पत्रकारिताका नाममा अनधिकृत रूपमा विज्ञापन माग गर्ने, पत्रकारिताको मर्यादा विपरित अनावश्यक सुचना माग गर्ने, धम्क्याउने र अनावश्यक विल पेश गर्ने गुनासोहरु सुनिएकोले त्यस्ता कार्यहरुबाट सजक बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र समन्वय प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै  ध्यानाकर्षण गरेकाे छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार सबै नागरिकलाई सुचना पाउने अधिकार छ ।

सल्यान जिल्ला स्थित स्थानीय तहहरु तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूले जनतासँग सम्बन्धित सूचना समयमै प्रकाशित नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले नागरिकहरूको सूचना पाउने अधिकारमा बाधा पुर्याउँछ ।

यस्तै, कार्यालयका वेबसाइटहरु प्रायः अद्यावधिक नहुनु वा स्वतः पत्र प्रकाशित नहुनुका कारण सूचना उपलब्धतामा अवरुद्ध भईरहेको देखिन्छ ।

धेरैजसो कार्यालयहरुमा वडापत्र तथा योजनाका कामहरु भएको ठाउँमा सुचना बोर्ड राख्ने कार्यहरु कम देखिएको छ । नागरिकले सुचनाको हकमार्फत माग गरेका सुचनाहरु पनि कार्यालयले दिन आलटाल गर्ने वा समयमा नदिने गुनासोहरु सुनिएका छन् ।

यस्ता कमजोरीहरु सुधार गर्दै सुचनाको हकमैत्री काम गर्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले पनि सामाजिक संजालमा पत्रकारिताको मर्म र पेशा बिरुद्ध जथाभावी लेख्ने प्रवृत्ति देखिएकोले त्यसतर्फ सजक रहन महासंघले सबैलाई आग्रह गरेकाे छ।

त्यस्तै लोककल्याणकारी विज्ञापनको स्थानीय सञ्चारमाध्यममा पहुँच अभावले स्थानीय स्तरका सन्देश र सूचना पहुँचमा ठूलो समस्या उत्पन्न गरेको छ ।

जिल्लामा सञ्चालन भएका एफएम रेडियो, पत्रिका तथा अनलाइन पत्रिका ओझेलमा पर्ने तर जिल्ला बाहिरका संचार माध्यमको रजगज चलेको पाइन्छ ।

जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा लोककल्याणकारी विज्ञापनहरूको पारदर्शी वितरणको अभाव छ, जसले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूलाई आर्थिक र संशाधनको दृष्टिले कमजोर बनाउँछ । यस्तै, स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूको निरन्तरता र समृद्धिका लागि विज्ञापन वितरणको स्पष्ट कार्यविधिको अभावले तिनीहरूको आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वमा ठूलो रोकावट ल्याउँछ, जसले समुदायको सन्देश र जानकारी पहुँचमा कठिनाइ उत्पन्न गर्दछ ।

अतः लोककल्याणकारी विज्ञापनहरु जिल्लाभित्रकै स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रशारण प्रकाशन गर्न महासंघ सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरेकाे छ ।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता