बजार सुनिश्चित गर्न एक फर्म एक उत्पादन र अनेक स्वामित्वको नीति लागू गरिन्छः मन्त्री शर्मा

वैशाख १८ सल्यान

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिम प्रकाश शर्माले बजार सुनिश्चित गर्न एक फर्म एक उत्पादन र अनेक स्वामित्वको नीति लागू गरिने बताउनु भएको छ।

सल्यानको कुमाख गाउँपालिका वडा नं ५ को प्रशासकीय भवन उद्धघान समारोहलाइ सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले उत्पादन बृद्धि गर्ने एउटा मात्र बिकल्प समुह सहकारी तथा कृषि कम्पनी भएकाले उत्पादन भएमात्र बजार सुनिश्चित हुने भएकाले प्रदेश सरकारले एक फर्म एक उत्पादन र अनेक स्वामित्वको नीति  लागु गर्ने बताउनु भएको हो।

कर्णालीको कृषि उत्पादनको तथ्याङ्कलाइ हेर्दा  सल्यान जिल्ला आत्मनिर्भर जिल्लाको सुचिमा रहेकाले उत्पादनबृद्धि गर्न एक फर्म एक उत्पादन अनेक स्वामित्वको नीति बनाएर बजार सुरक्षा गर्न प्रदेश तयार रहेको बताउनु भयो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०।०८१को नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न कृषि विज्ञ तथा पत्रकारहरू संग सुझाव संकलन गरि नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न प्रदेश सरकार तयार भएकोले विगतको समीक्षा र नयाँ कार्यक्रमबाट कर्णालीको कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी बजारको सुनिश्चित गर्न एक समूह एक उत्पादन र प्रत्येक व्यक्तिको स्वामित्व रहेने गरी उत्पादनका आधारमा अनुदान कार्यक्रम   लागू गरिने बताउनु भयो।

प्रदेश सरकारले किसान र कृषिमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान कार्यक्रम लागू गरिसकेको र त्यसको समीक्षा नगरी कृषि कार्यक्रम तयार नहुने भएकोले कार्यक्रम बजेट र अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न समूह सहकारी मार्फत उत्पादनमा जोडिन एक फर्म एक उत्पादन र अनेक स्वामित्वको कार्यक्रम लागू बाट उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गराएकाले स्थानीय सरकारले नै समूह सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग गरे प्रदेश सरकार त्यसको नीति निर्माण गरि लागू गर्न तयार भएको बताउनु भयो।

कुमाख गाउँपालिकाले  कृषि क्षेत्रको सम्भाब्यता अध्ययन गरी पकेट क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न सके उत्पादन वृद्धि भइ बजार सुनिश्चित हुने भएकोले त्यस्ता पकेट कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भयो।

प्रदेश सरकारले करार खेति अनुदान दुधमा ढुवानी अनुदान र उत्पादनका आधारमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको  र त्यस्ता कार्यक्रमको सुचना तथा पहुँचमा किसान पुग्न नसकेकाले यसलाइ व्यवस्थित गर्न लागि परेकाले  किसान मैत्री सूचना र अनुदान कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकार तयार भएको बताउनु भयो।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता