कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्न जिल्लामै उद्योग स्थापना गरी रोजगारी श्रृजना गरिन्छः मन्त्री शर्मा

कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्न जिल्लामै उद्योग स्थापना गरी रोजगारी श्रृजना गरिन्छः मन्त्री शर्मा

वैशाख १४  सुर्खेत

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिम प्रकाश शर्माले कृषि जन्य बस्तुको उत्पादनको प्रशोधन केन्द्र जिल्लामा स्थापना गरी रोजगारी श्रृजना गर्न प्रदेश सरकार तयार भएको बताउनु भएको छ।

नेपाल सरकार कृषि  तथा पशु पन्छी  विकास मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन  एकाइ सुर्खेतको आयोजनामा परियोजनाको  आर्थिक वर्ष २०७९।०८०को तेस्रो त्रैमासिक तथा ९ महिनाको अवधिको प्रगति समीक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले कृषि जन्य उत्पादित बस्तुको प्रशोधन गर्ने र बजारी करण गर्ने एकै ठाउँमा बाट गर्दा उत्पादित बस्तुको मुल्यमा ह्रास  आउने भएकोले  त्यसको व्यवस्थापन गर्न अदुवा बेसारको प्रशोधन केन्द्र जिल्लामा स्थापना गरी रोजगारी श्रृजना गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार तयार भएको बताउनु भएको हो।

कर्णाली प्रदेशमा अदुवा बेसारको प्रशोधन गर्ने एउटामात्रै प्रशोधित केन्द्र द अर्गानिक भ्याली भएकोले उद्योगको क्षमता भन्दा बढी उत्पादन हुँदा अदुवा बेसारको मूल्य नपाइने समस्या  भएकोले यसको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम मार्फत उद्योगको स्तरोन्नति गर्न सहयोग गर्नु पर्ने यदि त्यस्तो कार्यक्रमबाट सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था भए जिल्लामा एक ओटा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न सहयोग गरे स्थानीय उत्पादनको खपत र रोजगारी श्रृजना हुने भएकोले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने सुझाउनु भयो।

उहाँले भन्नु भयो व्यापारीहरूले भारतबाट आयातित तरकारी बिक्री वितरण गरिएको र यसको नियन्त्रण गर्न हर्रेबाट विषादी परिक्षण कक्ष सञ्चालनमा प्रदेश सरकार लागि परेकाले अहिले बजारमा भारतबाट आएको बेमौसमी तरकारी मटरकोशा भिण्डी तितिकरेलाको बजार मूल्य अहिले प्रति केजी २सय ५० सम्म भएकाले यसको लागि अर्को वर्ष बजारमा हिउदे बेमौसमी तरकारी मटरकोशा तितेकरेला भिन्डि भेडे खुर्सानी र भान्टा उत्पादन गर्न सके भारतबाट आयत हुने हिउँदे तरकारी आयत कम हुने बताउनु भयो।

अहिले टनेलमा जुम्लामा पनि तरकारी खेति गर्न सकिने तर एक डोकोले बजारको माग पुरा गर्न नसकिने भएकोले उत्पादन वृद्धि गर्न सेकमात्र बजार सुनिश्चित हुने भएकोले किसानले हिउँदे बेमौसमी तरकारी उत्पादनमा जोड दिनु पर्ने सुझाउनु भयो।

१० वर्षमा कृषि र किसानका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कर्णाली प्रदेशमा प्राथमिकता प्राप्त ११वालीहरुमा जोन सुपरजोन र बल्क कार्यक्रम मार्फत स्याउ ओखर दलहन अदुवा बेसार बाख्रा भेडा तरकारी सुन्तला जात फलफूल भान मकै आलु मौरी र भैसी कार्यक्रम मार्फत किसानलाई उत्पादन र रोजगारी श्रृजना गरेकोले यसको थप उदेश्य अनुसारको उपलब्धिमा ख्याल गर्न सुझाउनु भयो।

व्यवसायीक खेति भनेको तरकारी खेती हैन व्यवसायीक तरकारी खेती भनेको टनेल खेती पनि हैन कम लगानी वाला टनेल निर्माण गरौ टनेलको ठाउमा प्रमाणित थाक्रा प्रयोग गर्न उत्साहित गरौ यसले उत्पादनमा लगानी कम गरी आर्थिक लाभ लीन सक्ने भएकोले परियोजनाले यस तर्फ ध्यान दिन निर्देशन गर्नु भयो। अहिले मूल्यमा समस्या भनेको अदुवामा हो अन्य तरकारी बालीमा समस्या छैन एक डोका उत्पादन गरेर  मूल्य पाएन भनेर गुनासो हैन उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्नमा जोड दिनु भयो। २०७३ देखि २०८३ मा कार्यक्रम  समाप्त हुने  यस परियोजनाले ९ महिनामा कर्णाली प्रदेशमा  भारित प्रगति ४३ प्रतिशत र वितीय प्रगति ३२ प्रतिशत गरेको छ।

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता