सबै प्रकारका बिभेद बिरुद्ध संगठित भएर प्रतिरोध गर्न संयोजक श्रीपाईलीको निर्देशन

काठमाडौ ७ चैत्र

नेपालमा हुने सबै प्रकारका  जातिय भेदभाव विरुद्ध संगठित प्रतिरोध गर्न नेपाल दलित मुक्तिमोर्चाका केन्द्रिय  संयोजक दलजित श्रीपाईलीले निर्देशन गर्नु भएको छ।

विज्ञापन

५८ औ अन्तराष्ट्रिय जातीय भेदभाव अन्मुलन दिवसको अवसरमा शुभकामना दिदै संयोजक श्रीपाईलीले नेपालमा हुने सबै प्रकारका जातीय भेदभाव विरुद्ध संगठित भएर प्रतिरोध गर्न निर्देशन गर्नु भएको हो।

आज भन्दा ५७ बर्ष अगाडि १९५८ मा दक्षिण अफ्रिकाका गोरा शासकले कालाहरूलाई ‘पास ल’ अर्थात रङ्गभेदी कानुन लागू गरे काला भएकै कारण आफ्नै देशमा पास लिनुपर्ने कानुनका विरुद्ध अश्वेत जनता शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिए सगै विरोधमा उत्रिएका मानव सागरमाथि तत्कालिन सरकारले हिंसात्मक दमन गरी निहत्था ६९ जना आन्दोलनकारीलाई गोली हानी हत्या गेको दिन नेपाल सगै विश्वका सबै पक्ष राष्ट्रहरुले मार्च २१ लाइ जाती भेद तथा रंग भेद दिवसका रुपमा मनाउदै छन

विश्वका न्यायप्रेमी देश र अधिकारकर्मीको दबाबको फलस्वरूप सन् १९६० अप्रिल ७ मा श्वेत शासक विभेदकारी ‘पास ल’हटाउन बाध्य भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले सन् १९६५ मा ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५’ लाई पारित गर्यो।

सन् १९६६ मा एक प्रस्ताव पारित गरी २१ मार्च अर्थात अफ्रिकी अश्वेत नागरिकलाई हत्या गरिएको दिनलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसका’ रूपमा मनाउन विश्वभरलाई आव्हान गरिएको यस सन्धीलाइ नेपालले सन् १९७१ मा ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५’ लाई सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको हो थियो।

जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने महासन्धि ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि,१९६५’ लाई विसं. २०२७ माघ २७ मा पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले हस्ताक्षर गरे सगै नेपालमा जातिय भेदभावको को अबस्था अन्तराष्ट्रिय सवाल बनेको यस अवसरमा दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा जातीय भेदभाव विरुद्धको महासन्धिमा भएको विश्व सम्मेलनले जातीय विभेद उन्मूलन गर्न,“डर्बान घोषणपत्र, २००१ कार्यान्वयन पछि नेपालको जातिय लैङ्किक सामाजिक तथा धार्मिक र साँस्कृति उत्पिडिनलाइ बैशाखी दिलाउन र सामाजिक न्याय सहित सामाजिक संरचना निर्माण गर्न महान जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन बाट उपलब्धिको दस्ताबेजमा रहेको नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्न संबैधानिक कानुनी हकको  व्यवस्था गरिएको छ ।यी र यस्ता सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।

संविधानको मौलिक हकहरूमा धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक,धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको र संवैधानिक  राष्ट्रिय दलित आयोग तथा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ बाट पिडितले न्याय पाउने अधिकार लाइ पुर्ण कार्यान्वयन  नेपाल सरकार र त्यसका संरचनामा खबदारी गर्न मोर्चा जहिले अग्रमोर्चामा भएर उभिन निर्देशन गर्नु भएको हो।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता