भूमि, पुँजी र श्रमलाई एकठाउँमा ल्याउन कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिन्छः मन्त्री शर्मा

भूमि, पुँजी र श्रमलाई एकठाउँमा ल्याउन कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिन्छः मन्त्री शर्मा

चैत्र ५ सल्यान

भूमि पुँजी र श्रमलाई एक ठाउँमा ल्याउन कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिम प्रकाश शर्माले बताउनु भएको छ।

विज्ञापन

कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा कृषि विकास कार्यालय सल्यान र जिल्लाका ७ वटा गाउँपालिका तथा ३ वटा नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुखको सहभागिता आयोजना गरिएको कर्णाली प्रदेशको खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन तथा नियमावली सम्बन्धी  अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले भूमि पुँजी र श्रमलाई एक ठाउमा ल्याउन कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने सके मात्र नागरिकको खाद्य अधिकार तथा सम् प्रभुता ग्यारेन्टी हुने बताउनु भयो।

कर्णालीको २८ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य सुरक्षाको जोखिममा खाद्य सुरक्षाका लागि ऐन कार्यान्वयनमा जोड कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्यामध्ये २८ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य सुरक्षाको जोखिममा छ। खाद्य सुरक्षाको अति जोखिममा भएको जनसंख्या कर्णालीम सात प्रतिशत छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमको अध्ययन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सात वटा जिल्लाहरू खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको पहुँच भन्दाबाहिर भएकाले यसबारे गम्भीर समिक्षा सहित योजना बनाउन प्रदेश सरकार लागेको बताउनु भयो।

प्रदेशका जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट र हुम्ला, दैलेख र जाजरकोट जिल्लामा खाद्यान्न अभावसँगै खाद्य सुरक्षाको जोखिममा रहेकोले  कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभूताको प्रत्याभूत गराउन सम्बन्धित ऐन कार्यान्वयन गर्नु प्रदेश सरकारले संविधानमा भएको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हकमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक तथा  प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभूताको हक दिलाउने प्रदेश सरकारले खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन तथा नियमावली निर्माण गरेको बताउनु भयो।

तथ्याङ्कलाइ हेर्दा कर्णाली प्रदेशभरि ११.८५ प्रतिशत मात्र खेती योग्य जमिन मध्ये ७२ प्रतिशत जमिनमा हाल खेती भइरहेको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभरि वर्षमा ४६ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव भएकाले अब यसको बिकल्पमा भूमि पुजि र श्रमलाइ ब्यवस्थित गर्न सके मात्र खाद्यन्न अभाव टर्ने जीकीर गर्नु भयो।

दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र कृषि पेशा गर्ने नागरिकको खाद्यन्न उपलब्धताको तथ्याङ्क हेर्दा ३ महिना भन्दा बढी खाद्यन्न नपुग्ने समस्या भएकाले यसको लागि प्रदेश भूमि पुँजी र श्रमलाई एक ठाउँमा ल्याइ ब्यबस्थित कृषि प्रणालीको स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन तथा नियमावली कार्यान्वय ल्याउन लागेको मन्त्री शर्माले बताउनु भयो।

कर्णाली प्रदेशलाई भोकमरी देखायर राजनीति हिजो  सम्म भयो अब  कृषि उत्पादनमा आधारित सम्भाव्यता अध्ययन गर्न स्थानिय सरकार तयार हुनु पर्ने निर्देशन गर्दै मन्त्री शर्माले खाद्यन्न समस्या सामाधानका लागि   प्रदेश सरकारले  समुह र सहकारीलाई कृषि उत्पादनमा लगानी गर्न भूमिहिन सुकुम्वासीका लागि करार खेती अनुदानलाई कार्यान्वयन गर्न  योजना बनाएकाले अब  रोजगारीको अवस्था न्यून भएका रोजगारी गुमेका सुकुमबासी तथा भूमिहीन तथा खाद्यान्न बाट वञ्चित समुदायको लागि  खाद्य अधिकार तथा  सम्प्रभूतामा देखिएको चुनौती व्यवस्थापन हुने कुरामा दाबी गर्नु भयो।

प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादनको संरक्षण र पवर्द्धन, नागरिकको गुणस्तरीय खाद्यान्नमा उपलब्धता, पर्याप्तता र पहुँच स्थापना, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूताको सुनिश्चितता गर्न कर्णाली प्रदेश खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन, २०७७ बनेको र यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकाले यसको कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयको पहलमा अभिमूखिकरण बाट कार्यान्वयनमा थप टेवा मिल्ने  बताउनु भयो।

कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढाउन सकियो भने खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूताको अवस्थालाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन सकिने भएकोले यसका लागि सल्यान जिल्लामा रहेका खाद्यान्न बाली तथा नगदेबालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी खाली रहेको बाँझो जग्गा अधिकतम प्रयोग तथा बालि विविधीकरण बाट मात्रै खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी हुने भएकाले यस्ता योजना र कार्यक्रम तय गरे  स्थानीय सरकारलाई  सहयोग गर्न  प्रदेश सरकार तयार  भएको बताउनु भयो।

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता