संबिधानको धारा २४ र ४० अनुसार कर्णालीमा परिपक्व कानुन बन्छः मन्त्री जिसी

माघ २७ सुर्खेत

नेपालको संबिधान २०७२को  धारा २४ र ४० अनुसार परिपक्व कानुन  बनाउन पहल गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जिसीले बताउनु  भएको छ।

दलित कल्यान संघले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको राजनैतिक दल सांसद जनप्रतिनिधी तथा संघ संस्थाको छुवाछुत अन्त्यको क्रान्तिकारी  बैचारिक धार  र राजनैतिक लोकतान्त्रिक  संबैधानिक दलित अधिकार कार्यान्वयनको सवाल बिषयक कार्याशाला गाेष्ठीमा मन्त्री जीसी ले संबिधानको कार्यान्वयन सगै  दलित समुदायको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएको बताउनु भयो।

मन्त्री जिसीले नेपालमा भएका ठुला ठुला परिवर्तनमा दलित समुदायको त्याग तपस्या र बलिदान भएकाले कर्णाली प्रदेश सरकार यस बिषयमा गम्भीर हुने बताउनु भयो।

समाजमा जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव अहिले पनि कायम रहेकाले  त्यस्ता खाले रुढीबादी साँस्कृति तथा परम्परा अन्त्यको लागि  अबको नयाँ राजनैतिक बहसको विषय नबना सम्म अन्त्य नहुने जिकीर गर्नु भयो।

कर्णाली प्रदेशमा  २९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायको हक अधिकार शुनिश्चिततको लागि राज्यका सबै तह र परिसंरचनामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शुनिश्च‍ित गर्न यस्ता खाले कार्यक्रम  सहर भन्दा गाउँमुखि हुनु पर्ने बताउनु भयो।

दलित कल्याण संघका अध्यक्ष मोतिलाल नेपालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा बिशिष्ट अतिथी भौतिक पुर्वाधार उर्जा तथा जलश्राेत मन्त्री उर्मिला बिश्वकर्मा तथा प्रदेश सदस्यहरु शुरेश अधिकारी गमता बिक कल्यानी खड्का ईन्द्र कुकारी शाही सामाजिक बिकास मन्त्रालयको सचिव सन्त बहादुर सुनार राजनैतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति  रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन मानसिहँ बिकले गर्नु भएको थियो।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता