कर्णाली प्रदेश सरकारकाे निती अनुसार कार्यक्रम बनाउन गैरसरकारी संस्थालाई मन्त्री शर्माकाे निर्देशन

माघ २२ सुर्खेत

गैरसरकारी संस्थाले कर्णाली प्रदेशकाे नीति अनुसार कार्यक्रम बनाउन  भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीम प्रकाश शर्माले निर्देशन दिनु भएकाे छ।

विज्ञापन

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकाे आयाेजनामा  कर्णाली प्रदेशमा रहेर कृषि खाद्य तथा जलवायु परिवर्तन मा काम गरिरहेका अन्तरराष्ट्रिय साझेदार संस्था का प्रमुख प्रतिनिधिहरू संग गरिएकाे परिचयात्मक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले गैरसरकारी संस्थाले कर्णाली प्रदेशकाे नीति अनुसार कार्यक्रम बनाउन  निर्देशन दिनुभएकाे हाे।

कर्णाली प्रदेश सरकारका  नीति  १० हजार युवालाई राेजगारी दिने कार्यक्रम  भएकाले  प्रदेशमा  रहेर काम गरि रहेका २६ वटा  अन्तरराष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूले सरकारकाे निति अनुसार याेजना बनाउन निर्देशन गर्नु भएकाे हाे।

मन्त्री शर्माले कृषि उत्पादन बाट नै राेजगारी सृजना गर्न र कर्णाली प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन  गैरसरकारी संस्थाकाे पनि महत्वपुर्ण भुमिका रहेकाले प्रदेश सरकार हातेमालाे गर्न तयार भएकाे बताउनु भयाे।

सरकारले स्थानिय स्तरमा जनताकाे जीवन स्तर उकास्न गरेका कामहरु लाइ थप टेवा दिन दातृ निकाय पनि आवश्यक भएकाले प्रदेश सरकारकाे निति भित्र रहेर काम गर्न  आग्रह गर्नु भयाे।

गैरसरकारी संस्थाले सहयाेगीकाे काम गर्ने हाे तर कतै  सरकार जस्तै गरेर काम गर्ने सरकार संग समन्वय नगर्ने  देखिएकाेले परिचयात्मक कार्यक्रम गरिएकाे बताउनु भयाे।

कर्णाली समृद्धि र कर्णालीका नागरिक लाइ सुखी बनाउन गैरसरकारी संस्थाकाे पनि महत्वपुर्ण भूमिका रहेकाले  प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सहयाेग गर्नु पर्ने कार्यक्रम तय गरे प्रदेश सरकार समन्वय र सहकार्य गर्न  तयार रहेकाे बताउनु भयाे।

मन्त्री शर्माले  अहिले सम्म  दातृ निकायबाट सञ्चालन भएका २६ वटा गैरसरकारी संस्थाकाे   करिव  १ अरव ९५ कराेड रकम भएकाले उक्त रकम मा प्रदेश सरकार हातेमालाे गर्दै आगाडि बढ्न तयार रहेकाे बतादै  योजनाको दोहोरो पन र प्रभावकारीता र कृषकको जीवनस्तरमा परिवर्तनको लागि एकद्वार प्रणाली अवलम्वन गर्न निर्देशन गर्नु भयाे

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता