खाद्य अधिकारका लागि गरिब दलित तथा भूमिहीन समुदायका लागि करार खेतीकाे व्यवस्था गर्छौ मन्त्रीः शर्मा

माघ १९ सुर्खेत

खाद्य अधिकारका लागि गरिब दलित तथा भूमिहीन समुदायका लागि करार खेतिकाे व्यवस्था गर्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीम प्रकाश शर्माले बताउनु भएकाे छ।

खाद्य अधिकार सञ्जाल सुर्खेतकाे आयाेजनामा  खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार तथा सराेकारवालाहरुकाे भूमिका बिषयक अन्तर सम्बाद कार्यक्रमकाे उद्धघाटन  गर्दै  मन्त्री शर्माले  उक्त व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्न लाएकाे बताउनु भएकाे हाे।

नेपालकाे संविधान २०७२काे धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हककाे नै व्यवस्था गरेकाले काेही नागरिक भूमि तथा खाना बाट वञ्चित नहुने व्यवस्था प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गर्न लागेकाे बताउनु भयाे।

खाद्य सुरक्षा तथा भु उपयाेगलाइ कायम गर्दै गरिव भूमिहीन दलित तथा सुकम्वासीलाई करार खेतीकाे   व्यवस्था गर्न सके मात्र गरिब दलित तथा भूमिहीन समुदायका खाद्यमा पहुँच हुने भएकोले सराेकारवालाहरु सहर मुखी हैन गाउँमुखि हुने पर्नेमा जाेड दिनुभयाे।

सहरमा बस्ने तर खाद्य अधिकारका कुरा गर्नुले कार्यक्रमकाे स्तर खस्कने संकेत गर्दै अब भूमिहीन तथा सुकुमबासी बस्तीमा पुगेर यस्ता कार्यक्रम आयाेजना गर्न सुझाउनु भयाे।

मन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेश यस्ताे प्रदेश याे जहाँ गरिव खानाका लागि दाैडिरहेका छन भने धनि खाना पचाउन दौडिरहेका छन यस्ताे अवस्थामा रहेका नागरिकका लागि खाद्य खधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्न कारार खेति आवश्यक भएकाे जीकिर गर्नु भयाे।

कर्णाली प्रदेशमा ३६ प्रतिशत बालबालिका  गम्भीर प्रकारकाे कुपाेषमा रहेकाले यसमा सबै भन्दा बढी भूमिहीन तथा गरिब दलित समुदायका बालबालिका रहेकाले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताकाे लागि  करार खेती  भूमिहीन समुदाएकाे लागि उपयुक्त रहेकाे बताउदै मन्त्री शर्माले कर्णालीमा ४० प्रतिशत गरिबी उत्पन्न हुने मुख्य कारण उर्वर भूमि  जग्गा दलालकाे हातमा रहेकाे र  गरिब दलित   भूमिहीन तथा सुकम्वासी र वास्तविक किसानकाे हातमा जग्गा नहुने कारणले गरिबी झन बढेकाले  भु उपयाेग नीतिलाई कडाइका साथ लिने बताउनु भयाे।

गरिव दलित सुकुम्वासी हरुलाइ अब प्रदेश सरकारले भाडा उपलब्ध गराएर  करार खेतिमा वढवा दिदै उत्पादन संरक्षण र प्राङ्गारिक उत्पादनमा वृद्धि कृषि बिमा वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान  जल  जमिन र जंगलकाे सदुपयाेग  जमिन र उत्पादनकाे सम्बन्ध कायम गर्दै भूमि उपयाेग नीति कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन सबैले  पहल गर्नु पर्ने बताउनु भयाे।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता