ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×
DK hd tv
जुम्लामा बलात्कार घटना ‘मिलापत्र’ गराउने घटनाका आरोपित पक्राउ  

जुम्लामा बलात्कार घटना ‘मिलापत्र’ गराउने घटनाका आरोपित पक्राउ  

जुम्ला भदाै १८

जुम्लामा बलात्कार घटना ‘मिलापत्र’ गराउने घटनाका आरोपित पक्राउ परेका छन।

जुम्लामा धर्मपुत्रीको रूपमा राखेकी १३ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कारको आरोप लागेका र घटना मिलापत्र गराउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा नेपाल प्रहरीले पाँच जनालाई भदौ २ गतेदेखि भदौ १६ गतेसम्म विभिन्न मितिमा पक्राउ गरेको छ ।

घटना मिलापत्रमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले चन्दननाथ नगरपालिका–७ का ५२ वर्षीय अधिवक्ता दिलबहादुर महत, चन्दननाथ नगरपालिका–५ का वडा सदस्य ३७ वर्षीय कालीबहादुर भण्डारी, चन्दननाथ–४ का ४६ वर्षीय नवराज भारती, तातोपानी गाउँपालिका–८ का ३५ वर्षीया ईश्वरी आरसी, चन्दननाथ नगरपालिका–७ की ४२ वर्षीया शर्मिला महत र ४८ वर्षीया शिक्षिका उर्मिलाकुमारी महतलाई गिरफ्तार गरिएको डिएसपी चन्दले बताए।

दुई जना अझै फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका डिएसपी नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिए ।

मिलापत्र गराउने कार्यमा संलग्न महेन्द्र महत र जीवन महत फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

पीडित बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले साउन २९ गते आरोपित प्रेमराजा भनिने प्रेमजंग महतलाई गिरफ्तार गरेको थियो ।

पीडित बालिकालाई आरोपितले एक महिनासम्म पटकपटक बलात्कार गरेको पीडित पक्षको आरोप छ ।

पीडित बालिकालाई आरोपित महतले ‘छोरी’का रूपमा घरमा राखेर पढाइदिने आश्वासन दिएर आफ्नो घरमा राखेको पीडित पक्षको आरोप छ ।

बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि ७ लाख रुपियाँको लेनदेनमा घटना मिलापत्र गरिएको बताइएकाे छ। ।

अधिवक्ता दिलबहादुरसहित आठ जनाको रोहवरमा ७ लाख रुपियाँमा घटनाको मिलापत्र गरिएको थियो ।

मिलापत्रको लिखतमा बलात्कार घटनाबारे उल्लेख छैन । मिलापत्रमा बालिकालाई पठनपाठन सहयोगका लागि भनेर रकम दिइएको लेखिएको छ ।

महतले बलात्कार गरेको कुरा अरूसँग नभन्न र सबैका अगाडि ‘बाबा’ भन्ने राति आफूलाई पति स्वीकार्न दबाब दिने गरेको पीडित बालिकाले बताउँदै आएकी छन् ।

आरोपितले आफूलाई बलात्कार गर्ने र अरूसँग भने मारिदिन्छु भन्ने धम्की दिन थालेपछि बालिकाले मुसा मार्न प्रयोग हुने विष पनि खाएकी थिइन् ।

मुलुकी अपराधसंहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि अनुसार बलात्कारको घटना मिलाउनु कानुनविपरीत हो ।

बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई समेत ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपियाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप ६ महिना कैद हुने कानुनमा उल्लेख छ ।

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता