सल्यान कारागारका कैदी बन्दी सुत्नलाइ आलोपालो

सल्यान कारागारअनुगमन कैदी बन्दीको अबस्था अध्ययन सुत्ने ठाउ पुग्दैन

फागुन २५,सल्यान 

सल्यान कारागारमा कैदी बन्दी सुत्नलाइ आलोपालो गर्ने गरेको पाइएको छ।

३५ जना क्षमता रहेको कारागारमा अहिले १ सय ११ जना कैदी बन्दी हुदा सुत्ने लाइ आलोपालो गर्ने गरेको पाइएको छ।

बुधवार कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जिल्ला कारागार सल्यान र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानको हिरासत कक्ष अनुगमन गर्दा यस्तो देखिएको हो।

अनुगमनका क्रममा कैदी बन्दीले कारागारमा खानेपानी, शौचालय, सरसफाइ र सुत्नलाई समस्या भएको बताएका छन् ।

अनुगमनको टोलीसँग कुरा गर्दै कैदी रामबहादुर दमाइले कारागारमा ठाउँ साँघुरो भएकाले बाहिर सुत्ने गरेको बताए ।

ठाउँ थोरै भएको र मान्छे धेरै भएका कारण कोठा भित्र ठाउँ नपुगेपछि दैनिक ११, १२  जना पालो लगाएर बाहिर सुत्ने गरेको उनले बताए ।

पानी परेको समयमा रात भरी बसेरै रात बिताउनु पर्ने बाध्यता रहेको समेत दमाइको भनाई छ ।

यस्तै अर्का कैदी कमलराज खत्रीले कैदी बन्दीलाई शौचालयको समेत समस्या भएको बताए । ‘भित्र दुई ओटा मात्रै शौचालय छन् ।’उनले भने –‘हामी १ सयको हाराहारीमा हुन्छौँ । बिहान चार बजेदेखि नै लाइन बस्नु पर्ने हुन्छ । कुनै बेला एक दुई जनालाई पखाला लागेमा झनै समस्या हुने गरेको छ ।’

यस्तै महिला कैदी सलिना गहतराजले महिलाहरूका लागि सीपमूलक तालिमको आवश्यकता रहेको बताइन ।

 ‘यहाँ बसेकाहरूले स्थायी जागिर पाउने सम्भावना हुँदैन । उनले भनिन –‘भित्र बसी रहेको समयमा केही सीप सिक्न पाएको खण्डमा बाहिर निस्किँदा पनि आय आर्जनमा जोडिन सजिलो हुन्थ्यो ।’

चौकीदार निमलाल विष्टले कारागारमा रहेका समस्याबारे कुनै पनि निकायले चासो नदिएको बताइन। कारागारमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका कैदी बन्दीहरू बसे पनि स्थानीय सरकारले कारागारका लागि भनेर अहिलेसम्म केही गर्न नसकेको बताइन । भवन जीर्ण भएपनि यही अवस्थामा समेत केही सुधार गर्न सकिन्थ्यो उनले भनिन, तर, कसैले यता चासो दिँदैनन् । कारागारमा बस्नेहरू मान्छे नै होइनन् भन्ने मानसिकता छ ।’ कैदी बन्दीले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नपाएको कारागारका नाइके विष्टले गुनासो गरिन ।

जिल्लाको कारागार तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानको हिरासत अनुगमन पश्चात् मुख्य न्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठले यहाँको अवस्था र समस्या बारे प्रतिवेदन बनाएर कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र कानुन मन्त्रालयमा पेस गर्ने जानकारी दिए । 

अनुगमनमा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि र पत्रकारहरूको समेत सहभागिता रहेको रहेको थियो ।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता